‘हरित सर’को किरण
विद्यालयमा पढिरहेकी एक छात्राको एउटा खुट्टा थिएन। ती छात्रा टन्टलापुर घाममा बसिरहेकी थिइन्। विद्यालयमा छहारी दिन रूखबिरूवा थिएनन्।
विद्यालयमा पढिरहेकी एक छात्राको एउटा खुट्टा थिएन। ती छात्रा टन्टलापुर घाममा बसिरहेकी थिइन्। विद्यालयमा छहारी दिन रूखबिरूवा थिएनन्।
जलवायु परिवर्तन र मौसमी प्रकोपका हिसाबले सन् २०२३ मा एसिया सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको पाइएको छ।
कालीकोटका लेकाली भेगमा पाइने जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट पारे।
जेठको तेस्रो साता हुने पर्वत, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा विश्वका १० देशका मन्त्रीलाई निम्ता गरिने भएको छ।
नेपालले आगामी जेठ दोस्रो साता पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने भएको छ।
वैज्ञानिक जर्नल ‘नेचर’मा प्रकाशित विभिन्न आलेख तथा प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले मानिसको मानसिक स्वास्थ्य र भावानात्मक कल्याण बिथोलेको छ।
वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न असर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विश्वका धनी देशले अझै पनि गरिब देशमा खनिज इन्धन विकासमा अर्बाै डलर खर्च गरिरहेको पाइएको छ।
ध्रुवीय हिउँ तीव्र रूपमा पग्लिँदा पृथ्वीको आफ्नै कक्षमा घुम्ने गति ढिलो हुन गई विश्वव्यापी समय निर्धारण प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
परम्परागत लैङ्गिक विभेद त छँदैछ त्यसमाथि पनि जलवायु परिवर्तनले महिलालाई अझै सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिकूलतातिर धकेलिदिएको अध्ययनहरूमा देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तन २१ औँ शताब्दीको जल्दोबल्दो समस्या हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला। विश्वको जुनसुकै भूगोलमा पनि जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारिरहेको छ।
ऊर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न वृहत्त रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न नेपालमा छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
