जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुरूप ४ वर्षअघि निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई परिमार्जन गर्ने एक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी–२०२०)को परिस्कृत प्रारूपलाई स्वीकृत दिएको हो। 

गत वर्षको डिसेम्बरमा स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा सम्पन्न कोप–२५ बैठकमा पेरिस सम्झौताका नेपाललगायतका पक्ष राष्ट्रहरूले एनडीसीको परिस्कृत लक्ष्यलाई सन् २०२० को अन्तसम्ममा महासन्धीको सचिवालयमा बुझाउन सहमत भएका थिए। ‘परिस्कृत एनडिसीलाई मन्त्रिपरिषद्लले अनुमोदन गरेकोछ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले भनिन्।  

परिस्कृत एनडिसीअन्तर्गतको सन २०३० सम्म दुई पांग्रेसहित सबै निजी सवारीसाधनको बिक्रीमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ भने विद्युतीय चारपांग्रे सार्वजनिक साधनको बिक्रीको हिस्सालाई ६० प्रतिशत पुरयाउने भनिएकोछ। यो नीतिगत व्यवस्थाले जिवास्ममा आधारित ऊर्जाको खपतमा २८ प्रतिशतले कमी आउने अपेक्षा गरिएकोछ। हाल इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा कम छ।  

यसैगरी, सन् २०३० सम्ममा नेपालका कुल घरधुरीमध्ये २५ प्रतिशतले घरमा खाना पकाउँदा प्राथमिक रूपमा इलेक्ट्रिक स्टोभको प्रयोग गर्ने तथा सुधारिएको चुल्हो तथा वायोग्यासको थप पहुचले यो अवधिमा खाना पकाउँदा हुने कार्बन उत्सर्जनलाई कुल २३ प्रतिशतले कतौटी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी तथ्यांकका अनुसार नेपालका कुल घरधुरीमध्ये ५ प्रतिशतले मात्र खाना पकाउँदा इलेक्ट्रिक इन्डक्सन स्टोभ प्रयोग गर्छन।  

यसैगरी, प्रस्तावित दस्तावेजमा हालको १४ सय मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बनाउने लक्ष्य छ , जसअन्तर्गत कुल उत्पादनको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मिनी तथा माइक्रोहाइड्रो, सौय तथा वायु ऊर्जा हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ। यसरी सन् २०३० सम्म नेपालको कुल ऊर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाले पूरा गर्नेछ। हाल कुल ऊर्जा खपतमा स्वच्छ ऊर्जाको योगदान ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।  

यसैगरी, स्वीकृत योजनामा वन क्षेत्रलाई हाल भएको ४५ प्रतिशतलाई कायम राख्ने भन्न्नेछ। यसअघि सन २०१६ को एनडिसीमा यो ४० प्रतिशत थियो। यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनको हकमा सन् २०२५ सम्म हरेक दिन ३८ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्र प्राकृतिक वातावरणमा छाडिने तथा ६० हजार घनमिटर मलमूत्र प्रतिवर्ष व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य लिइएको छ, जस्ले कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनमा कटौती गर्न सहयोग गर्नेछ। हाल नेपालमा मात्र २ दशमलव १ प्रतिशत फोहोरपानीको प्रशोधन हुन्छ भने मलमूत्रको व्यवस्थापन १ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ।  

यसैगरी औद्योगिक प्रदुषण रोकथामका लागि सन् २०२५ सम्ममा ठूलाखाले उद्योगले गर्ने उत्सर्जनको नियमित अनुगमनको लागि प्रणालीको विकास गरिने र सन् २०३० सम्ममा उत्र्सजन मापदण्ड तोकेर कोइलामा आधारित इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगबाट हुने उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गरिने योजना छ। हाल यी उद्योगका लागि उत्सर्जन मापदण्ड छैन।

यसैगरी, परिस्कृत दस्तावेजमा एनडिसीका लक्ष्य पूरा गर्न कृषि, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, सहरी वस्ती व्यवस्थापन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा पनि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएकोछ।  

फ्राान्सको राजधानी पेरिसमा विश्वका १ सय ९७ राष्ट्रले युएनएफसिसीमा सन् २०१६ मा हस्ताक्षर गरेको थिए। यही महासन्धिलाई पेरिस सम्झौता भनिँदै आएकोछ। यो सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई विश्वव्यापी औद्यौगीकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्रीमाथि बढ्न नदिने उद्देश्य लिएकोछ।  

सन २०२० देखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन सुरु भएको छ। सम्झौतामा विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई बर्सेनि १ सय अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विश्वमा हुने कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान मात्र शून्य दशमलव शून्य २७ छ। तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वमै उच्च जोखिममा छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७७ ०२:१८ बुधबार