सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकार पनि नछाड्ने र एमसिसीविरुद्ध सडकमा पनि जाने रणनीतिमा छन्। यो द्वैध मानसिकताले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। एमसिसी नचाहिएको हो भने संसद्बाट असफल गराए हुन्छ। देशका निम्ति यो चाहिन्छ पनि भन्ने र सडकमा पनि जाने स्थितिले यसलाई गिजोलेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कम्युनिस्ट घटकका नेताहरू एमसिसी संसद्मा पेस गर्न राजी नभएपछि देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीको साथ खोज्न बालकोट पुगेका हुन्।
तमाम राष्ट्रिय समस्या, एमसिसीबारे अनिर्णय, छिमेक सम्बन्धमा देखिएका समस्या र सरकारको उपस्थितिहीनता तथा स्थानीय निर्वाचन संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्न सरकार एवं गठबन्धनभित्र देखिएका उदासीनता र संविधान एवं निर्वाचन ऐनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन गराउन निसंकोच देखिएका हुन्।
यसअघि २०७४ वैशाख १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध राखिएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन। तर, पारित हुनै नसक्ने भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावको भने अर्थ छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सत्तारुढ गठवन्धन कायमै रहने दावी गरेका छन्।
पाँच दलीय गठबन्धनका जिल्ला तहका प्रमुख नेताबीच चुनावी सहकार्यका लागि प्रारम्भिक कुराकानी भएको हो।
एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा भएका निकायहरूको निर्वाचनको समय सार्ने भन्ने हुन सक्दैन। त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न निर्वाचन ऐनमै संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी कुनै अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
दलित, उत्पीडित, गरिब सर्वहारावर्गविरुद्ध पुँजीजीवी वर्गले संघर्ष गर्दा विभिन्न तौरतरिका प्रयोग गर्छन्। उसले आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरित्रको उपयोग गर्दै देशको राजनीतिक,आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका सचेत निर्माणका पहलहरूको संरचनागत स्वरूपहरूको कार्यलाई भताभुङ्ग पार्छ र देशलाई बर्बादीमा धकेल्छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।
चाहे राज्यको सीमा मिचिएको विषय होस् वा विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर मासिने विषय, जहिले पनि मिडियामा खबर आएपछि मात्रै राज्यका निकाय सक्रिय हुन्छन् र निन्द्राबाट ब्युँझिएझैँ किन गर्छन्?
सत्तासीन दलका नेताले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनदेखि स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताउँदै आएका छन्। यसैकारण राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि उनीहरूले गठबन्धन गरेका हुन्।
विनायक सिद्धी कलेजले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तन्नेरीहरु जोशिला हुने र त्यसमा थप सकारात्मक चिन्तन आवश्यक रहेको बताए।
बधाइ, शुभकामना थाप्ने, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका कार्यक्रम उद्घाटन र अतिथि आशन ग्रहणमै प्रदेश सरकारको दुई महिना बितेको छ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ।
