नेपालको चुरे माथि भैरहेको दोहन नियन्त्रणका लागि चुरे विज्ञहरु ‘चुरे ऐन’ निर्माणलाई अपरिहार्य मान्छन्। ऐन निर्माण भए चुरे माथि भैरहेको दोहन नियमन गर्ने बलियो निकाय खडा हुने र यो निकायले ऐनमा टेकेर कारवाहीको प्रकृया प्रारम्भ गर्न सक्ने उनीहरुको बुझाई छ।

यसो हुन सके चुरे माथिको दोहन नियन्त्रण हुने र चुरे क्षेत्र व्यवस्थित बन्ने तर्क गर्दै चुरेविज्ञ डा. बिनोद भट्ट भन्छन् ‘चुरे ऐन निर्माण नभए यहाँ भैरहेको दोहन नियमन गर्ने बलियो निकाय बन्दैन, जब सम्म नियमन गर्ने अधिकार सहितको बलियो निकाय खडा हुँदैन तब सम्म चुरेमाथिको दोहन रोकिन्न।’

चुरे माथिको आक्रमण रोक्नका लागि चुरे विज्ञहरुले आवाज उठाउन थालेको अहिले मात्रै हैन। वर्षौ देखि चुरेको आवाज उठाउँदै आएका जानकारहरुले यसका लागि मस्यौदा समेत तयार पारे। तर सरकार भने ऐन निर्माणका सन्दर्भमा अहिले सम्म उदासिन रहँदै आएको छ।  

वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० को उपदफा १ अन्तर्गत २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति गठन भयो। यो समितिको अध्यक्षमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल चुनिए। खनाल नेतृत्वको यो समितिलाई तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चुरे संरक्षणको गुरुयोजना बनाउन एक वर्षको समय अवधि दियो। गुरुयोजना बनाउने अधिकार पाएको समितिले चुरे संरक्षणका लागि चुरे ऐन निर्माणलाई अपरिहार्य देख्यो। ‘हामीहरुले चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना निर्माणको समयावधि १ वर्षको पायौँ,’ खनालले नागरिकसंग भने ‘यो बेला हामीहरुले चुरे संरक्षणका लागि चुरेकै छुट्टै ऐन निर्माण गर्नु पर्ने देख्यौँ।’

चुरे ऐन निर्माण गरेर चुरे संरक्षण गर्ने योजना बनाएको समितिले चुरे ऐनको ड्राफ्ट समेत तयार पार्यो। यो ड्राफ्ट (ऐनको मस्यौदा) वन मन्त्रालयमा बुझायो पनि। तर सरकार फेरबदल भएपछि महेश आचार्य वनमन्त्रीबाट मुक्त भएपछि नयाँ वन मन्त्रीका रुपमा माओवादीका अग्नि सापकोटा प्रवेश गरे। ‘अहिले पनि हामीहरुले बुझाएको मस्यौदा वन मन्त्रालयमै थन्कीएको छ,’ खनाल भन्छन् ‘सरकार फेरबदल भएपछि ऐन कार्यान्वयनको बाटो बन्द भयो।’ उनका अनुसार समितिले ०७२ कात्तिकमा चुरे ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको थियो।

यसै मस्यौदामा केन्द्रीत रहेर चुरे क्षेत्रका निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई छलफल गराउने योजना समेत समितिको थियो। सांसदहरुसंगको छलफल पछि मन्त्री परिषदबाट मस्यौदालाई पास गर्ने भन्ने तयारी समितिको थियो। ‘हामीहरुले तयार पारेको मस्यौदा चुरे क्षेत्रबाटै निर्वाचित सांसदहरुलाई राखेर छलफल गर्ने र परिमार्जन सहित त्यसलाई अन्तिम रुप दिने भन्ने हाम्रो योजना थियो,’ खनाल भन्छन् ‘परिमार्जन सहित तयार भएको मस्यौदालाई मन्त्री परिषदबाट पास गराउने भन्नेमा हामीहरु थियौँ।’ तर भर्खरै वनमन्त्रालयमा प्रवेश गरेका माओवादीका सापकोटाले ऐन निर्माणका सबै प्रकृयाहरु बन्द गरिदिए। ‘हामीहरुले सांसदहरु संग छलफल गर्न पनि पाएनौँ, त्यो बेलाका वनमन्त्री (सापकोटा)ले यो छलफलको आवश्यक्ता छैन भनिदिएपछि छलफल गर्ने वातावरण पनि भएन,’ खनालले भने ‘मन्त्री परिषदबाट यसलाई पास गराउने तयारी भैसकेको मस्यौदा बिचमै रोकिन पुग्यो।’

चुरे ऐन निर्माणमा वन मन्त्री अनिच्छुक देखिएपछि समितिका तत्कालीन अध्यक्ष खनालले तत्कालीन वनमन्त्री सापकोटालाई पटक पटक भेट्ने प्रयास समेत गरेका थिए। भेटमा चुरे संरक्षणका लागि चुरे ऐन निर्माण अपरिहार्य भन्दै खनालले सापकोटालाई फकाउन चाहन्थे। तर एक महिनासम्म प्रयास गर्दा पनि खनालले मन्त्रीको भेट पाएनन्। ‘ऐन निर्माणको काम उहाँबाट रोकिने भएपछि मैले उहाँलाई भेटेर यो मत्वपूर्ण बिषयमा कुरा गर्छु भन्ने सोचेँ, उहाँलाई भेट्न खोजेँ,’ खनाल भन्छन् ‘तर एक महिना सम्म मैले भेट्न प्रयास गर्दा पनि उहाँले मलाई भेटका लागि समय दिनु भएन, अनि चुरे ऐन निर्माणका सवालमा असफल जस्तै बनेँ।’ लगत्तै खनालले यो समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। ‘जुन निकायमा बसेर गरिनु पर्ने काम हुँदैन, अवरोध सृजना हुन्छ भने म त्यहाँ बस्नु जरुरी थिएन,’ खनालले भने ‘अनि म यो समितिबाट बाहिरिएँ।’ खनालका अनुसार यदि सापकोटा सकारात्मक भैदिएको भए चुरे ऐन त्यति बेलै पास भैसकेको हुन्थ्यो।

राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिको पहिलो कार्यकालका बेलादेखि निर्माण गर्न प्रयास गरिएको चुरे ऐन अहिले सम्म पनि बन्न सकेको छैन। तत्कालीन समितिका अधयक्ष खनालले यसमा कुनै स्वार्थ समूह जोडिए नजोडिएको बारे केहि अनुमान गर्नै नसक्ने बताउँछन्। तर यो स्वार्थ समूह भन्दा पनि सरकारको ईच्छा शक्तिमा भर पर्ने बिषय भएको उनको भनाइ छ। ‘यसमा कुनै निहित स्वार्थ समूह जोडिएको भनेर मैले अनुमान गर्न सक्दैन,’ खनाल भन्छन् ‘तर सरकारको ईचछा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो यो, सरकारले चाह्यो भने ऐन निर्माण हुन्छ, यसमा त शंकै रहने कुरा भएन।’

चुरे संरक्षणका लागि एक मात्रै विकल्प चुरे ऐन निर्माण नै भएको खनालको बुझाइ छ। ‘चुरे संरक्षणका लागि अलग कानुनी अधिकार चाहिएको छ, चुरे मास्ने काम गर्नेहरुलाई कारवाही हुनु पर्यो नि, के कारवाही कस्तो कारवाही भनेर त ऐनले तोक्ने कुरा हो,’ उनले भने ‘यसर्थ ऐन बनाएर अहिलेकै चुरे बोर्डलाई कानुनी अधिकार सहितको संयन्त्रका रुपमा निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो।’ उनले सरकार परिवर्तन संगै मन्त्री फेरबदल हुने क्रम  चलिरहने भएकाले पनि ऐन निर्माणको कामले गती लिन नसक्ने बताए।

झण्डै ८ वर्ष अघि चुरे ऐन निर्माणका लागि थालिएको प्रयासलाई बेवास्ता गरेको सरकारले चुरे ऐन निर्माणको पाटोलाई अहिले पनि सकारात्मक लिने संकेत सरकार स्वयंकै नियतले प्रष्ट देखाई दिएको छ। उसले नेपालको ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माण गरेर नेपालको चुरेलाई भारत निर्यात गर्ने बाटो बन्द गर्न नचाहने चुरे विज्ञहरुको बुझाई छ। ‘चुरे ऐन बन्यो भने सबै भन्दा पहिला त यहाँको चुरे भारत निर्यात हुन पाउँदैन, यसले पनि चुरेलाई धेरै सेभ गर्छ,’ चुरेविज्ञ डा. विनोद भट्ट भन्छन् ‘तर सरकारले यहाँको ढुंगा गिट्टी त निर्यात गर्ने भनेको छ, ऐन बनायो भने त चुरे उत्खनन् गरेर भारत निर्यात गर्ने सरकारको योजना बिफल बन्ने हो नि, अनि किन चुरे ऐन बनाउन सरकार सकारात्मक हुन्छ?’

चुरे ऐन निर्माण गर्ने प्रकृयाको पहिलो निकाय भनेकै वन मन्त्रालय हो। वन मन्त्रालयले निर्णय गरेर ऐन निर्माणका लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउन मन्त्री परिषदमा निर्णयार्थ पठाउनु पर्छ। तर विज्ञहरुले भने वन मन्त्रालयकै ईच्छा शक्ति नहुँदा ऐन निर्माण हुन नसकेको बताउँछन्। ‘यसमा सबै भन्दा बढि भूमिका भनेकै वन मन्त्रालयको हो,वन मनत्रालयले चाहेन भने ऐन बन्ने कुरा हुँदैन,’अर्का विज्ञ डा.विजय सिंह भन्छन् ‘तर विगत देखिनै वन मन्त्रालयले ऐन निर्माणका लागि चासो देखाएको पाइएन।’ उनका अनुसार चुरे माथिको अधिकार आफूले मात्रै पाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता वन मन्त्रालयले बोकेको छ। तर चुरे क्षेत्र वन क्षेत्रभित्र मात्रै छैन। ‘वन क्षेत्र भित्र मात्रै त चुरे पर्दैन, भारतीय सीमा क्षेत्र सम्म चुरे पर्छ,’ उनले भने ‘वन क्षेत्र भित्र पर्ने चुरे त वनले हेर्ला तर वन क्षेत्र बाहेक भारतीय सीमा क्षेत्र सम्मको चुरे कसले हेर्ने त? यसर्थ वनले चुरे माथी आफ्नो मात्रै अधिकार कायम गर्न खोज्नु गलत हो।’ उनले समग्र चुरेको संरक्षणका लागि चुरे ऐन अपरिहार्य रहेको भन्दै यसो हुन सके मात्रै चुरे माथि भैरहेको दोहनको नियमन हुने बताए।  

यता राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले भने चुरे ऐन निर्माणको प्रकृया अगाडी बढेको दाबी गर्छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरे ऐनका लागि सहमती प्राप्त भैसकेको र अब ऐन निर्माणका लागि निर्णय हुने दाबी गरे। ‘ऐन निर्माणको प्रकृया हुन्छ, समय लाग्छ,’ उनले भने ‘ऐन निर्माणका लागि सहमती पनि प्राप्त भैसकेको छ, अब प्रकृयागत ढंगबाट ऐन निर्माणको काम अघि बढ्छ।’  

प्रकाशित: ११ असार २०८० ११:२३ सोमबार