आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि काठमार्डौं महानगरको आर्थिक विधेयक ७ औं नगर सभाको तेश्रो बैठकबाट आज पारित भएको छ । असार १० गते बसेको नगर सभाको दोश्रो बैठकमा उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक र मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले बिनियोजन विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर बस्न नसक्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेपछि संसद् बैठक कम्तीमा चार दिन बिराएर मात्रै बस्दै आएको छ। असार ९ पछि भने असार १७ मा मात्रै बोलाइएको थियो। लामो समयपछि बसेको यो बैठक पनि सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित भएको छ। अर्को बैठक असार २२ गते बोलाइएको छ।
सरकारले समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको प्रावधान राखिएको विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउनेगरी ल्याएको विधेयको चौतर्फी विरोधपछि सरकार केही पछिहटेपनि चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसले संविधान र प्रचलित व्यवस्थाविपरीत राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले विधेयक प्रचलित व्यवस्था र संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान र प्रचलित व्यवस्था विपरित राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधेयक प्रचलित व्यवस्था र संविधान विपरित रहेको ठहर गरेको हो ।
विवाह गरी नेपाल आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने नयाँ कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा जनकपुरमा प्रदर्शन भएको छ ।
नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रदर्शन गरेको छ । जसपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी) का शीर्ष नेताहरु नागरिकता विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रिएका हुन् । विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विदेशी ज्वाईलाई नागरिकता नदिने प्रावधान विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको जसपाले जनाएको छ ।
मन्त्रीर सत्तारूढ दलका सांसदको असमतिका बाबजुत संसद्कोराज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदको विरोध हुँदाहुँदै सोमबारको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
सरकारले केहीअघि मात्रै असान्दर्भिक तरिकाले दुइटा विधेयक ल्यायो, हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित समेत गरायो र विरोध भएपछि बदर गर्यो।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका पछिल्ला कदमहरुको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन तरुण दल धनुषाले जनकपुरमा लागातार चौथो दिन प्रदर्शन गरेको छ ।
जन्मपछि नागरिक पहिचानको अधिकार सबैलाई हुन्छ। विश्वब्यापी मान्यता हो यो । कुनै पनि बहानामा कसैलाई नागरिकताविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नु आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ ।यो अधिकार अहरणीय हुनुकासाथै ब्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएकोछ ।
बुधबार आफ्नो फेसबुकमार्फत लामो वक्तव्य जारी गर्दै नेता थापाले पछिल्ला केही दिनमा नागरिकताजस्तो पेचिलो र संवेदनशील विषयमा जसरी बहस अगाडि बढाइएको छ, त्यसको संकेत सुखद नरहेको बताएका हुन्।
झण्डै २ बर्ष पछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको निर्णयको कडा विरोध गरेको छ।
सात वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ।
-480x320-wm.jpg)
(7)-480x320.jpg)
