१३ आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml

जातीय विभेद अन्त्य गर्न जुट्दै दलित महिला

समाजमा रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका महिला एकैथलोमा उभिएका छन्। उनीहरुले गाउँपालिकामा दलित महिला सञ्जाल गठन गरेर समाजमा व्याप्त जातीय विभेद लगायतका विकृतीका बारेमा आवाज उठाउन थालेका हुन्।

विभेदमुक्त समाज बनाउन ब्राह्मण, दलित र क्षेत्री एकै जग्गेमा

स्थानीयको अगुवाइमा शुक्रवार बगुवामा विभेदमुक्त समाज घोषणा गर्न श्रीमद्भागवत् प्रवचनसँगै मन्दिर उद्घाटन कार्यक्रम गरिएको थियो।

जातीय विभेदविरुद्ध व्यवहार बदलौँ

जति निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कमै हुने यस्ता छुवाछूतजन्य अमानवीय व्यवहारका साक्षी हामी गैरदलितलाई दलितका दलनले किन छुँदैन?

'जातिय विभेद चाहिँदैन, मान्छे मार्न पाइँदैन'

र्‍यालीमा जसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका जसपाका नेता, कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो। चितवनमा असोज २८ गते मन्दिरमा पुजा गर्न जाँदा ५८ वर्षीय बिश्वकर्मालाई स्थानीयले कुटपीट गर्दा मृत्यु भएको थियो।

लैंगिक विभेदका प्रमुख कारण

हाम्रो समाज परम्परागत प्रथा, रीतिरिवाज, मूल्य, मान्यता, प्रचलन तथा रहनसहनबाट प्रशस्तै मात्रामा प्रभावित छ। हिन्दु कठोर सामाजिक व्यवस्था भएको यो समाजमा महिलाको अवस्था स्वतन्त्र नभए तापनि महिलालाई विद्या, शक्ति तथा धनको प्रतीकका रूपमा लिइएको छ।

शिक्षाशास्त्री पाउलो फ्रेइरेको सम्झना

उत्पीडनकारी सामाजिक संरचनामा उत्पीडितहरू आफ्नोभन्दा अरूका लागि बाँचिरहेका हुन्छन्। उत्पीडकको स्वार्थबमोजिम तयार भएको वा उत्पीडनमुखी मूल्य–मान्यता कायम राख्न तय गरिएको शिक्षाले उत्पीडितको मुक्तिलाई कदापि सहयोग गर्दैन।

विभेद र अभावमा दिन काट्दै दलित बस्ती

बागमती नदी कटानबाट विस्थापित भई झण्डै ४० वर्षदेखि बस्दै आएका करिब दुई परिवारसम्म अझै पनि स्थानीय सरकार पुग्न सकेको छैन। दलित बस्तीमा हालसम्म कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सेवा सुविधा दिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।

विभेद र असुविधामा दलित बस्ती

रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा रहेको एक दलित बस्तीका स्थानीय बासिन्दाहरु सरकारबाट पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ।

सन्दर्भ संविधान दिवसः जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक विभेद कायमै

संविधान कार्यान्वयनपछि सिंहदरबारको अधिकार वडा तहसम्म पुगेको आभास नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छन्। घरदैलाको सरकार स्थानीय तहले नागरिकको सुखदुःखमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

साझा सवाल हो जातीय छुवाछूत

जात व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता नै सामाजिक विभेद र असमानता भएको हुनाले यसलाई चिर्न अब बौद्धिक उपचारको खोजी जरुरी छ।

जुम्लामा जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्ष धरौटीमा रिहा

जातीय विभेद गर्ने जुम्ला सिँजा गाउँपालिका ६ का वाध्यक्ष कालीबहादुर बुढा र उनको छोरा नविन बुढा धरौटीमा रिहा भएका छन्। उनीहरुलाई जिल्ला अदालत जुम्लाले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।

शिक्षालय नै विभेदका अखडा!

नेपालको शिक्षा प्रणाली एकथरी मानिसलाई सधैँ सम्पन्न र अर्काथरी मानिसलाई संधैभरि विपन्न बनाइरहने प्रकृतिको देखिन्छ।

जुम्लामा जातीय विभेदको घटना: प्रहरी नै संरक्षण बनेको आरोप

प्रहरीले दुई दिनसम्म पनि बहाना बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नबाट उम्कन खोजेको पीडित विवेन्द्र नेपालीले बताए। जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालयमा गएको २४ घण्टा वितिसकेको छ। तर पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेको छैन,उनले भने, ‘यो मुद्दा दलितको भएकै कारण दर्ता हुन सकिरहेको छैन।

जुम्लामा वडाध्यक्षबाटै जातीय विभेद

नेमकिपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले स्थानीय दलित युवा विवेन्द्र नेपालीमाथि जातीय विभेदजन्य गालीगलौजसहित कुटपिट गरेका छन।

जुम्लामा वडाध्यक्षबाटै जातीय विभेद, प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन

सिंजा गाउँपालिका–६ मा नेमकिपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले स्थानीय दलित युवा विवेन्द्र नेपालीमाथि जातीय रूपमा गालीगलौज र कुटपिट गरेका छन्। असार ६ गते वडाध्यक्ष बुढाले गाउँमा खानेपानी आएको भन्दै घरघरमा खानेपानीको दाबी गरेपछि दलितयुवा विवेन्द्रले विरोध गरेका थिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्