राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलमा भाग लिँदै  केही सांसद्ले सरकारको बजेट दलित, महिला, मेधसीलगायत उत्पीडित र दुर्गम क्षेत्रका समुदायलक्षित हुन नसकेको बताएका छन् । छलफलमा समाजवादी पार्टीकी प्रमिलाकुमारीले बजेटले मधेसी समुदायलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरिन् ।  

राष्ट्रिय जनता पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे ।  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –नेकपा) की शान्तिकुमारी अधिकारी जिसीले कोभिड–१९ मा खटिएका चिकित्सकका लागि बिमा रकम बढाउनुपर्ने र बजेट समान ढङ्गबाट वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  

नेकपाकै दिलकुमारी (पार्वती) रावल थापाले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट भए पनि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । सोही पार्टीकी गङ्गाकुमारी वेल्वासेले कैलालीमा क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।         

नेकपाका रामनारायण बिडारीले बजेटबारे सांसदका सुझावलाई समावेश गरेर बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा नाकामा व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेकपाकै उदया शर्मा पौडेलले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बजेट अपुग भएको बताए । उनले कोभिड–१९ को कारण आफ्नो देश आउन चाहेका विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनेबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।  

नेकपाकै जीवन बुढाले भने, ‘संविधानको मर्मअनुसार बजेटले सङ्घीयतालाई समेट्न सकेको छैन । बजेट पहुँचबाट प्रभावित छ ।’ नेकपाका हरिराम चौधरी, इन्दिरादेवी गौतम, मायाप्रसाद शर्मा, भगवती न्यौपाने, इन्दु कडरिया, बीना पोखरेल, विमला घिमिरे, सुमित्रा जिसी, राधेश्याम पासवान, गोपीबहादुर सार्की अक्षामी, दीपा गुरुङ, तारामान स्वाँर, चक्रप्रसाद स्नेह, तुसलाकुमारी दाहालले विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।

प्रकाशित: २ असार २०७७ १०:४९ मंगलबार