वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको बोर्डलाई चिठी पठाई बोर्डका अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीको ई–हाजिरी रेकर्ड हरेक महिना मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
कञ्चनपुरमा चुरे क्षेत्रबाट अवैधरूपमा हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खननको कार्य रोकथामका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ।
गाभर भ्याली होमस्टेबाट उनीहरुलाई चुरे पहाडको चुचुरोसम्म पुर्याएर ‘हाईक’ गराईन्छ। पहाडको चुचुरोमा पुगेपछि पर्यटकहरुले आनन्दको अनुभुति गर्छन्।
नेपालको चुरे माथि भैरहेको दोहन नियन्त्रणका लागि चुरे विज्ञहरु ‘चुरे ऐन’ निर्माणलाई अपरिहार्य मान्छन्।
सरकारले चुरे संरक्षणको नीति त बनायो तर चुरेको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? यसका लागि बलियो नियामक निकाय खडा गर्न नसकेका कारण चुरे संरक्षणको कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्दै गइरहेको चुरेका जानकारहरुको बुझाई छ।
चुरे क्षेत्रको अवैध दोहन रोकिएको छैन। चुरे क्षेत्रबाट व्यापक मात्रामा गिटी र ढुंगा चोरी भइरहेको छ। चुरेबाट अवैध रूपमा ढुंगा चोरी–तस्करी भए पनि सरोकारवाला निकाय चुपचाप बसेका छन्।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को धज्जी उडाउँदै पालिका, ठेकेदार र नियामक निकायबीचको सेटिङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ। पूर्वी तराईका सिरहा, धनुषालगायत चुरेसँग जोडिएका मधेसका अधिकांश जिल्लामा पानीको सतह घट्दै जाँदा सर्वसाधारणलाई खानेपानीको समस्या परेको छ।
सिरहाको धनगढीमाई–१३ भोर्लेनीका ज्ञानेन्द्र राम पानीका लागि छटपटाएको दुई साता बित्यो। घरछेउमा भएको डिप बोरिङले पानी दिन छाडेपछि उनको छटपटी बढेको हो।
चुरे सिरानको सर्रे खोलामा करिब एक महिनादेखि एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन तीव्र पारिएको छ। चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र भइरहेको सीमाहीन दोहनबारे नियामक निकाय जानकार भएर पनि मौन छ।
धनगढीमाई नगरपालिका–१२ र १३ चुरे पर्वतको दक्षिण पश्चिम फेदीबाट सर्रे खोला बगिरहेको छ । यो खोलाको पूर्वदक्षिण टाँसिएर सामुदायीक वन छ । चुरे र सामुदायीक वन टाँसिएरै नगपालिकाले ठेक्केदार मार्फत एक्साभेटर लगाएर खोला खनिरहेको छ ।
ऐन बनाएरै चुरे बिक्रीको योजना बनाएको सरकारले यसलाई मूलतः आर्थिक व्यवस्था सुधारका निम्ति भनेको छ। तर चुरे बिक्री हुने अवस्था आए ६१ प्रतिशत नागरिकको उठिबास लाग्ने खतरातर्फ भने सरकार गम्भीर बन्न नसकेको चुरे विज्ञहरूको तर्क छ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारलाई ‘चुरे’ पर्वन नछुन चेतावनी दिएका छन्। उनले चुरे छुनु भयो भने देशमा आगो लाग्ने बताए।
चुरे संरक्षणमा अनुदार देखिएका तीनै तहका सरकारहरु चुरे मास्न उद्धत छन्। संघीय सरकार देखि तल्लो तहको स्थानीय सरकार समेतले चुरेको बिनास चाहिरहेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा,गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले यसलाई मूर्त रुप दिन बजेटमा समेत उल्लेख गरेको छ।
