भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल खानयोग्य भए/नभएको परीक्षण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सात ठाउँमा जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण सुरु गरेको छ।

विभागले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने काकडभिट्टा, विराटनगर, जलेश्वर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीमा सीमानजिकै प्रयोगशाला स्थापना गरेर अघिल्लो साताबाट परीक्षण थालेको हो। विभागले सात भन्सार कार्यालयनजिकै परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमार्फत परीक्षण सुरु गरिएको छ।

खाद्य ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सीमा क्षेत्रमा नै विषादी परीक्षण सुरु गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।

पहिलो चरणमा सात वटा नाकाबाट सुरु गरिएको र दोस्रो चरणमा थप पाँच नाकामा पनि परीक्षण गर्ने तयारी रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले बताइन्।‘छोटी भन्सारसहित १२ ठाउँमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने योजनामा छौं,’ महानिर्देशक जोशीले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेका छौं।’

नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको  दुर्त विश्लेषण गरेर जीवनाषक विषादी भए/नभएको विभागले परीक्षण गरेपछि मात्र प्रवेश पाउने विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण मर्हजनले बताए।‘अब तरकारी तथा फलफूल खानयोग्य भए/नभएको परीक्षण गर्छौं,’प्रवक्ता महर्जनले भने,‘प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टका आधारमा मात्र भन्सारले आयात अनुमति दिन्छ।’करिब आधा घन्टामा नै रिपोर्ट दिने व्यवस्था मिलाएको विभागले जनाएको छ।

विषादी अवशेष चेकजाँच मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आएका ताजा तरकारी तथा फलफूलमा पनि विषादी परीक्षण हुने गरेको छ। बजारमा बिक्री भइरहेका तरकारीमध्येबाट नमूना संकलन गरेर विषादीको अवशेष तोकिएको मापदण्डभन्दा घटी वा बढी के छ भनेर परीक्षण गरिन्छ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला मातहतका निकायले पनि केही स्थानमा परीक्षण गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अन्तर्गतका कालीमाटी, बुटवल, नेपालगन्ज, अत्तरिया, झापा, पोखरा र सर्लाहीमा रहेका प्रयोगशालामा चेकजाँच भए पनि अपर्याप्त थियो।

भारतबाट आयात गरिने तरकारी चेकजाँचबिनै भित्रिएको भन्दै नागरिक स्तरबाटै चर्को विरोध भएको थियो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो।सर्वोच्चले विषादी अवशेष चेकजाँचलाई अनिवार्य बनाउन आदेश दिएको थियो।

एकाइमा विशेष गरी अर्गानो फस्फेड र कार्बामेड गरी दुईवटा समूह अन्तर्गतका विषादी परीक्षण गरिँदै आएको छ। यो परीक्षणले एसिडाइल कोलिन्स्ट्रेन इन्जाइमको रोकावट दर पत्ता लगाउँछ। सामान्यतया इन्जाइमको रोकावट प्रतिशत ३५ प्रतिशतसम्म खानयोग्य, ३५ देखि ४५ सम्म केही दिन राखेर खान मिल्ने र ४५ प्रतिशतभन्दा माथिको तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न नमिल्ने बुझिन्छ। जसलाई क्रमशः हरियो, पहेंलो र रातो गरी तीन समूहमा छुट्ट्याउने गरिन्छ।

बजारमा बिक्री हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च रहेको र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको चिकित्सले बताउँदै आएका छन्। अहिले गरिने परीक्षण भने प्रयाप्त छैन।

नेपालीले उपभोग गर्ने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने विषादीमध्ये करिब ४० प्रतिशतको मात्र परीक्षण हुने गरेको छ। अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन हुने र विदेशबाट आयातित तरकारी, फलफूल लगायत कृषिजन्य वस्तुमा एक दर्जनभन्दा बढी समूहका विषादी प्रयोग हुन्छ। यसमध्ये दुई समूहका करिब ४० प्रतिशत किटनाशक विषादी परीक्षण हुन्छ। बाँकी ६० प्रतिशत विषादी परीक्षण हुँदैन।

तरकारीमा नमूनाको रूपमा इन्सेक्टिसाइड अन्तर्गतका अर्गानोफस्फेट मात्र परीक्षण हुने विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले बताए। विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाले अर्गानोफस्फेट समूहका विषादीको परीक्षण गर्छ।

तरकारी तथा कृषिजन्य उत्पादनमा विषादी प्रयोग गर्ने भएकाले ती विषादीको अवशेष कति छ भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि सबै समूहको विषादी परीक्षण गर्ने नेपालमा संयन्त्र छैन।६० प्रतिशत विषादीको परीक्षणसमेत नहुनुले तरकारीको विषादी प्रयोग हुन्छ।

विषादी मानव स्वास्थ्यका लागि घातक भए पनि तरकारीमा किरा तथा रोग नियन्त्रण प्रयोग हुने विषादीको परीक्षण नहुनुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको देखिएको छ।

अहिलेको संरचना निकै कम भएकाले अधिकांश तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार र हरेक स्थानीय तहले प्रयोगशाला स्थापना गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि हुन सकेको छैन। विषादीयुक्त तरकारी प्रयोगका कारण विभिन्न रोग लागेको चिकित्सक बताउँछन्।

किसानले उत्पादन गरेका तरकारीको परीक्षण नगरी बजारमा आउने गरेको छ। सरकारले विषादीको विषयमा गम्भीर हेलचेक्रयाइँ गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ। स्वस्थ तरकारी तथा खाद्यान्न उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकार सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७८ ०२:०० बुधबार