वर्षा लागेपछि सास्ती हुन्छ । सास्तीलाई झेल्दै अदालतको कामकाज गर्नुपर्छ। भवन पुरानो भईसकेको छ। जीर्ण भवनमै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता जिल्ला अदालत कास्कीको छ।  

वर्षेनी मुद्धा थपिन्छन् । भौतिक संरचनाको अवस्था भने उस्तै छ। ‘मुद्धाको संख्या बढ्दै गएको छ, न्यायाधिश थपिए पनि भौतिक संरचना बिजोग छ,’ गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कालाई कास्की जिल्ला अदालत भ्रमणको क्रममा सुनाउँदै जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले भने, ‘भवन जीर्ण हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई छ।’ उनले जीर्ण रहेकै भवनबाट ७ वटा इजलासबाट सेवा प्रवाह भईरहेको मन्त्री खड्का समक्ष जानकारी गराए।  

पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको वैदाममा रहेको जिल्ला अदालतबाट विदेशी सेवाग्राही समेत सेवा लिन आउने बताउँदै पार्किङस्थलको अभाव, मेलमिलापका लागि मेलमिलाप कक्षको अभाव, प्रशासनिक कक्ष, फर्निचरको अभाव, कम्प्युटरको अभाव जस्ता अभावै अभाव रहेकाले कार्यसम्पादनमा कठिन भएको उनले सुनाए । ‘अपांगमैत्रीको त कुरै छैन,’ उनको भनाई थियो।  

अदालतको नयाँ भवन बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जग्गा प्राप्ति भएमा थप बजेट निकासा गराउन सकिने उनले जानकारी गराए । आधुनिक संरचना बनाउनका लागि अहिले भईरहेको जग्गा अपुग हुने भएकाले जग्गाको खोजी भइरहेको न्यायधिश भट्टराईले बताए । भवन निर्माणको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन भइसकेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग जग्गाका लागि आग्रह गरिए पनि हालसम्म खासै उपलब्धि हुन नसकेको न्यायाधीश भट्टराईले बताए।  

जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिदिन समेत उनले मन्त्रीसँग आग्रह गरे । सोमबार मन्त्री खड्काले पोखराको वैदाममा रहेको कास्की जिल्ला अदालतको भित्री र बाहिरी संरचनाको अवलोकन गरेका थिए । भ्रमणको क्रममा मन्त्री खड्काले अदालतमा पहिलो पटक प्रवेश गरेको र कास्की जस्तो सुगम जिल्लामा पनि अदालतको भौतिक संरचना दयनीय अवस्थामा रहेको मन्त्री खड्काले सुनाए। मन्त्री खड्काले पानी चुहिएर मिसिल भिज्ने अवस्था रहेकोले भौतिक पुर्वाधार मर्मत अन्तरगत तुरून्तै पहल गर्ने बताए । अदालत भवनको पूर्वतिर पिर्केखोलाले गरेको कटान पनि मन्त्रीले अवलोकन गरेका थिए।

२४ वटा इजलाश रहने गरी अन्डरग्राउन्डसहित ६ तलाको भवन बनाउने योजना सुनाउदै न्यायधिश भट्टराईले भने, ‘पचास वर्ष पहिलाको भवनले अहिलेसम्म धानेको छ। अब बनाउने भवनले कम्तीमा ५० वर्ष धानोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो,’ मन्त्री खड्कालाई कास्की जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशहरु, श्रेस्तेदार सहित अदालतका कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए।  

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७८ ०८:१० मंगलबार