नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ७५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले कमी हो।
विनियोजन विधेयक पास भएर बिहीबार प्रमाणीकरण भएकाले शुक्रबारबाट खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो।
सत्तामा बसेकाहरूले आर्थिक अनुशासन मिचेर जथाभावी ढंगले खर्च गरेपछि बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको हो।
सरकारले संसद् पुनःस्थापनापछि दोस्रोपटक क्रियाशील भएको संसदको अधिवेशन सोमबार २९ दिनमै अन्त्य गरेको छ। अब तत्काल अधिवेशन बोलाउने सम्भावना कम रहेकाले आर्थिक अध्यादेश संसदबाट पारित हुने सम्भावना कम छ। भदौ ३० सम्म अध्यादेश संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए चालु आवको बजेटको वैधानिकता हुँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मौद्रिक नीतिमा जागिर गर्नेहरुलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ।
कोभिड–१९ संक्रमणको कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिव ४० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकार मातहत पाँच सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दश महिना बितिसक्दा समेत रसुवा भन्सारले लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण रसुवागढी नाकाबाट आयात तथा निर्यातमा कडाइ गरिएसँगै राजस्व संकलन प्रभावित बनेको हो। २०७६ माघयता नाकाबाट आयात निकै कम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सात महिनामा चालु खाता एक खर्ब एक अर्ब ९० करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता एक खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँले घाटामा थियो। चालु आवको सुरुदेखि नै बचतमा गएको चालु खाता मंसिरपछि घाटामा जान थालेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेकोे विवरण अनुसार अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९३ करोड ६ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता यस अवधिमा ८७ करोड १० लाखले घाटामा छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघको दोस्रो सातासम्म सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूर्वाधार लक्षित बजेटको १४.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। सरकारले विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। विगतमा सामान्य अवस्थामा पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका अधिकारीहरूलाई यस वर्ष कोभिड–१९ गतिलो बाहना बनेको छ।
तनहुँ क्षेत्र नं १ ‘क’ को समष्ठीगत विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४५ करोड खर्च हुँदै छ। प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर गुरुङको पहलमा गण्डकी प्रदेशले मोटरेबल पुलका लागि करिब ३२ करोड रुपैयाँ र सडकमार्गका लागि १३ करोड रुपैयाँ गरी कूल ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै चालु बजेटको एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्ला महिनामा भएको खर्चसँग तुलना गर्दा असारको खर्च अस्वाभाविक र मनपरी रुपमा गरेको देखिन्छ।
मुलुककै ब्यपारीक नगरी तथा प्रदश २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्जले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि तीन अर्ब ८६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
