जलवायु परिवर्तन अब कुनै मिथक रहेन।वैज्ञानिकले धेरै अघिदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको पारिस्थितिकीय प्रणाली गम्भीर हिसाबले प्रभावित भएको र हुने क्रममा रहेको चेतावनी दिँदै आएका थिए।

बिबिसीको गत बुधबार प्रकाशित एक समाचार अनुसार अफ्रिकी देश मादागास्कर जलवायुका कारण भोकमरीको मारमा पर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र बनेको छ।गत चार दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो खडेरीले त्यहाँका किसानले कृषि उपज उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। कीरा–फट्यांग्रा खाएर उनीहरू बाँच्न बाध्य छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)का अनुसार लगातार चार वर्ष पानी नपर्दा उक्त देशमा खाद्य सुरक्षाको गम्भीर संकट सिर्जना भएको हो।डब्लुएफपीले त्यहाँका ३० हजार स्थानीय खाद्य सुरक्षाको स्तरका हिसाबले सबैभन्दा गम्भीर मानिएको पाँचौँ तहमा पुगेको र यो जनसंख्या अझ बढ्न सक्ने आकलन गरेको छ।  

यो प्रसंगमा सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष के हो भने जलवायु परिवर्तनका लागि मादागास्करका स्थानीयको कुनै योगदान थिएन, उनीहरूले जीवाश्म इन्धन बालेका थिएनन्। तर जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभावले उनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्न पुगेका छन्।

मादागास्कर मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा जलवायु परिवर्तनका प्रस्ट प्रभाव देखिएका छन्।हालै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर–सरकारी संस्था (आइपिसिसी)ले सार्वजनिक गरेको ‘जलवायु परिवर्तनका लागि भौतिक विज्ञान’ नामक प्रतिवेदनले पृथ्वीको जल, थल र वायुमा जलवायु परिवर्तनको असर देखाएको छ। मादागास्करको घटना आइपिसिसीले इंगित गरेको ‘परिस्थितिकीय खडेरी’को परिणाम हो।

यो ऐतिहासिक प्रतिवेदनले यसअघिका वैज्ञानिक आकलन र तर्कलाई प्रमाणित गरेको छ र सुदृढ आधार दिएको छ। कार्बनडाइअक्साइडको बढ्दो उत्सर्जनका कारण विश्वको तापक्रम बढेको छ।वनमा डढेलोको प्रकोप बढेको छ, समुद्री सतह वृद्धि भएको छ भने वर्षाको आधारभूत चरित्र बदलिएको छ।तापमानमा भएको बढोत्तरीका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ। यसले हिमताल र हिमनदीको स्थिति र प्रवाह बिथोलिएको छ। प्रतिवेदनले पृथ्वीको वायुमण्डलको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिका बेलाको भन्दा १.१ डिग्रीले बढेको देखाएकोे छ।

यसैगरी आगामी १० वर्ष अर्थात् सन् २०३० को सुरुमै पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनको छ। यसरी यसअघि भएका वैज्ञानिक अनुमानभन्दा अघि नै आइपिसिसीले यो स्तरमा तापक्रम बढेको र बढ्न सक्ने देखाएको छ।स्मरणीय छ, जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्रीमाथि बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको छ।यो सन्दर्भमा तापमानमा देखिएको यो द्रूततम बढोत्तरी चिन्ताको विषय बनेको छ।

विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकका दुई सय ३४ वैज्ञानिकले विगत पाँच वर्षका तथ्यांकलाई समीक्षा गरेर तयार गरेको यो प्रतिवेदनले समयमै विचार नपुर्‍याए जलवायुजन्य विपत्ले ठूलो संकट ल्याउनेतर्फ इंगित गरेको छ। प्रतिवेदन तयार पार्दा १४ हजारभन्दा बढी अध्ययनका नतिजालाई आधार मानिएका कारण यसको विश्वसनीयतामा शंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन।  

यो प्रसंगमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यस्ता अनपेक्षित परिवर्तनका लागि मानवीय गतिविधि बढी जिम्मेवार रहेका छन्। त्यसो त पृथ्वीको भूगर्व, पारिस्थितिकीय प्रणाली र जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव मानिसले पारेको हिसाबले अहिलेको युगलाई ‘एन्थ्रोपोसेन एज’ मानिन्छ।लाखौँ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको मानव उद्विकासका क्रममा आफ्नो बलबुद्धिका भरमा मानिसले पृथ्वीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसो गर्दा आफ्नो स्वार्थका लागि मानिसले पृथ्वीको वातावरणलाई नराम्ररी बिगारेको छ र परिवर्तन गरेको छ।

आइपिसिसीको प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय यस्ता परिवर्तन पूर्ववत स्थितिमा फर्काउन नसकिने (इरिभर्सिबल) खालका छन्। यस्ता उदाहरणमा समुद्रको सतहमा आएको वृद्धि, जमिनका सतहमा देखिएको प्रभाव र हिउँका तहमा देखिएको अत्यधिक र तीव्र ह्रास रहेका छन्। प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण तातो हावा (हिटवेभ), अत्यधिक वर्षा, खडेरी, अनिकाल, बाढीका घटना विश्वव्यापी रूपमा बढेको देखाएको छ।  

यो प्रतिवदेनलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले ‘मानवताका लागि कोड रेड’को संज्ञा दिएका छन्। ‘आजको यो प्रतिवेदन मानवताका लागि ‘कोड रेड’ हो। कोइला, जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई नियन्त्रण नगर्दा यो प्रतिवेदनलाई मृत्युको घडी (डेथ नेल)को संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनले भनेका छन्।

जलवायु परिवर्तन एवं विशेषगरी पृथ्वीको तापमान बढाउन प्रमुख कारक मानिएको हरित ग्यासको उत्सजर्नको दरलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। वैज्ञानिकले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने घातक प्रभावलाई रोक्न विश्वले यो शताब्दीको मध्यसम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने भनेका छन्।वायुमण्डलमा रहेका यी ग्यासलार्ई सदाका लागि हटाउन र अन्य हिसाबले हुने उत्सर्जनलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ।यो ग्यासको उत्सजर्नको स्तरभन्दा हटाउने प्रयास अधिक गर्न विश्व लाग्नुपर्छ।

यो विषयमा केही सुखद सुरुवात पनि भएका छन्।गत जुनसम्म विश्वका ३१ देश र युरोपियन युनियनले औपचारिक रूपमा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यलाई अनुमोदन गरेका छन् र थप सयभन्दा बढी देश यो दिशामा अगाडि बढ्ने क्रममा छन्।यसैगरी विश्वका १७ सयभन्दा बढी निजी कर्पाेरेसनले विज्ञानमा आधारित उत्सर्जनको लक्ष्यलाई आत्मसात गरेका छन्।जलवायुजन्य विपत् रोक्नमा यो महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो। प्रस्ट छ, विश्वले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन हिसाबले लक्ष्य नै तोकेर शून्य उत्सर्जनका लागि थप प्रयास गर्नुपर्छ। 

यसैगरी सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्सास तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु परिवर्तन रोक्न गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन। मानव जातिको समग्र भविष्यसँग जोडिएको यो विषयको महत्त्वलाई आइपिसिसीको प्रतिवेदनले झन् टड्कारो बनाएको छ र यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तत्काल प्रभावकारी पहल गर्न आवश्यक रहेको देखाएको छ।  

जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएको हरितगृह ग्यास अत्यन्त न्यून उत्सर्जन गरे पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने विपत्का हिसाबले अग्रपंक्तिमा छ। नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी, हिमताल विस्फोट प्राकृतिक र विपत्का घटना हरेक वर्ष नियमित घट्ने गर्छन्।अघिल्ला वर्षको तुलनामा नेपालमा पनि यस वर्ष ठूलो मात्रामा डढेलो, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बाढी–पहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्का घटना अत्यधिक घटेका छन्।मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची बजारमा दर्जनौँ घर बगाएको छ।विश्वको समग्र तापक्रम बढ्दा नेपालका हिमशृंखला पग्लने र हिमनदी मासिने डर देखिएको छ।

नेपालमा पनि आगामी दिनमा जलवायुजन्य विपत् बढ्न सक्ने देखिएको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनले नेपालले एकातिर जलवायुजन्य विपत् तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो आवाज थप बुलन्द पार्न अवसर दिएको छ।अर्काेतिर जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अनुकुलन तथा न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा थप गम्भीर हुन निर्देश गरेको छ।यसैगरी खानेपानी, जलविद्युत् लगायत अन्य विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्न सक्ने प्रभावलाई पूर्वानुमान गरी उपायको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, जसरी विश्वमा अहिले कोरोना महामारीको कहर विश्वव्यापी बन्यो, जलवायु परितर्वन पनि सर्वकालीन समस्या र चुनौती बनेको छ।नेपालसहित अबको विश्वले प्रतिबद्धता मात्र होइन, ठोस योजनासहित जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न र गम्भीर हुन आवश्यक छ। त्यसो भए मात्र मानव जातिको भविष्य सुनिश्चित रहन सक्छ। 

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७८ ०२:३६ सोमबार