जलवायु परिवर्तनले देशको अर्थतन्त्र, पानीको स्रोत, मानवीय स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली टाइम्सका प्रधानसम्पादक कुन्द दीक्षितले सञ्चारमाध्यमले यी विषयलाई अझै प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
वन तथा वतावरण मन्त्रालयका लागि अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट (ओपीएम) र पोलिसी एण्ड इन्सिच्यूसन फ्यासिलिटी (पिफ)को सहयोगमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको हो।
अध्ययनमा युरोपियन युनियनसहित विश्वका ३६ प्रमुख राष्ट्र समेटिएकोमा तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा मात्र सीमित पार्ने दिशामा गाम्बियाले मात्र काम गरेको पाइएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा यी राष्ट्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
कार्बनडाइअक्साइडको बढ्दो उत्सर्जनका कारण विश्वको तापक्रम बढेको छ। वनमा डढेलोको प्रकोप बढेको छ, समुद्री सतह वृद्धि भएको छ भने वर्षाको आधारभूत चरित्र बदलिएको छ। तापमानमा भएको बढोत्तरीका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ।
विश्वमा हरेक दुईमध्ये एक बालबालिका जलवायु परिवर्तनको गम्भीर नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने अवस्थामा रहेका युनिसेफले शुक्रबार बताएको छ। मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, नाइजेरिया, गिनी र गिनी–बिसामा रहेका बालबालिकाहरू जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी खतरामा रहेका बताइएको छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिन र कोभिड–१९को उपचार तथा रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपालमा भएका सुक्खा खडेरी, पहिरो, हिमताल विस्फोटन र तापक्रम वृद्धिका घटनाहरुको मुख्य कारण नै जलवायु परिवर्तन हो।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा बालीनालीको कीरा फट्याङ्ग्रा अनि रोगहरूवृद्धि हुने सम्भावना आकलन गरिँदैछ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सम्मेलन (युएनएफसिसी)–२६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपालले गरेका प्रयाशका सराहाना गरेकाछन्। गत साता नेपालको भ्रमणमा रहेका शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्री, स्थानीय समुदाय तथा नागरिक समाजका अगुवालाई भेटेको नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासले सोमबार जनाएको छ।
सही शब्द र समयमा गरिएका प्रस्तुति कति शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छन् । सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा विश्वका प्रमुख नेता सहभागी रहेको जलवायुसम्बन्धी एक सम्मेलनमा स्विडेनकी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनवर्गले वाहवाही पाइन् ।
सन् २०२१ जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्ष हुनेछ। दशकौंदेखि निरन्तर प्रयासको थप कडीका रूपमा सन् २०२१ जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्ष हुनेछ। पछिल्ला विकासले यो सम्भव छ भन्ने देखाएका छन्।
जलवायु परिवर्तन प्राविधिक विषय मात्र होइन । यो त गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनको उचित प्रयोग र दिगो विकाससँग सिधा जोडिएको विषय हो । यी सबै हिसाबले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर हुनैपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुरूप ४ वर्षअघि निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई परिमार्जन गर्ने एक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार स्वीकृत गरेको छ।
११ वर्षअघि जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर २०६६ मंसिर १९ गते सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो।
समीक्षकहरूका अनुसार कोभिड–१९ संकट समाधानमा विभिन्न राष्ट्रले गरेको प्रतिकार्यले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा अल्पकालीन लगानी बढेको छ र कार्बन न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।
