आपसी समझदारीमा नै न्यायालयको समस्या समाधान गर्नुपर्छ: पूर्व न्यायाधीश भण्डारी
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने काकडभिट्टा, विराटनगर, जलेश्वर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा सीमानजिकै प्रयोगशाला स्थापना गरेर यसै साताबाट परीक्षण सुरु गरिएको हो।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीशराणालाई पदबाटराजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै न्यायालयको विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। ती इजलासका लागि २ सय १६ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। तर कुनै पनि इजलास बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भयो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकामा भागवण्डा खोजेको, पेसी प्रणाली परिवर्तन अस्वीकार गरेको लगायतका आरोप असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले लगाएका छन्।
सिंगो न्यायालयकै विषयमा गम्भीर विवाद उठेका बेला फुलकोर्ट बैठकको अजेन्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषयलाई मात्रैराखेपछि १४ न्यायाधीश बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्।
सरकारले विभिन्न दिवसमा कैद मिनाहा गर्दा पहुँच र आफनो भोट निकटताको आधारमा सिफारीस गर्ने गरेको परिणाम पुर्णबहादुरको हत्या भएको हो।
२०७७ फागुन ७ मा गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले विवशतामा परी गरिएको जातक हत्यालाई अन्य हत्यासरह लिन नहुने ठहर गरेको छ ।
उनलाई थुनामुक्त गरेपछि पनि तत्काल पक्राउ गर्ने वा उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने कुनै कार्य नगर्न पनि सर्वोच्चले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
असल न्यायाधीशले गलत कानुनको पनि विवेकसम्मत व्याख्या गरी न्याय गर्न सक्छ र खराब न्यायाधीशले असल कानुनको पनि गलत व्याख्या गरी अन्याय गर्न सक्छ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकालका अनुसार दसैँ पर्वको अवधिका घटस्थापना, शनिबार र विजया दशमीबाहेक अन्य दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ हुनेछ।
कुनै पनि तथ्य र प्रमाणविना प्रहरी अधिकारीलाई आरोपित गरेर प्रहरीको ‘कोभर्ट अप्रेसन’मा समेत बाधा पुर्याइएको भन्दै त्यसबेला पनि सो अनुसन्धान टोलीको आलोचना भएको थियो। नेपाल प्रहरीमा केही अब्बल प्रहरी अधिकारीभित्र पर्ने लोहनीको अप्रेसनमाथि प्रश्न उठाएर उनलाई पक्राउ गरी थुनामा पठाइएको थियो।
सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजी रूपमा हानि पुर्याउने नियत नराखी प्रकाशित सत्यतथ्य, तटस्थ समाचार वा टिप्पणीलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वीकारयोग्य विषय र सञ्चार क्षेत्रको विशेषाधिकारभित्र समेटिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
वर्षा लागेपछि सास्ती हुन्छ। सास्तीलाई झेल्दै अदालतको कामकाज गर्नुपर्छ। भवन पुरानो भईसकेको छ। जीर्ण भवनमै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता जिल्ला अदालत कास्कीको छ।
धनुषा अदालतले साहलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा १२ वर्ष कैद सजाय र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। उच्च अदालतले जन्मकैद हटाइदियो भने १२ वर्षे कैदलाई पनि सात वर्षमा झारिदिएको छ।