प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारलाई ‘चुरे’ पर्वन नछुन चेतावनी दिएका छन्। उनले चुरे छुनु भयो भने देशमा आगो लाग्ने बताए।

‘अर्थ मन्त्री ज्यू, नीति तथा कार्यक्रममा पनि आछ। तपाईको भाषणमा पनि आछ। बजेटमा पनि आछ। तपाईले बजेटमा हाल्नुभएको छ। तर चुरे नछुनो होला, छुनु भयो भने देशमा आगो बल्छ’, उनले बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै भने। उनले प्राकृतिक स्रोत संसाधन बेचेर कुनै देश धनी नभएको बताए।

‘चुरेको ढुङगा माटो बेचेर देशको खर्च टार्न सकिदैन’, सांसद पन्तले भने। उनले भारतका नदी गंगा, यमुना र सरस्वती नदीको पानी माथिको अधिकारबारे महात्मा गान्धीले नेहरुलाई दिएको जवाफ उद्रित भनेका थिए।

‘महात्मा गान्धीका लागि नुहाउन गाग्रीमा राखिएको पानी तातिएपछि उनका सहयोगी पोखिदिए। अनि गान्धीले किन फालेको भनेर प्रश्न गरे। त्यसको जवाफमासँगै रहेका नेताहरुले गान्धीलाई चिन्ता नलिनुहोस तपाई गंगा, यमुना र सरस्वतीको तटमा हुनुहुन्छ भने। यति भनेपनि गान्धीले त्यो नदीको पानीमा मेरो मात्र अधिकार छैन, त्यसमा लाखौं किटपंतिङगरको अधिकार छ। हजारौं किसानको अधिकार छ र सबै यसैगरी फाल्दै गए भने त्यो पानी अवस्था के हुन्छ? भनेर प्रश्न गरको थिए।’, उनले भने, ‘त्यसैले चुरे बेच्नु भन्दा पहिले यो कुरा सम्झिनुहोला।’

‘ढुङगा माटो, गिट्टी बेच्दा ख्याल गर्नुहोला, तपाई आफै विकासन्उम्मूख देश हो। तपाई आफैलाई चाहिन्छ विकास गर्नका लागि यी साधन र स्रोतहरु’, सांसद पन्तले भने।

 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत ५ गते संसद्मा वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४२ मा चुरे सम्बन्धी व्यवस्था छ।  त्यसमा लेखिएको छ, ‘वातावरण प्रतिकुल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिने छ।’

हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘चुरे’ का स्रोत बेच्ने कुरा घुमाउरो पारामा छिराइएकै हुन्छ। ओली नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि जनता झुक्याउन २०७८/०७९ बजेटमा यस्तै भाषा प्रयोग गरेका थिए।

तत्कालीन बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८० ०८:४७ बिहीबार