सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पार्दै आएको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वका केही राष्ट्रले सबैको ध्यान खिच्न फरक ढंगलले बैठक सुरु गरेका थिए। नेपाल सरकारले पनि त्यसकै नक्कल गर्दै कालापत्थरमा बैठक राखेर १० बुँदे घोषणापत्र जारी ग-यो। तर बैठक बसेको ११ वर्ष पुग्दासम्म कार्यान्वयन हुन त परै जाओस्, सामान्य चर्चासमेत हुन छाडेको छ।

११ वर्षअघि जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर २०६६ मंसिर १९ गते सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र पास गरेको थियो। कालापत्थरमा बैठक सकिएको चार दिनपछि २०६६ मंसिर २२ देखि पुस ३ सम्म डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा विश्व जलवायु सम्मेलन गरिएको थियो। उक्त सम्मेलनमा विश्वको ध्यान खिच्न नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेको थियो। कोपेनहेगन बैठकमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय देशमा देखिएको संकटबारे विश्वलाई ध्यानाकर्षित गराएको थियो।

कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्दा प्रधानमन्त्री माधव नेपाल थिए भने पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी र वनमन्त्री दीपक बोहरा। सो बैठकमा तत्कालीन सरकारका २३ मन्त्री सहभागी थिए। कार्यक्रमको आयोजना पर्यटन मन्त्रालयले गरेको थियो। नेपालले कालापत्थरमा बैठक गर्नुअघि मालदिभ्सले समुद्रमुनि बैठक गरेर विश्वको ध्यान खिचेको थियो। सरकारले आफ्नो लोकप्रियता देखाउन त्यतिखेर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेको थियो।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भण्डारीले कालापत्थर बैठकले पास गरेको एजेन्डाहरूलाई त्यसपछिका सरकारहरूले कार्यान्वयन नगरेको बताए। ‘कालापत्थर बैठकको केही समयपछि हाम्रो सरकार ढल्यो। त्यसपछिका सरकारहरूले कालापत्थर बैठकको एजेन्डा कार्यान्वयन गरेनन्,’ उनले भने। वातवरणविद् भूषण तुलाधरले पनि कालापत्थर बैठकको एजेन्डा कार्यान्वयन नभएको बताए।

‘कालापत्थरका एजेन्डा कार्यान्वयन भएका छन्’
सरकारी पक्षले भने कालापत्थरका एजेन्डा कार्यान्वयन भएको दाबी गरेको छ। वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले कालापत्थर बैठकपछि नेपालले जलवायु नीति पास गरेको, राष्ट्रिय र स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम लागु गरेको, विदेशी सहायता भित्रिएको, जलवायु परिवर्तन महाशाखा गठन गरिएको, संस्थागत संरचना तयार पारिएको भन्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थुप्रै काम भएको दाबी गरे। वन मन्त्रालयका अनुसार सो बैठकपछि नेपाललाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ।

वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले कालापत्थर बैठकपछि नेपालले जलवायु नीति पास गरेको, राष्ट्रिय र स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम लागु गरेको, विदेशी सहायता भित्रिएको, जलवायु परिवर्तन महाशाखा गठन गरिएको, संस्थागत संरचना तयार पारिएको भन्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थुप्रै काम भएको दाबी गरे।

सन् २०१० देखि हालसम्म नेपालले जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत दुईवटा कार्यक्रम सुरु गरिएका छन्। नमुना जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम र स्थानीय जलवायु अनुकूलन गरी दुई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका हुन्। स्थानीय जलवायु परिवर्तनको असरका कारणबाट पर्ने प्रभावबाट अनुकूलित हुँदै जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने सो कार्यक्रमको उद्देस्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालका अनुसार नमुना जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सर्लाही, लमजुङ, काभे्र र जाजरकोटमा गरिएका छन्। कालापत्थर बैठकपछि जलाधार क्षेत्रमा पनि थु्रपै काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुदूर पश्चिमका ६ जिल्लामा सुक्खा यामको बेला पानीको मुहान संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम गरिएका छन्। यसैगरी स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकहरूलाई मौसमसम्बन्धी जानकारी गराउने गरिएको छ। यो कार्यक्रम ३० वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

के थियो कालापत्थरका एजेन्डा ?
मन्त्रिपरिषद्को २०६६ मंसिर १९को बैठकले जलवायु परिवर्तनबारे १० बुँदे सगरमाथा घोषणापत्र जारी गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय देशमा पारेको असरबारे विश्वलाई ध्यानाकर्षित गराउदै विश्वका अन्य मुलुकहरूसित सँगै काम गर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसका असर सम्बन्धी र असर कम गर्न राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सचेतनाको कार्यक्रम गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालको जलस्रोत, कृषि, जैविक विविधता र मानवजीवनमा परेको असरलाई कम गर्न विश्व समुदायको सहयोग लिने एजेन्डा बैठकले पास गरेको थियो। यसैगरीे विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेलसियसमा सीमित गर्न नेपालले पहल गर्ने, एजेन्डा बैठकले पास गरेको थियो। यसैगरी, हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न विकसित तथा छिमेकी देशहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने, जलवायु परिवर्ततका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा हिमनदी पग्लिएको बारेमा अनुसन्धान गर्नेलगायत एजेन्डा उक्त बैठकले पास गरेको थियो।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७७ ०३:१६ शनिबार