१० वर्षदेखि नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले पारिश्रमिक कर तिरेका छैनन्। अहिले यस्तो करको रकम १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यही करबापतको रकम मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।
संघीय संसदमा चाहिने कर्मचारीका लागि सर्वेक्षण गरिसकिएको भए पनि फेरि समिति किन गठन गरिएको यसबारे संसद् सचिवालयले कुनै जवाफ दिएको छैन।
वीरगन्ज महानगरपालिकामा रहेको एक बिघा ९ कट्ठा १० धुर ऐलानी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गर्ने प्रयास स्थानीयको पहलमा तत्काललाई रोकिएको छ।
प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई विभागले पुनः संघमै फर्काउन प्रयास गरेपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि रुष्ट भएका छन्।
मानवअधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाइका कारण मुलुकभित्र फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल बढेको बताएका छन्।
विभिन्न नाममा जग्गा हडप्ने चलखेल भएपछि त्यसलाई रोक्न आश्रमका पुजारी, महात्मा, कर्मचारी अहिले काठमाडौं आएका छन्। उनीहरूले आश्रमको जग्गा जोगाउन वकिल तथा पूर्वप्रशासकसँग भेटी परामर्श थालेका छन्।
८ हजार ४ सय ६५ साधारण सदस्य सहभागी हुने चुनावले नौ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ। यसअघि ७ सयको हाराहारीमा साधारण सदस्य थिए। यसपालि थपिएका साधारण सदस्यहरूकै लागि उम्मेदवारहरूले डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको जनाइएको छ।
कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भए पनि समायोजन संशोधनको कामलाई सरकारले जारी राखेको छ। करिब २० दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन महाशाखा विघटन गरी तत्कालीन महाशखा प्रमुख केदार पनेरुलाई योजना शाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
भारतीय कम्पनीले भन्दा कोरियन कम्पनीले डिपिआर बनाउने रकम कम लिएको देखाउने तर आयोजनाको लागत ५६ प्रतिशतले बढाउने कार्यलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने पूर्वाधारविद् औंल्याउँछन्।
सम्बन्ध–विच्छेद गरेका दुवै केटी पक्ष अर्थात् माया र सुस्मिताका आफन्तले ६ वर्षदेखि करोड हाराहारीमा सम्पत्ति माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेय संशोधनबिनै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने चलखेल देखिएको छ। राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना हुनसक्ने भएकोले विधेयक पुनर्विचार गर्न भनी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि विधेयक संशोधन नै नगरी पठाउने चलखेल भएको हो। चलखेलकै कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस विधेयकबारे कुनै छलफल चलाएका छैनन्
श्रमिक आन्दोलनका कारण डेढ महिनापछि खुलेको नेपालकै पुरानो इलाम चिया कारखानाका अस्थायी श्रमिकलाई काम नलगाइएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका छन्। लामो आन्दोलनपछि खुल्न लागेको बगान र उद्योगमा स्थायीबाहेकका श्रमिक ‘निकाल्न’ लागिएपछि कुनै श्रमिकले काम गरेका छैनन्। चैत १७ यता बन्द रहेको बगान र उद्योग श्रमिकका माग पूरा गर्ने व्यवस्थापन पक्षको प्रतिबद्धतापछि आइतबारबाट खुल्ने भएका थिए। तर, आइतबार काम गर्न आएका श्रमिकलाई व्यवस्थापन पक्षले ‘अब स्थायीले मात्रै काम गर्नू, अस्थायीले नगर्नू’ भनेपछि कसैले काम गरेनन्। ‘अस्थायी श्रमिकको रोजीरोटी खोस्ने अर्काे प्रपञ्च व्यवस्थापनले सुरु गरेको छ,’ इलाम बगानकी श्रमिक नेता सरस्वती चौंलागाईंले भनिन्, ‘अस्थायी र स्थायीको बहानामा कसैको रोजगारी खोस्न पाइँदैन भनेर स्थायी श्रमिकले पनि काम गर्नुभएन।’
महानिरीक्षक बनेका प्रहरी अधिकारीले आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मका अधिकारीहरुले भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राख्न लबिङ गर्दै आएका थिए।
दक्षिण ललितपुरमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र माझखण्डको जग्गा अनियमितरूपमा किनबेच हुने गरेको पाइएको छ। केबलकार होमस्टे बन्ने आशा देखाएर केही व्यवसायीले यस क्षेत्रको जग्गा किनबेच थालेका हुन्।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको बेथितीबारे छानबिन चलिरहेको बेला छपाइ सामान आपूर्तिको टेण्डरमा व्यापक अनियमितता भएको खुलेको छ।
