चुरे संरक्षणमा अनुदार देखिएका तीनै तहका सरकारहरु चुरे मास्न उद्धत छन्। संघीय सरकार देखि तल्लो तहको स्थानीय सरकार समेतले चुरेको बिनास चाहिरहेका छन्। आयस्रोतको बलियो आधारका रुपमा चुरेलाई देखिरहेका तिनै तहका सरकारहरुले यसलाई जसरी पनि ‘उधिन्ने’ र सखापै पार्ने गलत योजना बुन्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारले त झन चुरे माथि मनमौजी गरिरहेका छन्।

२०७१ असार देखि बाहिर निर्यात बन्द भएको चुरे क्षेत्रको ढुंगा गिटी यसपाला संघीय सरकारले खुला गर्ने योजना बनाएको छ। भलै सरकारले ‘चुरे’ लाई उल्लेख गरेको त छैन, तर पनि नेपालको ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको सरकारको लक्ष्य भनेकै ‘चुरे बिक्री’ हो भन्छन् चुरे बिज्ञहरु। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संगै पछिल्लो पटक बजेट भाषणमा उल्लेख भएको यो बुँदा प्रमाणित भैसकेको भने छैन।

त्यसोत, भारतलाई चुरे बिक्री गर्न खोजेको आशय बुझेका चुरे विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा द्धिपक्षीय सम्झौता हुने लख नै काटेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यो बिषयमा लिखित वा मौखिक सम्झौता हुने त्रास थियो, तर अहिले सम्म भारत भ्रमणका क्रममा यो बिषयमा सहमती भएको वा कुराकानी भएको भन्ने त बाहिर आएको छैन,’ चुरे विज्ञ डा. विजय सिंह भन्छन् ‘अब बजेटमा उल्लेख भएको यो बिषय प्रमाणिकरण भयो भने चुरेको विनाश हुन्छ भन्ने ठूलो डर बाँकी नै छ।’ तर यो बिषयले अहिले सम्म पनि संसदमा चलेको बजेट माथिको छलफलमा स्थान पाएको छैन।  

ऐन बनाएरै चुरे विक्रीको योजना बनाएको सरकारले यसलाई मूलतः आर्थिक व्यवस्था सुधारको निम्ती भनेको छ। तर चुरे बिक्री हुने अवस्था आए ६१ प्रतिशत नागरिकको उठिबास् लाग्ने खतरा तर्फ भने सरकार गम्भिर बन्न नसकेको चुरे विज्ञहरुको तर्क छ।  

चुरेको सिंगो डाँडो काट्न चाहेको प्रदेश सरकार

संघीय सरकार जस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियत पनि चुरे सखाप पार्नमै केन्द्रीत देखियो। प्रदेश सरकारले बुटवल स्थित एक ‘चुरे–डाँडो’ नै खन्ने योजना बनाएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको पालामा बुटवल पाल्पा जोड्ने सडकमा पर्ने बसन्तपुर डाँडोलाई खनेर बिक्री गर्ने निर्णय भैसकेको थियो। त्यो बेला प्रदेश सरकारले बुटवल पाल्पा सडक खण्डमा पहिरो झर्नुको मुख्य कारण यसै डाँडोलाई कारण देखाइएको थियो। उक्त डाँडो नै फालिए पहिरो पनि रोकिने र त्यहाँबाट निस्कने ढुंगा बिक्री गरेर आम्दानी पनि हुने भन्दै प्रदेश सरकारले यो डाँडो खनेर सम्याउने निर्णय नै गरिसकेको थियो।

पूर्व अर्थ सचिव तथा चुरे विज्ञ रामेश्वर खनालले भने ‘पाल्पा बुटवल सडक खण्डमा झर्ने पहिरो रोकथाम पनि हुने र प्रदेश सरकारलाई ढुंगा बेचेर आम्दानी पनि हुने भन्दै चुरेको सिंगै डाँडो खन्न खोजिएको थियो।’ 

केहि क्रसर व्यवसायीहरुको स्वार्थका लागि उक्त डाँडो खन्न प्रदेश योजना आयोगले मास्टर प्लान समेत पास गरिसकेको थियो। चुरेको उक्त डाँडो खन्नका लागि तम्तयार भएको सरकारले उक्त डाँडोलाई चुरे भनेर कतै उल्लेख भने गरेको थिएन। ‘उसले त्यो डाँडोलाई चुरे भनेर कतै पनि उल्लेख गरेन,’ खनाल भन्छन् ‘पछि चुरेको डाँडो खन्न थालेको भनेर थाहा भयो र चरम बिरोध भएको थियो।’

प्रदेश योजना आयोगका एक पूर्व अधिकारीका अनुसार उक्त डाँडो खन्नका लागि ठेक्का समेत लागिसकेको थियो। ‘मेरो जानकारीमा आए अनुसार त्यो डाँडो खन्नका लागि ठेक्का पनि भैसकेको थियो,’ ति अधिकारीले भने ‘तर पछि उक्त ठेक्का रद्ध भएको थियो, शायद चुरेको डाँडो खन्न थालेको भनेर मुद्धा परेको हुनुपर्छ, मलाई रोकिनुका कारण बारे भने एकिन थाहा भएन।’

पूर्व अर्थसचिव खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले चुरेको डाँडो खन्न थालेको बाहिर सार्वजनिक भएपछि उक्त कदमको चौतर्फि बिरोध भएको थियो। तत्पश्चात प्रदेश सरकार उक्त डाँडो खन्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो।

‘अमानत’ का नाममा चुरे दोहन

प्राकृतिक स्रोत माथि स्थानीय तहहरुको अधिकार कायम भएपछि स्थानीय तह बिचमा उत्खनन् विवाद चल्दै आएका छन्। सीमा साँधका बिषयमा चल्ने यस्ता बिबादले स्थानीय तहहरु नदी तथा खोला उधिन्न कति उद्धत छन् भन्ने कुराको पुष्ट्याईँ गर्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका नाममा हुने उत्खनन् चुरे उत्खनन्को मापदण्ड भन्दा बाहिर पुग्छ। स्थानीय तहहरुले ठेक्का लगाएका कारण चुरेका नदी तथा खोलाहरु अहिले छिया–छिया छन्।  

यहाँ सम्मकी ठेक्का खोलिएका स्थानमा ठेक्का नलाग्दा पनि स्थानीय तहहरुले अमानतका नाममा चुरे ध्वस्त पारिरहेका छन्।

लमही नगरपालिकाले चुरे अन्तर्गत पर्ने राप्ती नदीमा केहि समय अघि उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गर्यो। उसले ठेक्का आह्वान गरेको एउटा स्थान वडा नम्बर ७ स्थित राप्तीमा भने ठेक्का परेन। तर यो नगरपालिकालाई उक्त स्थानबाट राप्ती उधिन्नै थियो। कारण – राजश्व संकलनका लागि।

ठेक्का अवधिसम्म ठेक्का नलागेको उक्त स्थानमा नगरपालिकाले जसरी पनि उत्खनन् गर्ने योजना बनायो, अनि भन्यो ‘अमानतमा ठेक्का लगाउने।’ 

लमही नगरपालिकाका मेयर जोगराज चौधरीका अनुसार नगरपालिकाले ठेक्का लागि सक्नु पर्ने अवधिमा ठेक्का नलागे अवस्थामा पुनः ठेक्का आह्वान गरिनुलाई अमानत भनेर परिभाषित गर्यो। मेयर चौधरी भन्छन् ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरेको मात्रै स्थानमा यसरी अमानतमा उत्खनन्को ठेक्का लगाइन्छ।’  

केहि दिन अघि नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ मा पर्ने राप्ती नदीमा लगाएको अमानतको ठेक्कामा उत्खनन् सुरु भैसकेको छ। त्यो पनि डोजरै प्रयोग गरेर। ‘डोजर प्रयोग गर्न पाउने गरि अमानतमा ठेक्का लगाएका छौँ,तर त्यहाँ मनपरि उत्खनन् गर्न कसैले पाउँदैन,’ मेयर चौधरी भन्छन् ‘हामीहरुले बिशुद्ध राजश्वका लागि त्यहाँ अमानतमा ठेक्का लगाएका हौँ।’

मेयर चौधरीका अनुसार त्यहाँ स्थानीय टोल विकास समितिहरुले अमानतमा ठेक्का लिएका हुन्। तर स्थानीय टोल विकास समितिका नाममा त्यहाँ ठेकेदारहरुले उत्खनन्को जिम्मा लिएका छन्। उनीहरुले उक्त स्थानमाबाट उत्खनन् गर्ने ढुंगाजन्य पदार्थ सिधै क्रस उद्योगमा पुग्छ। ‘अब दुई चार दिनमात्रै उत्खनन् हुन्छ,त्यसपछि उत्खनन् बन्दै भैहाल्छ,’ मेयर चौधरीले भने ‘थोरै दिन मात्रै उत्खनन् हुने हो , यहि थोरै दिनको उत्खनन्बाट राजश्व संकलन हुन्छ भन्ने हो।’ थोरै दिन मात्रै उत्खनन् गर्न पाउने भएकाले त्यहाँ अमानतमा जिम्मा लिएका उत्खनन्कर्ताहरुले भने डोजर प्रयोग गरेर सके जति उत्खनन् गर्ने दाउमा छन्। उनीहरुले नदीमा डोजर लगाएर मन परि उत्खनन् गर्दा स्थानीय स्तरबाट बिरोध आउने भएकाले केहि स्थानीयहरुलाई रकम दिएर मिलाएका छन्।

लमहीको यो चुरे उधिन्ने यो नियत मात्रै हैन, देउखुरीका अधिकांश स्थानीय तहहरुले खोलेका ठेक्कामा बर्गोनी मनपरि उत्खनन् मन चलिरहेकै हुन्छ। देउखुरीको लमह नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोतका रुपमा रहेको चुरेको राप्ती नदी दोहनको उच्च मारमा परेको छ।  

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ११:०६ बुधबार