नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको उल्लेख छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि संविधानका लवजको उल्लेखमात्र होइन, न्यायकर्मीको बौद्धिक र आर्थिक इमान्दारी, निष्पक्षता, विवेक र प्रवृत्ति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। असल न्यायाधीशले गलत कानुनको पनि विवेकसम्मत व्याख्या गरी न्याय गर्न सक्छ र खराब न्यायाधीशले असल कानुनको पनि गलत व्याख्या गरी अन्याय गर्न सक्छ। त्यसैले न्यायपालिकाप्रतिको आस्थाका लागि न्यायकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

माथिल्ला अदालतमा ठाडो नियुक्ति गर्दा कति स्वतन्त्र, कति सक्षम र कति निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गरिन्छन् भन्ने विषयमा न्यायपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष र सदस्यहरूले नै पुस्तक, आलेख र अन्तर्वार्तामार्फत प्रश्न उठाउने गरेका छन्। दलको सिफारिस, दाताको ऋण (ऋण तिर्न) र आफ्ना अनुगामी घुसाइ आफ्नो अवकाशपछिको रजगजका लागि न्यायपालिकाको उपयोग गरेर न्यायपालिकाको साख बढाउन सकिँदैन। गलत नियुक्ति अदालतको जनआस्था घटाउने तत्व हो। तसर्थ अदालतको जनआस्थासँग नियुक्ति सिफारिसकर्ताको इमान्दारी, तटस्थता र पारदर्शिता पनि जोडिएको हुन्छ। न्यायपालिकाको जग भत्काइ गजुरको चिन्ता गरेरमात्रै जनआस्था बढ्दैन।

अदालतको आस्थाका निम्ति न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशमात्र होइन, न्याय प्रशासनमा संलग्न अदालतका कर्मचारीको पनि भूमिका हुन्छ। पक्षसँग धेरै सम्पर्कमा आउने कर्मचारी हो। फैसला र आदेश कार्यान्वयन गरी न्याय सम्भव बनाउने कार्य पनि कर्मचारीको हो। बोलीबचन र व्यवहारले पनि अदालतप्रतिको दृष्टिकोण बनाउन मद्दत गर्छ। कर्मचारीमा विचौलियागर्दीले डेरा जमायो भने न्यायपालिकाको आस्था धूमिल हुन्छ।

अदालतको निर्णय वा आदेशपछि त्यो निर्णय गलत वा गलत तरिकाले भएको भनी आफ्नै वकिलले विनाआधार वा आफ्नो कमजोरी लुकाउन आफ्नो पक्षलाई उकास्ने कार्यले पक्षहरूको मनमा शंका पैदा गरिदिन्छ। कानुन व्यवसायीले आफ्नो आचरण विपरित व्यवहार गर्दा पनि अदालतको आस्था प्रभावित हुन्छ। मुद्दा ठेक्कामा लिने, मुद्दा जिताइदिने जिम्मा (ग्यारेन्टी) लिने, प्रमाण नभएको विषयमा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि पक्षलाई उक्साइ अति वकालत (ओबर लयरिङ) गर्ने, निर्णयकर्तासँग आफ्नो सम्बन्ध/सम्पर्क भएको वचन वा भान दिने कार्यले पनि अदालतको जनआस्था घटाउँछ। यस्ता कार्य रोक्न कानुन व्यवसायीमा न्यायप्रतिको लगाव अनिवार्य सर्त हो। कानुन व्यवसायी परिषद्को सक्रिय भूमिका पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

असल न्यायाधीशले गलत कानुनको पनि विवेकसम्मत व्याख्या गरी न्याय गर्न सक्छ र खराब न्यायाधीशले असल कानुनको पनि गलत व्याख्या गरी अन्याय गर्न सक्छ।

राजनीतिकर्मीले अदालतलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न आफैं वा सूत्र प्रयोग वा पुरानो सम्बन्धको दुरूपयोग गरेको खबर सार्वजनिक हुँदा अदालतको जनआस्थाको आमहत्या हुन्छ। खासगरी राजनीति जोडिएका विवादमा अदालतलाई संकेत गरी अदालतले यो वा त्यो गर्नुपर्छ वा यस्तो वा त्यस्तो हुनैपर्छ भनी दबाब सिर्जना गरी आफ्ना कार्यकर्ता वा मतदातालाई चित्त बुझाइदिन खोज्दा पनि संस्था कमजोर हुन्छ। आफूले नियुक्त गरेको न्यायाधीश जीवनभर आफूले भनेको मान्न त्यहाँ पुर्‍याइएको हो भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिकर्मी बाहिर निस्किनुपर्छ। नियुक्त भैजानेले पनि आफू कार्यकालभर ऋणी भएको भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। कुनै पनि सार्वजनिक पद ऋण लाउने र ऋणी हुने पद होइन्। न्यायाधीश पद त झन् संवेदनशील पद हो। आफू योग्य, सक्षम र साहसी भएमात्र आज्ञाकारी बनिरहन पर्दैन नत्र अरूले उछिन्छ कि भनेर कुनै न कुनै त्यान्द्रो समाइरहन पर्ने भय रहिरहन्छ।

अदालतको जनआस्थामा सञ्चारकर्मीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता र अवहेलनालाई प्रतिरोधी पनि मानिन्छ। न्यायपालिका नागरिक हक, कानुनको शासन र संविधानको संरक्षक हो। सञ्चार माध्यममाथि कार्यकारिणीको अन्याय वा दबाब बढेका बेला उपचार दिने संस्था न्यायपालिका हो। न्यायपालिकाको आस्था र प्रेस स्वतन्त्रताको लक्ष्मण रेखा कहाँ सुरु र कहाँ खत्तम हुन्छ भनी सैद्धान्तीकृत गरी भन्न गाह्रो नै मानिन्छ। दुवै संस्था नागरिक हकसँग जोडिएका संस्था हुँदा यो संवेदनशीलताप्रति दुवैमा सतर्कता अपेक्षित हुन्छ। त्यसैले यी दुवै संस्था एकअर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने रुमानी भावभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।

अदालतको अवहेलना संविधानतः विचार र अभिव्यक्तिबाट पनि सुरक्षित हुन सक्ने प्रबन्ध गरिएको विषय हो। अदालतभित्रका कमी/कमजोरी र विकृतिलाई सार्वजनिक गरी जनतासम्म पुर्‍याउने र सुधारका निम्ति झक्झकाउने भूमिका सञ्चार माध्यमको हो। तथ्यरहितता, अमर्यादित भाषा र आफ्नो मिडिया हाउस वा मिडिया मालिकका अरू व्यवसाय सम्बद्ध स्वार्थका लागि लखेट्ने कार्यले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्छ। खास अजेन्डा स्थापित गर्ने वा कसैका भाष्य प्रचारको बिँडो उठाएर खनिनु सञ्चार कर्मको धर्म होइन। न्यायपालिका र सञ्चार जगत्को सम्बन्धलाई लिएर आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा प्रेस काउन्सिलले मनासिव व्यवस्था गर्न सक्छ। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मर्न नदिन न्यायपालिका संयमित र सुन्ने मुडमा रहन उत्तिकै जरुरी हुन्छ।

अदालतका फैसलाकर्मीले नै अदालतको जनआस्थाविरुद्ध रिपोर्ट लेखाइ वा स्वीकार गरी दाताबाट सहयोग लिन लिप्त रहने प्रवृतिले अदालतको साख गिराउँछ। आफ्नो प्रशस्ति वा दाताका अजेन्डा कार्यान्वित गर्न सार्वजनिक सरोकारको विवादको दुरूपयोग वा अति सक्रियताले पनि न्यायपालिकाको साख बढाउँदैन। भित्र–भित्र दाताका निम्ति काम गर्ने कानुनकर्मीलाई सार्वजनिक सरोकारका निवेदन दर्ता गराउन न्यापालिकाभित्रैबाट प्रोत्साहन गर्ने कार्यले पनि अदालतको जनआस्था बढ्दैन। कानुनकर्मीले विदेशीका अजेन्डामा न्यायपालिकाविरुद्ध प्रायोजित घृणा सामग्री तयार गरिदिनाले पनि न्यायपालिकाको साख गिराउँछ।

संविधानको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतलाई मातहत अदालतको अवहेलनामा कानुनबमोजिम कारबाही र सजायको अधिकार दिँदा दुईवटा सर्त तोकिएको छ। ती हुन्– न्याय सम्पादनमा अवरोध र आदेश वा फैसलाको अवज्ञा। यसअघिका संविधानमा यस्ता सर्त तोकिएको देखिँदैन। यसको आसय संविधान निर्माताले पहिलेको संविधानको तुलनामा कसिलो र सीमित व्यवस्था गर्न चाहन्थे भन्ने बुझिन्छ।

यस्तै धारा १२८ (४) ले कानुनबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने भनेकाले यससम्बन्धी सारवान र कार्यविधि कानुन अपेक्षित छ। सामान्यतः न्याय संपादनमा अवरोध भनेको फौजदारी प्रकृतिको र आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भनेको देवानी प्रकृतिको अवहेलना भन्ने आसय देखिन्छ। फाैजदारीमा पनि कसुरको मात्राअनुसार गम्भीर वा मझौला वा सामान्य प्रकृतिका ‘अवरोध’ हुन सक्छन्। कानुनले ती अवरोधको प्रकृति खुट्याइ तिनको परिभाषा र कसुरको मात्राअनुसार सजायको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ।

फौजदारी अवहेलनामा उद्देश्य (मोटिव), नियत (इन्टेन्सन) र मनसाय (मेन्सरिया) जस्ता फौजदारी कसुरका तत्वहरूलाई कसुरको परिभाषा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै अवस्थामा निरपेक्ष दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी) को सिद्धान्त आकर्षित हुने भए त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

अदालतको अवहेलनामा सजायमात्र नगरी विनासर्त माफी मागेमा सजाय घटाउने वा माफी दिने परम्परा पनि छ। यस्तै पछि माफी मागेमा माफी दिने गरी वा सजाय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी निलम्वित सजाय दिने प्रचलन पनि छ। कानुनले यसलाई पनि संवोधन गर्नुपर्छ।

कुन प्रकृतिको अवरोधमा शंकित व्यक्ति आफैँ अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने र कुन अवस्थामा प्रतिनिधि वा वारेसमार्फत कामकारबाही हुन सक्ने भन्ने कुरा पनि कानुनबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ। अझै पनि यो विषयमा कानुन नबनी इजलासमा बस्ने न्यायाधीशबाट नै शंकास्पद व्यक्तिलाई आफैँ उपस्थित हुन वा प्रतिनिधिमार्फत आउन भन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु संवैधानिक अपेक्षाविपरित हो। अदालतमा आफैँ हाजिर हुन भन्नु गम्भीर अवरोधको संकेत हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ।

अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएपछि विपक्षीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिइन्छ। यसको निम्ति निवेदन दर्ता भयो कि सूचना जारी गर्ने कि प्रारम्भिक सुनुवाइमा गरे/विराएको देखिएमात्र जारी गर्ने भन्ने पनि छ। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि ‘गरे/विराएको देखिएको कुरा’ आधार र कारणसहित संबन्धित आदेशमा खुलाउनुपर्ने/नपर्ने के हो, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। अरू निकायले गरेका निर्णयमा आधार र कारण नखुलाए स्वेच्छाचारी हुन्छ भने अदालतले कारण देखाउन आदेश दिँदा कारण खोल्न नपर्ने भन्नु कदाचित न्यायसंगत हुन सक्दैन। आफ्ना सबै आदेश र निर्णयमा आधार र कारण खोलेर अदालत उदाहरण बन्नुपर्छ।

अदालतको अवहेलनालाई राजनीतिक बदलाको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि हुन्छ। खेमा/खेमाका व्यवसायीले अदालतका बारेमा बोल्यो कि निवेदन लिएर कुद्न प्रेरित गर्ने स्थिति हुनुहुँदैन। त्यसैले न्यायमा अवरोध र आदेश वा फैसलाको अवज्ञाबाहेकका र प्रारम्भिक सुनुवाइबाट गरे/विराएको नदेखिने निवेदन दरपीठ वा प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै खारेज गर्न सक्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ।

हाम्रो संविधानले न्यायाधीशहरूको खराव आचरणमा प्रश्न उठाउन रोकेको छैन। उनीहरूको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न गर्न रोकेको मान्न सकिँदैन किनकि यी प्रश्न अवरोध र अवज्ञा होइनन् तर यो बतासे र भाष्य चलाउन र कसैको स्वार्थपूर्ति र राज्यका अङ्गको मान/मनोबल गिराइ अखबारी मनोरञ्जनका लागि दुरूपयोग गरिएको हुनुहुँदैन। प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा प्रकाशन गृहका साहूजीहरूका अरू व्यापार/व्यवसायमा फाइदा पुर्‍याउन अदालतलाई लखेट्ने कार्यबाट प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिका दुवैको दुरूपयोग हुन्छ। अदालतको अवहेलनामा स्पष्ट र तत्काल खतरा (क्लियर एन्ड प्रिजेन्ट डेन्जर) उत्पन्न भएको हुनुपर्ने व्याख्या पनि छ।

माथिल्ला अदालतमा ठाडो नियुक्ति गर्दा कति स्वतन्त्र, कति सक्षम र कति निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गरिन्छन् भन्ने विषयमा न्यायपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष र सदस्यहरूले नै पुस्तक, आलेख र अन्तर्वार्ता मार्फत प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

अदालतको अवहेलना नागरिकको वाक् स्वतन्त्रता निषेध वा कम गर्ने उपाय होइन। राज्यका संस्था, स्वस्थ तार्किक र तथ्यगत आलोचना भन्दा माथि हुँदैनन्। न्यायपालिकामा रहेका मानिस पनि सम्पूर्ण त्रुटिरहित हुने भन्ने हुँदैन। हाम्रै सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुपर्ने वातावरण बनाइएका कुरा सार्वजनिक छन्। न्याय प्रणालीमा त चित्त नबुझेको कुरामा आधार कारण खुलाइ शिष्ट र संयमित भाषामा निर्णय र आदेशको खण्डन गर्दै पुनरावेदन र निवेदन गर्न पाउने हक नै हुन्छ।

अदालतको अवहेलना अदालतका न्यायाधीश वा कर्मचारीको रक्षाका लागि होइन, यो त न्यायपालिकाको जनआस्थामा आएको ह्रासबाट न्याय मार्ग अवरुद्ध हुनबाट बचाउनु हो। न्याय मार्ग अवरुद्ध हुनु भनेको न्याय पाउने हक कुण्ठित हुनु हो।

अदालतका निर्णय वा आदेशमा भएका त्रुटिमाथि शिष्ट र बौद्धिक टिप्पणीले न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्छ। नागरिकलाई अदालतका बारेमा बोल्यो कि पोल्यो भन्ने डर पैदा हुनुहुँदैन। आफ्नो नामको प्रचारका लागि अदालतको अवहेलनाका निवेदन दिने होडबाजी चल्न नदिन पनि सतर्कता जरुरी छ। जनताको न्यायको हक सुरक्षित गर्न विकसित भएको अवहेलनामा कारबाही गर्ने प्रबन्ध बदला लिन मुद्दा लाइदिने र नाम कमाउने हतियार बन्नुहुँदैन।

विधायिका वा कार्यकारिणीको ज्यादती खराब तर अदालत सिर्जित ज्यादती ठीक भन्ने पनि हुँदैन। न्यायिक सक्रियताका पनि सीमा हुन्छन्। न्यायिक सक्रियता सह्य हुन्छ तर अराजकता सह्य हुँदैन। यस्तै न्यायपालिका खुम्चिएर न्यायिक कन्जुस्याइँ (पार्सिमनी) सम्म पुग्न पनि हुँदैन।

केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री र चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूलाई आफैं हाजिर हुन भनिएको भन्ने समाचार प्रकाशमा आए। के उनीहरूले गम्भीर फौजदारी प्रकृतिको अवरोध उत्पन्न गरी अदालतको अवहेलना गरेको कुरा प्रारम्भिकरूपमा देखिएको हो? गम्भीरताका आधार र कारण आदेशमा खुलाइएका थिए त?

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक धेरैपहिले सरकारसँग छ। त्यसलाई अघि बढाउन खोज्दा समस्या उत्पादन गरी रोकिएको कुरा पनि सार्वजनिक भएका थिए। संविधानले कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय हुने भनेपछि सारवान र कार्यविधिसंबन्धी विस्तृत कानुन नबनाइ तदर्थरूपमा काम चलाइरहनु संविधानको मर्मविपरित हो। कानुन बनेको भए गम्भीर वा सामान्य अवरोधका अवस्था खुल्दा हुन्। सामान्य भए वारेस पठाउन सकिँदो हो। गम्भीर भए व्यक्ति नै उपस्थित हुनु भनिँदो हो। नत्र त कानुनबमोजिम भन्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशबमोजिम हुने भयो। त्यसैले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सारवान र कार्यविधिगत व्यवस्थासहितको एकीकृत कानुन बनाउन ढिलो त भएन?

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७८ ०३:५० आइतबार