सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार संसद् सचिवालयमा एकाएक महाभियोग दर्ता भएपछि मुलुकको राजनीतिक तापमान हलक्क बढेको छ। यसको ‘काउन्टर’ मा प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएका चार वरिष्ठ न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने चर्चा चलाए पनि आफ्नो रणनीति पूरै खोलिसकेको छैन। 

आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर गरिसकेको एमालेले आवश्यकताअनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्न नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सत्तापक्षले दर्ता गराएको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ। एमालेको यसमा विरोध देखिएका कारण पारित हुन सक्ने सम्भावना कम छ। तैपनि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि दबाब दिन यो कदम आफैँमा पर्याप्त छ।

अहिले आइसकेको महाभियोग होस् वा भोलि एमालेले ल्याउने भनेका यस्तै प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने संख्या छैन। तैपनि यस्ता प्रस्तावको प्रभाव मुलुकको न्यायालय र राजनीतिमा दीर्घकालसम्म पर्ने देखिन्छ। स्वाभाविकरूपमा न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग यस्तो ब्रह्मास्त्र हो, जसको प्रयोग हत्पति गरिँदैन। जतिबेला गरिन्छ, त्यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ। यसै पनि हाम्रो संविधानले न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ।

न्यायालयले निर्भिक निर्णय गर्न सक्ने तुल्याउन संविधानले न्यायाधीशलाई बलियो संरक्षण दिएको हुन्छ। अहिले जसरी यसको प्रयोग हुन थालेको छ, त्यसले भविष्यमा पनि यसको सदुपयोग वा दुरूपयोग दुवै हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्धमा सर्वोच्चको इजलासदेखि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। अन्य न्यायाधीशले उनीसँग इजलासमा सँगै बस्न अस्वीकार गरेका हुन्। कानुन व्यवसायीले उनीविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ।

राणाको हातबाट इजलास तोक्ने प्रक्रियासमेत खोसिइसकेको र अहिले गोलाप्रथा लागु भएको छ। उनी आफैँले राजीनामा गरेर सर्वोच्चको सञ्चालनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरे पनि आफ्नो कार्यकाल आगामी वर्ष २०७९ मंसिर २७ सम्म कायम रहन क्रियाशील भएपछि महाभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्न सत्तापक्ष अग्रसर भएको देखिन्छ।

यसबीच राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन कानुन व्यवसायीले निरन्तर प्रमुख दलका नेतासँग आग्रह गरे पनि अगाडि बढाइएन। त्यतिबेला दलका नेताहरू अघि बढ्न तत्पर नहुनुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको पनि हो। प्रमुख विपक्षी नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले महाभियोग लगाउने हो भने अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीशलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आदेश दिने न्यायमूर्तिविरुद्ध विष वमन गर्दै आएका छन्। तैपनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सहासिक र आवश्यक निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरूविरुद्ध कुनै कदम चाल्नुअघि सोच्नु उचित हुन्छ। 

राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने निर्णय सुरुकै दिनदेखि विवादित रहेको हो। न्यायाधीश रहँदा गरेका निर्णयका आधारमा उनी यस गरिमामय पदका निम्ति योग्य नभएको टिप्पणी नभएका होइनन्। तर नियुक्तिकर्ताले त्यतिबेला ध्यान पुर्‍याएनन्। यथार्थमा नियुक्ति प्रक्रियामा ध्यान नपुर्‍याएकै कारण यस्ता दुर्घटना पटक–पटक हुँदै आएका छन्। यसले राणालाई मात्र होइन, उनलाई नियुक्ति गर्नेहरूका सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सत्तामा भाग खोजेकोदेखि अनियमिततामा मुछिएसम्मका आरोप लागेका छन्। उनीविरुद्धको आन्दोलनले उत्कर्ष रूप त्यतिबेला लियो, जतिबेला उनका नातेदार गजेन्द्र हमाल मन्त्रिमण्डलमा समावेश भए। संवैधानिक नियुक्तिमा समेत प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेका प्रसंग सार्वजनिक भएकै छन्। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणाले न्यायालयलाई विकृत तुल्याएको आरोपलगत्तै दलहरूले तत्काल निकास खोज्नुपर्ने हो। लामो समयसम्म न्यायालयलाई ठप्प पारेपछि अहिले आएर महाभियोग प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउनासाथ एमालेले बाँकी चार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने हो भने त्यो प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको परमादेश दिने न्यायमूर्तिहरूविरुद्धको आक्रोशका रूपमा मात्र बुझिनेछ। प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई एमालेले आफूविरुद्धको कदमका रूपमा बुझ्नु आफैँमा आश्चर्यको विषय हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधिसभाको दुई दुई पटकको विघटनमा राणाको साथ लिन खोजे पनि नसकेकामात्र हुन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले संविधानका अक्षर र भावनाका आधारमा गरेका प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापन गर्ने दुई आदेशकै आधारमा महाभियोग लगाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। संविधानले नदिएको अधिकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा चल्न नदिएका हुन्।

संसद्विरुद्धको ओलीको त्यो आक्रोश यथावत् छ। अतः राणाविरुद्धको महाभियोगको जवाफमा चार अन्य न्यायाधीशविरुद्ध पनि त्यस्तै प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजियो भने त्यसको औचित्य पुग्दैन। यसले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई थप आलोचित बनाउने निश्चित छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता महाभियोगका जुन अभ्यास भएका छन्, त्यसको औचित्यबारे भविष्यमा मूल्यांकन हुनेछ। यसअघि २०७४ वैशाख १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध राखिएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन। तर, पारित हुनै नसक्ने भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावको भने अर्थ छ।

राणाविरुद्धको यो कदमलाई कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजसमेतले महत्वका साथ हेरेका छन्। खासमा न्यायालय यतिबेला ठप्प छ। उनकै सहकर्मी न्यायाधीशले समेत उनीसँग काम गर्न अस्वीकार गरेका छन्। त्यसैगरी न्याय प्रशासन चलाउन र यस क्षेत्रका नियुक्तिका निम्तिसमेत प्रधानन्यायाधीश राणा र सरकारबीच सहज वातावरण बन्न सकेको छैन।  

यस्तो बेलामा निकास दिने काम राणा स्वयंले गर्नुपर्ने हो। न्यायालय पूरै ठप्प भएपछि त्यसमा निकास नदिइ लामो समय अगाडि बढ्न सकिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा सम्बन्धित पदाधिकारीले आफैँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। यतिबेला देशमा न्यायालयदेखि संसद्सम्म ठप्प छ।

यो परिस्थिति आउनुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका कारक छ। उनीहरूले अहिलेसम्म गुणका आधारमा निर्णय गर्ने गरेका भए यस्तो हुने थिएन। अतः अहिलेको बिगे्रको परिस्थिति सुधार्न दलहरू आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ। प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया मात्र गर्ने र विरोधको राजनीतिलाई मात्र अगाडि बढाउने हो भने परिस्थिति अरू खराब हुँदै जाने निश्चित छ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७८ ००:५२ मंगलबार