काठमाडौं – असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिएको बताएका थिए। तर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त विधेयक अहिलेसम्म संघीय संसद्मा पेस नगरी गुपचुप पारेर राखेका छन्।

मुख्यसचिव रेग्मीकै चलखेलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र त्यसअन्तर्गतका समितिले गरेका निर्णय हेर्न नमिल्ने प्रावधान राखिएकाले विवादमा आउने भएपछि उक्त विधेयक संघीय संसद्मा पेस नगरी गुपचुप पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतको भनाइ छ।

त्यस्तै असार २४ कै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि उनले अहिलेसम्म संघीय संसद्मा पेस नगरी गुपचुप पारेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका विधेयक मात्र होइन, स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्का पठाएका विधेयक पनि मुख्यसचिव रेग्मीले रोकेर राखेको तथ्य नागरिकले फेला पारेको छ। सरकारले प्राथमिताका साथ मस्यौदा गरेर संघीय संसद्मा पेस गर्न तयार पारेका महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि मुख्यसचिव रेग्मीले रोकेर गुपचुप राखेको पाइएको हो। यसप्रकारका करिब तीन दर्जन विधेयक मुख्यसचिव रेग्मीले रोकेर राखेको तथ्य खुलेको छ।

नागरिकले करिब एक दर्जन विधेयक ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि मुख्य सचिवले रोकेको तथ्य फेला पारेको हो। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट समेत मस्यौदामा सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न आएका दुई दर्जन विधेयक मुख्यसचिव रेग्मीको हातमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सहसचिवले बताए।

मुख्यसचिव रेग्मीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिएर अधिकांश विधेयकमा चलखेल गर्दै आएको बताउँदै ती सहसचिवले यी विधेयकमा पनि चलखेल गर्ने मनशायले रोकेर राखेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। यसअघि पनि मुख्यसचिव रेग्मीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलत बिफ्रिङ गरेर विभिन्न विधेयकको प्रावधान हेरफेर गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा पेस गर्ने गरेको उनले सुनाए। अहिले पनि त्यही गर्न खोजिएको हुन सक्ने ती सहसचिवको भनाइ छ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्यसचिव रेग्मीका सहयोगीले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै आफूले मिडियासँग कुरा नगर्ने भएकाले प्रवक्तासँग कुरा गर्नू भन्ने जवाफ दिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने विधेयक स्वीकृतिको विषय मन्त्रिपरिषद््को क्षेत्राधिकार भएकाले त्यस विषयमा आफूले जवाफ दिन नसक्ने बताए। कतिपय विधेयक आवश्यक नभएको भन्दै रेग्मीले फिर्तासमेत पठाउने गरेका छन्।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेर कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्का पठाएको विधेयक तत्काल आवश्यक नभएको भन्दै मुख्यसचिव रेग्मीले फिर्ता पठाइदिएको महिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए।

मुख्यसचिव रेग्मीको होल्डमा रहेको विधेयकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै तयार पारेको महाभियोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन्।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विधेयक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निकासी पैठारी (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्यसचिव रेग्मीले रोकेर राखेको स्रोतले बतायो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक तथा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदामा सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको विधेयक मुख्य सचिवले अड्काएर राखेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलका उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सामाजिक सुधारसम्बन्धी विधेयक, यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा आपत्तिजनक व्यवहार गर्ने कार्यालाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संघीय प्रहरी गठन, सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी मुख्यसचिव रेग्मीले रोकेर राखेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल स्काउट सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक मुख्य सचिव रेग्मीले अघि बढ्न नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेकोे विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी विधेयक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको नेपाल पर्यटन अध्ययन प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि मुख्यसचिव रेग्मीकै हातमा छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको रेल्वे ऐन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि मुख्यसचिव रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी राखेका छन्।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७५ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्ययवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि मुख्य सचिवले अड्काएर राखेका छन्।

उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको स्टान्डर्ड नाप तौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गृह मन्त्रालयले तयार पारेको संघसंस्था स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मुख्य सचिवले अल्झाएर राखेको स्रोतले बतायो। भौतिकको सडक बोर्ड ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०३:१६ बुधबार