काठमाडौं - संघीय संसद् सचिवालयमा माथिल्लो तहमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन चलखेल सुरु भएको छ। संसद् सचिवालयले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको दरबन्दी बढाउन तीन वर्षमा फेरि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम)सर्वेक्षण गर्न लागेको हो। सचिवालयले चार सदस्यीय सर्वेक्ष्ण समिति पनि गठन गरिसकेको छ।
संघीय संसदमा चाहिने कर्मचारीका लागि सर्वेक्षण गरिसकिएको भए पनि फेरि समिति किन गठन गरिएको यसबारे संसद् सचिवालयले कुनै जवाफ दिएको छैन। स्रोतले भने दरबन्दी बढाउनका लागि नै समिति गठन गरिएको दाबी गरेको छ। सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभा सचिवालयका दुई सचिव सदस्य रहने र ‘ओएनएम’ समितिमा सिद्धान्त विपरित राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुई सचिवालाई सदस्यमा राखिएको छ। प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको छ। ओएनएम समितिमा सुरुमै महाशाखाबमोजिम सहसचिव राख्ने कि समितिबमोजिम सहसचिव राख्ने विषय पनि मुख्य रूपमा उठ्ने स्रोतले बतायो।
२०७२ साउन २५ गते तत्कालीन प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सोमबाहादुर थापाको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित गठन भएको ‘ओएनएम’ समितिले २०७२ पुस ५ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०७२ को समितिले संसद् दुई सदनात्मक भएको भन्दै सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतमा निकै बढी दरबन्दी थप गरेको थियो। सचिवालय सचिवको दरबन्दी बढाएर २ पु¥याइएको थियो। सातजनाको संख्यामा रहेको सहसचिवको संख्यालाई ६ जनाको दरबन्दी थप गरी १३ पु¥याइएको थियो। यसैगरी, ३२ जना उपसचिवको संख्मा ११ जना थप गरी ४३ पु¥याइएको थियो। त्यस्तै ५० जना शाखा अधिकृतको दरवन्दीको संख्या बढाएर ६० पु¥याइएको थियो। यो ‘ओएनएम’ बाट व्यवहारगत बढुवा हुन योग्यता नपुगेका अधिकृतसहितका कर्मचारी पनि माथिल्लो पदमा बढुवा भएका थिए। त्यसको विरोध पनि भएको थियो।
आवश्यकता भन्दाबढी नै दरबन्दी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा फेरि दरबन्दी थप गर्नका लागि ‘ओएनएम’ सर्भे गर्नुले त्यसमा संसद्मा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा नै आँच पुग्ने देखिएको स्रोतल बतायो। ‘समितिको संख्याबमोजिम सहसचिव सिर्जना गर्ने हो भने समिति गठन पनि वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर, हचुवाका भरमा कुनै नेतलाई गाडी पु¥याउन गठन भएका समितिका लागि सहसचिवको दरबन्दी बढाउनु जायज कुरा होइन,’ स्रोतल भन्यो। अहिले संघीय संसदमा १२ वटा महाशाखा छन्। समितिमा उपसचिवले पनि सचिवको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अभ्यास छ। त्यसैले समितिको सचिव बनाउन सहसचिव नै आवश्यकता पर्दैन स्रोतले भन्यो।
भइरहेका महाशाखाबाहेक अन्य दरबन्दी सिर्जना गरेर खर्चको बोझ बढाउन नहुने कुरा भए पनि कसैको दबाबमा ‘ओएनएम’ सर्वेक्षण गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। साधरणतया ‘ओएनएम’ सर्भे १० ÷१० वर्षमा गर्ने गरिन्छ। ‘ओएण्डएम’ गरेको तीन वर्षपछि नै फेरि ‘ओएनएम’ सर्भे गर्न खोजेपछि संसद् सचिवालयमा एक प्रकारको आतंक सिर्जना भएको छ।
अहिले दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा थप दरबन्दी सिर्जना हुनु राम्रो नभएको स्रोतले बतायो। सहसचिवमा १ जनाको पद खाली छ, संसदका सहसचिव रहेका जीवराज वुढाथोकीले राजीनामा दिएका कारण उनको ठाउँ खाली रहेको छ। उपसचिव १५ जना खाली छ, शाखा अधिकृत २९ जना खाली छन्,। नायव सुब्बा ६६ जनाको दरबन्दीमा ६ पद खाली छ, खरिदार १८ दरबन्दीमा ९ खाली छ। कर्मचारी समायोजनमा पठाइसकेपछि ओएनएम सर्भे गर्न लागिएको भन्दै केही कर्मचारी पनि रुष्ट छन्।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०१:२१ सोमबार
