राष्ट्रियसभाले चारवटा विधेयक सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । सभाले आर्थिक विधेयक, २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७, ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक, २०७७ र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७ स्वीकृत गरेकाे हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रमाणित गरेकी छिन् । संघीय संसदको दुबै सदनले उक्त विधेयक सर्वसहमतिले पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयकलाई संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ अनुसार प्रमाणिकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलमा भाग लिँदै केही सांसद्ले सरकारको बजेट दलित, महिला, मेधसीलगायत उत्पीडित र दुर्गम क्षेत्रका समुदायलक्षित हुन नसकेको बताएका छन् । छलफलमा समाजवादी पार्टीकी प्रमिलाकुमारीले बजेटले मधेसी समुदायलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरिन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन) विधेयक २०७७ र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०७७ पेस गर्ने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको छ । गत वैशाख ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका आश्रित तीन विधेयक पारित भएका छन् । आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत २४औं संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएका हुन् ।
मुलुक साढे दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउनमा छ । यस अवधिमा आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । राजस्व संकलन नहुँदा खर्च चलाउन कठिन भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार खर्च चलाउन मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन्। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले ठूला उद्योगी व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानहरुलाई महँगीमा पारेको बताए।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ ले ठूला उद्योगी तथा व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानलाई महँगीमा पारेको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७७ बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएको खुसीयालीमा अर्घाखाँचीका सर्वसाधारणले थपिएको भूभागसहितको नक्सामा दिप प्रज्वलन गरेका छन् । नेपालको जमिन नक्सामा ल्याउन नेपालका सम्पूर्ण राजनितिक दलहरु एकै ठाउमा आएर राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट भएको खुसीयालीमा दिप प्रज्वलन गरिएको हो ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । शनिबार बसेको संसद बैठकले दुई तिहाई भन्दा बढी मतका साथ नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ पारित गरेको छ ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी गर्नेहरु जनतासामु माफि माग्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सुगौली सन्धी भन्दा राष्ट्रघाति महाकाली सन्धी गर्नेहरुले माफि माग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले संविधान संशोधनको हुन राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय भएको बताएका छ।
समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सांसदहरुलाई संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको हो।
-480x320-wm.jpg)
