सन् २०१६ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा विश्वका १ सय ९७ राष्ट्रले जलवायुसम्बन्धी एक महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए जसको कार्यान्वयन त्यसको चार वर्षपछि सुरु भएको हो । पेरिस सम्झौताको नामले परिचित यो महासन्धिले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १ दशमलब ५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्री माथि बढन नदिने उद्देश्य लिएको छ । जलवायु परिवर्तन एक साझा विषय भएकाले विकसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रले यसमा आ–आफनो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । पेरिस सम्झौतामा विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई बर्सेनि १ सय अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पेरिस सम्झौताअन्तर्गत गरिएका व्यवस्थाबाट नेपालले लाभ लिन सुरु गरिसकेको छ । नेपालका चुरे क्षेत्र र गण्डकी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, जलवायु अनुकूलन आयोजना तथा जलवायु परिवर्तन तयारी आयोजना सञ्चालनमा पेरिस सम्झौताअन्तर्गत निर्माण गरिएको ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’ बाट सहयोग छ भने अन्य परियोजना पनि प्रस्तावित छन् ।
जलवायु परिवर्तन प्राविधिक विषय मात्र होइन । यो त गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनको उचित प्रयोग र दिगो विकाससँग सिधा जोडिएको विषय हो । यी सबै हिसाबले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर हुनैपर्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतासँग सम्बन्धित ४ वर्षअघि निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई परिमार्जन गर्ने एक प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी–२०२०)को परिष्कृत प्रारूपलाई अनुमोदन गरेर सरकारले गत वर्षको डिसेम्बरमा स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२५) मा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ । मेड्रिड सम्मेलनमा नेपाललगायतका पक्ष राष्ट्रहरूले एनडिसीको परिष्कृत लक्ष्यलाई सन् २०२० को अन्तसम्ममा महासन्धिको सचिवालयमा बुझाउन सहमत भएका थिए । त्यसो त पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अर्काे वर्ष नेपालले युनएफसिसीलाई आफ्ना १४ वटा लक्ष्यसहितको पहिलो एनडिसी पेस गरेको थियो । ती लक्ष्यमध्ये चारवटा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसँग, चारवटा यातायात क्षेत्रसँग, तीनवटा ऊर्जाका स्रोत र आपूर्तिसँग, दुईवटा वन क्षेत्रसँग र एउटा बहुक्षेत्रीय अनुकूलनसँग सम्बन्धित थिए ।
सन् २०२० सम्ममा पूरा गर्ने भनिएका लक्ष्यमध्ये वन क्षेत्र, सौर्य प्रणाली जडित घर, पानी घट्टको संख्या तथा स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमालगायतका केही क्षेत्रमा प्रगति भए पनि अधिकांशको प्रगति अपेक्षाकृत छैन । समग्रमा ऊर्जा, यातायात तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पहिलो एनडिसीले तोकेका लक्ष्य हासिल निराशाजनक छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन भनिएकामा पछिल्ला वर्षमा यो झन् बढेर गएको छ । नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कमजोर कार्यान्वयनले निजी तथा सार्वजजिक सवारी साधनमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा बढेको छैन । एनडिसी–२०१६ ले विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत पु¥याउने भने पनि हाल १ प्रतिशत मात्र छ । यसैगरी वर्षाैँअगाडि तयार गरिएको न्यून कार्बन आर्थिक विकास रणनीति अनुमोदन हुन सकेको छैन । फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।
परिष्कृत एनडिसीअन्तर्गत सन् २०३० सम्म दुई पांग्रेसहित सबै निजी सवारी साधनको बिक्रीमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ भने विद्युतीय चारपांग्रे सार्वजनिक साधन बिक्रीको हिस्सा ६० प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले जीवास्मामा आधारित ऊर्जा खपतमा २८ प्रतिशतले कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल इलेक्ट्रिक सवारी साधनको हिस्सा १ प्रतिशत भन्दा कम छ । यसैगरी स्वीकृत दस्तावेजमा हालको १४ सय मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वढाएर सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बनाउने लक्ष्य छ जसअन्तर्गत कुल उत्पादनको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मिनी तथा माइक्रो हाइड्रो जलाविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जा हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ । यसरी सन् २०३० सम्म नेपालको कुल मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाले पूरा गर्नेछ । हाल स्वच्छ ऊर्जाको योगदान ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यसैगरी सन् २०३० सम्ममा नेपालका कुल घरधुरीमध्ये २५ प्रतिशतले घरमा खाना पकाउँदा प्राथमिकरूपमा इलेक्ट्रिक स्टोभ प्रयोग गर्ने तथा सुधारिएको चुलो तथा बायोग्यासको थप पहुँचले यो अवधिमा खाना पकाउँदा हुने कार्बन उत्सर्जनलाई कुल २३ प्रतिशतले कतौटी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल घरधुरीमध्ये ५ प्रतिशतले मात्र खाना पकाउँदा इलेक्ट्रिक इन्डक्सन स्टोभ प्रयोग गर्छन् ।
स्वीकृत योजनामा वन क्षेत्रलाई हाल भएको ४५ प्रतिशतलाई कायम राख्ने भन्न्ने छ । यसअघि सन् २०१६ को एनडिसीमा यो ४० प्रतिशत थियो । यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनको हकमा सन् २०२५ सम्म हरेक दिन ३८ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्र प्राकृतिक वातावरणमा छाडिने तथा ६० हजार घनमिटर मलमूत्र प्रतिवर्ष व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य लिइएको छ जसले कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन कटौती गर्न सहयोग गर्नेछ । हाल नेपालमा २ दशमलव १ प्रतिशत फोहोर पानी प्रशोधन हुन्छ भने मलमूत्रको व्यवस्थापन १ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । औद्योगिक प्रदूषण रोकथामका लागि सन् २०२५ सम्ममा ठूलाखाले उद्योगले गर्ने उत्सर्जनको नियमित अनुगमनका लागि प्रणाली विकास गरिने र सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन मापदण्ड तोकेर कोइलामा आधारित इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगबाट हुने उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गरिने योजना छ । हाल यी उद्योगका लागि उत्सर्जन मापदण्ड छैन ।
जे होस्, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वमै उच्च जोखिममा छ । नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल फुट्न सक्ने भनेर विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । बाढी र पहिरोले बर्सेनि सयांँको ज्यान जाने गरेको छ । वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । त्यसो त, नेपालले एनडिसी मात्र होइन, जलवायुसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपाल वातावरण संरक्षण ऐन २०१९, जलवायु परिवर्तन नीति २०१९, १५ औँ विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत योजनामा दिगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थासहित कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा विकास योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नीतिगत व्यवस्था भन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नेपालका लागि सधैँ पेचिलो विषय बन्ने गरेको छ । जलवायु परिवर्तन प्राविधिक विषय मात्र होइन । यो त गरिबी निवारण, दिगो विकास, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनको उचित प्रयोग र दिगो विकाससँग सिधा जोडिएको विषय हो । यी सबै हिसावले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर हुनैपर्छ ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७७ ०३:२१ शुक्रबार
