मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।
जागिरे जीवनको अवकाशपछि अधिकांशले आराम खोज्छन् तर विराटनगरका जगत अर्ज्यालले अवकाशपछि प्राप्त रकमले समाजसेवा गर्दैछन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौंअघिको योजना अलपत्र परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भए पनि यसले मूर्तरूप लिन भने सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
सिन्धुलीमा यस वर्ष ५० करोड रूपैयाँ बढीको जुनार उत्पादन भएको छ।
लैंगिक समानताका विषयमा राज्यले लगानी बढाउँदै लगेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
जग्गा उपलब्ध नहुँदै जुम्ला विमानस्थलको रनवे बढाउनका लागि बजेट आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता समेत गरेको हो।
धरहरा क्षेत्रमा खुला गरिएको पार्किङ एक महिनाका लागि भए पनि बन्द गर्न आग्रह गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएका दुईवटै चिठीको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जवाफ दिन इन्कार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ।
