१४ माघ २०७८ शुक्रबार
विचार

लैंगिक विभेदका प्रमुख कारण

हाम्रो समाज परम्परागत प्रथा, रीतिरिवाज, मूल्य, मान्यता, प्रचलन तथा रहनसहनबाट प्रशस्तै मात्रामा प्रभावित छ। हिन्दु कठोर सामाजिक व्यवस्था भएको यो समाजमा महिलाको अवस्था स्वतन्त्र नभए तापनि महिलालाई विद्या, शक्ति तथा धनको प्रतीकका रूपमा लिइएको छ। फेरि विडम्बना, यसै समाजमा महिला पुरुषको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने सामाजिक मान्यताको विकासले पनि प्रश्रय पाएकै छ। महिलालाई पुरुषको सहयोगीका रूपमा मात्र दोस्रो दर्जाको कर्ताका रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ। विशेषगरी महिलामाथि धर्म र संस्कृतिको बहानामा परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको हिंसाको एउटा स्वरूप हो हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू।

प्रत्येक समाज विभिन्न किसिमका प्रथा र परम्पराबाट सञ्चालित हुन्छन्। त्यस्ता किसिमका प्रथा र परम्परा धेरै पहिलादेखि नै विद्यमान समाजमा रहँदै आएको पाइन्छ, जसका स्रोत श्रुति, वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण आदि हुन्। यस्ता प्रथा र परम्परालाई हाम्रा अग्रजहरूले विभिन्न समयमा प्रचलनमा ल्याउँदै तथा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै गएको हो भन्ने कुरा हामी इतिहासमा उल्लेख भएको पाउँछौँ। यसरी समाजमा प्रचलित सबै परम्परा भने महिलामाथि हुने हिंसा होइनन्। सामाजिक, सांस्कृतिकरूपमा स्वीकार गरिएका त्यस्ता अभ्यास जसले महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा असर पार्छ ती हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू महिलामथि हुने हिंसाका स्वरूप हुन्। यस्ता किसिमका परम्पराले महिलाको आत्मसम्मानमा धेरै चोट पुर्‍याउँछ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदमा केन्द्रित रहेर गरिने हरेक क्रियाकलाप जसले यो समाजमा महिला वा बालिकाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउँछ, उनलाई शारीरिक र मानसिकरूपले पीडा दिन्छ भने त्यसलाई हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसा भनिन्छ। बोक्सीको आरोप लगाइ गरिने हिंसाहरू, दाइजोसम्बन्धी हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, बालिकाको पहिचान गरी गरिने गर्भ पतन, कुमारी, देउकी, झुमा प्रथाहरू, छाउपडी, रजस्वला आदि जस्ता महिलाको शारीरिक क्रियासँग सम्बन्धित अवस्थाहरूमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभावलगायतका समग्र विभेदपूर्ण क्रियाकलाप तथा व्यवहारहरू हानिकारक परम्परागत अभ्याससम्बन्धी प्रमुख विषय हुन्। जो विद्यमान समाजमा निकै परापूर्वकालदेखि प्रचलनमा छन्। रुढीवादी प्रवृत्ति र पितृसत्तात्मक सोचका कारण समाजमा महिलाविरुद्ध विभेद कायमै रहेको र विशेषगरी सीमान्तकृत वर्ग, दलित, जनजाति र मदेशी समुदायका महिला यस्ता हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूबाट बढी पीडित छन्।

कुनै समयमा श्रीमान्को मृत्युपछि श्रीमती मृतक श्रीमान्सँगै सती जानुपर्ने नियम थियो भने समयसँगै सो नियम परिवर्तन भएर सती प्रथा उन्मूलन पनि गरियो। सदियौँदेखि नारीमाथि नारी भएकै कारणले लादिएको क्रूर, अमानवीय सती प्रथाको औपचारिक अन्त्य श्री ५ त्रिभुवनवीरविक्रम शाहको राज्यकालमा श्री चन्द्रशमशेरले वि.सं. १९७७ असार २५ देखि लागु हुने गरी गरेका हुन्। त्यसपछि नेपालमा यो प्रथा कानुनीरूपमै बन्द भयो। यो प्रथा प्राचीन कालदेखि नेपाल र भारतमा प्रचलनमा रहेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। यो प्रथा रोक्ने प्रयासमा राजा मानदेवकी आमा सती नजानु, मुलुकी ऐन १९१० को सुधार, वीरशमशेर सरकारको अनुमतिमा मात्र सती जान पाइने नियम आदिलाई लिन सकिन्छ। तत्कालीन समयमा यो प्रथाले महिलाको समृद्धि र विकासमा ठूलो असर पारेको थियो।

त्यसैगरी हाम्रो हिन्दु धर्मअनुसार श्रीमान्को निधनपश्चात समाजले महिलालाई सुन्दै उदेकलाग्दो शब्द विधवाको संज्ञा दिन्छ। उसले पहिरने पहिरनमा अंकुश लगाइदिन्छ। यतिमात्र नभै उसलाई अनेक लाञ्छना पनि लगाइन्छ। हामी देख्छौँ, पुरुषले श्रीमतीको मृत्युपश्चात अनुकूलता मिलेसम्म छिटो भन्दा छिटो अर्को विवाह गरिहाल्छ। ती विधवाको दर्जा दिइएका महिला भने श्रीमान्को मृत्युपश्चात केही अपवादबाहेक धेरैजसोले आफ्ना बालबच्चा र आफू कसरी बाँच्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन बाध्य हुन्छन्। उनीहरूलाई यो समाजमा जीवन जिउन सहज अवश्य पनि हुँदैन। उनीहरू अनेक किसिमका हिंसा सहन बाध्य छन् घर समाजदेखि लिएर काम गर्ने कार्यस्थलमा समेत। यसरी लाउँलाउँ/खाउँखाउँ उमेरमा विधवा भएका हाम्रा दिदीबहिनीले आफ्ना रहर र इच्छाहरूलाई थाँती राखेर यसरी जीवन जिउँदा उनीहरूको जति विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको हुँदैन। उता पुरुषलाई यस्ता घटनाले असर त गर्ला तर महिलालाई जति असर अवश्य पनि परेको देख्दैनौँ। यही प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै भन्ने गरिन्छ कि बरु बाउ मरे बच्चा टुहुरा हुँदैनन् तर आमा मरेपछि बच्चा वास्तवमै टुहुरा हुन्छन्। यो सबै हाम्रो प्रथा र परम्पराकै दोष हो।

समाजमा रहेको सामाजिकीकरणका गलत प्रक्रियाले पनि महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन। जस्तै– छोरी अर्काको घर जाने जात हो, छोरीको कमाइको के आश, चुलोचौकोविनाको नारीको महत्व छैन जस्ता मान्यताअनुरूप महिलाको व्यक्तित्व निर्माण भएको हुन्छ। मनोवैज्ञानिकरूपमा यस्ता प्रक्रियाले महिलालाई कमजोर बनाएको पाइन्छ जस्ले गर्दा महिलाको समग्र विकासमा नै असर परिराखेको हुन्छ। यस्ता प्रकारका प्रचलन र कुसंस्कारलाई समाज र संस्कृतिका नाममा निरन्तरता दिने कार्यलाई अब बन्द गर्नुपर्छ। अझै निरन्तरता दिने हो भने यसले सामाजिक कलंकलाई संस्थागत गर्छ। जसका माध्यमबाट महिलामाथिको शोषणले निरन्तरता पाउन सक्छ। यस्ता किसिमका समस्या समाधानका लागि राज्यले यस प्रकारका प्रचलनलाई गैरकानुनी र दण्डनीय बनाउनुपर्ने अवस्था छ। अर्को आमनागरिकको चेतना र शिक्षाको विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। समाजमा प्रचलनमा रहेका हानिकारक परम्परा तथा गलत सामाजिकीकरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिइ सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण प्रक्रियाले मात्र लैंगिक समानता कायम भइ महिलाको समग्र विकास हुन्छ।

यसका अलावा महिलाको विकासका लागि परिवारस्तरबाट हुने हरेक प्रकारका भेदभाव अन्त्य हुनु अत्यन्त जरुरी छ। साथै महिला स्वयं नै उदार र संवेदनशील हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। राज्यका तर्फबाट विकासको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा महिलाका मुद्दालाई नीति निर्माण तहमा पनि समावेश गरिनुपर्छ। पछिल्ला समयमा सरकार पनि महिलाका मुद्दामा संवेदनशील भएर महिलामैत्री नीति/नियम र कानुनहरू निर्माणमा सकारात्मक भै अगाडि बढेको छ तर विडम्बना, फेरि पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलै छ।

सामाजिक समृद्धि तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू अन्त्यका लागि नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना तथा शोषणविरुद्धको हक धारा (२९) को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ। यस्तैगरी उपधारा (२) ले धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार र प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई शोषण गर्न पाइने छैन भनी स्पष्टरूपमा व्याख्या गरेर हरेक व्यक्तिले हिंसामुक्त सम्मानित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी यही संविधानमा विभेद अन्त्य तथा लैंगिक समानताका लागि मौलिक अधिकारहरूमा पनि राम्रै व्यवस्था गरिएको छ। संविधानअन्तर्गतका ऐन, नीति तथा कानुनमा पनि राम्रो व्यवस्था छ नै। यसरी पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू अन्त्यका लागि गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप विभिन्न नीति तथा कानुन निर्माण गरी सकारात्मक काम गर्दै आएको हामी सबैलाई अवगत नै छ। तैपनि यस्ता अभ्यास कतै न कतै सक्रिय रहेका हामी देखिरहेका छौँ। भोगिरहेका छौँ। यस्ता किसिमका समस्या समाधानका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। तबमात्र हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू अन्त्य भै महिलाको समग्र पक्षको विकासका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७८ ०९:१८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App