नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले संविधान संशोधनको हुन राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय भएको बताएका छ।

शनिबार संसद बैठकमा बोल्दै दाहालले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधन गरिएको र यो राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय भएको प्रष्ट्याए।  

देशमा राजतन्त्र हुँदा गुमेको भूमि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिन लागेको बताए। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा राख्नका लागि ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमा सबैको एक्यवद्धता रहेको उनले बताए।

कालापानी, सुस्ता क्षेत्रमा विवाद छ भन्ने कुरा भारत सरकारले बारम्बार स्वीकार गरेको दाहालले बताए।

विवाद समाधानको लागि वार्ताका लागि नेपालले भारतलाई प्रस्ताव गरेपनि त्यसका निम्ति तत्परता देखाउनुभन्दा भारत सरकारकै एक मन्त्रीले त्यही भूभाग हुँदै बनाइएको बाटो लकडाउनकै उद्घाटन गर्नुले हामी सबैलाई उद्वेलित बनाएको उनले उनले बताए।

ऐतिहासिक गौरव सदनलाई प्राप्त भएको बताउँदै उनले यसको अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म सर्वसम्मति हुने विश्वास व्यक्त गरे।  

संविधान संशोधन भएपछि राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्ने तथा बैदेशिक दबाव र हस्तक्षेपमुक्त नेपाल बनाउने उनले बताए। संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएपछि वैदेशिक दबाव र हस्तक्षेपको चुनौती समाना गर्ने महान अभियानको सुरुवात हुने बताए।  

भारतसँग यसअघि पटक पटक कुटनीतिक र राजनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा पनि भारतले विवादीत क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु र त्यही भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि आजको अवस्था आएको बताए। भारतले कश्मिर समस्या समाधान गर्न नक्सा जारी गरेपनि नेपाली भूमि समेटेर नेपाललाई जिस्काएको उनले बताए।  

नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरी त्यही क्षेत्र भएर बाटो उद्घाटन गरेर भारतले नेपालीलाई एकतावद्ध हुन नकारात्मक ढंगले चुनौती दिएको दाहालको भनाई छ।

नेपालले नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन गरेर भारतसँग कुनै दुश्मनी नचाहेको उनले प्रष्ट्याए।  

अध्यक्ष दाहालले कोरोना विरुद्धको लडाईका लागि सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको औल्याए। सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी र पत्रकार लगायतको संरचना निर्माण गरी संकट विरुद्ध अगाडि बढ्न सहज हुने कुरा विगतबाट आफुले उठाउँदै आएपनि गलत ढंगले त्यसलाई बुझिएको उनको भनाई छ।

उनले भने, ‘‘कोरोना विरुद्धको संघर्षमा पनि सबैलाई समेटेर एउटा संरचना बनाएर जानुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको राम्रो समन्वयमा गयौँ भने ठिक ढंगबाट अगाडी बढ्न सकिन्छ र समस्या समाधान हुन्छ भनेको थिए। तर त्यसलाई लगत ढंगले बुझियो। फेरी पनि भन्छु। कोरोना विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने आग्रह छ।’’

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ०८:५८ शनिबार