संविधान कार्यान्वयनपछि सिंहदरबारको अधिकार वडा तहसम्म पुगेको आभास नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छन्। घरदैलाको सरकार स्थानीय तहले नागरिकको सुखदुःखमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तीन तहका सरकारबीच संविधानको अधिकार र अवसरका विषय बाझिने गरेको छ। संविधानमा नीतिगत व्यवस्था राम्रो गरिए पनि व्यावहारिक प्रयोगमा भने समस्या रहेको नागरिकको गुनासो छ।
संविधानका धेरै काम, कर्तव्य तथा अधिकार विस्तारै कार्यान्वयनमा गए पनि महिला सशक्तीकरण तथा दलितका अधिकारका क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी टीकाकुमारी विकले बताईन्। 'संविधान बन्नु ठूलो कुरा हो, यसको विस्तारै कार्यान्वयनसमेत भएको छ तर समाजमा जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद र भौगोलिक विभेद कायमै छ, विभेदको स्वरुप फेरिएको छ' विकले भनिन् 'नीति कार्यान्वयन गर्न सफा नियत हुनुपर्छ, तब मात्र नीतिको अर्थ हुन्छ, काठमाडौँको विकास र बागलुङको विकास समान हुँदैन, भौगोलिक असमानतासमेत विस्तारै हटाउँदै लैजानुपर्छ, संविधानले जातीय विभेद अन्त्य गरे पनि व्ययवहारमा अन्त्य हुन सकेको छैन, यसलाई संविधानको कार्यान्वयकर्ताले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ।'
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको समानता, सुशासन, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वका विषय कार्यान्वयन अझैसम्म फितलो बनेको छ। बागलुङमा संविधानको कार्यान्वयनका सवालमा संविधानको बर्खिलाफ गर्ने अवस्था नआए पनि स्थानीय तहले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु, माथिल्लो सरकारसँंग समन्वय नगर्नु, सङ्घ तथा प्रदेशसँग बाझिने खालका कानून निर्माण गर्ने जस्ता समस्या अझै बाँकी रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले बताए।
'६ वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयनको चरण अलि ढिलो गतिमा भएको छ, केही सफल कार्यान्वयन समेत नभएको हैन तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो अझै बाँकी छ', ढुङ्गानाले भने, 'संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने कुरामा अझै समस्या छ, केही त्रुटि देखिएको छ, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन आए पनि स्थानीय तहले अधिकारलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने र कर्तव्यलाई संङ्घ र प्रदेशतर्फ पन्छाउने कार्यसमेत गरिरहेको छ, यो गलत हो, संविधानले कल्पना गरेको समृद्धि, सुशासनको पाटो अझै कमजोर छ, यसलाई स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।'
संविधानले दिएको एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा मतभेद हुने, राजस्व सङ्कलनमा समस्या, शिक्षामा प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनमा चुनौती तथा स्रोतसाधनको प्रयोगमा होडबाजी, नयाँ स्रोतमा आनाकानी नै अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती भए पनि संविधानले नागरिकका सानामसिना कुरालाई सहज ढङ्गले समाधान गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु सुखद् पक्ष रहेको नागरिक समाज बागलुङका संयोजक काजीगाउँले श्रेष्ठले बताए।
'नेपालीको इच्छा र आकाङ्क्षा मेटाउनका लागि नयाँ संविधान आए पनि ठूला राजनीतिक दलबाट नै संविधान कार्यान्वयनमा आनाकानी भएको छ', श्रेष्ठले भने, 'भूकम्प र कोरोनाले संविधान कार्यान्वयनमा केही बाधा पुर्याएको छ, स्थानीय तहमा कामभन्दा बढी राजनीतीकरण भएको र पारदर्शिता नभएको पक्कै हो, स्थानीय तहको बेरुजुको चाङले समेत देखाउँछ, आआफ्ना स्थानमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने मात्रै संविधानको असल कार्यान्वयन हुन्छ।'
संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह दत्तचित्त भएर लागिपरेको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए। स्थानीय तहले जनताका थुप्रै गुनासो र समाधान गर्दै आएको र केही कानूनी बाधाअड्चनले समस्या पार्दै आए पनि प्राप्त कानून, अधिकार र कर्तव्यका आधारमा सफल कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको पौडेलको भनाइ छ।
'कार्यान्वयन सफल रुपमै भइरहेको छ तर स्थानीय तहबीच समन्वय नहुनु, राजस्व बाँडफाँडमा समस्या र केही झन्झटिलो प्रक्रिया छ तर यसलाई हामीले सहज ढङ्गले स्वीकार्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरा लागु गर्दै आएकाले स्थानीय तहमा केही हदसम्म परिवर्तन आएको महसुस जनताले गरिरहेका छन्', पौडेलले भने।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७८ ०७:४८ आइतबार
