जनता समाजवादी पार्टीले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको निर्णयको कडा विरोध गरेको छ।
नेकपाले गरेको निर्णय लागू भएमा नेपाली समाज द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी उक्त पार्टीले दिएको छ। शनिबार बसेको नेकपाका नेताहरूको बैठकले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव सदने निर्णय गरेको थियो। नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ।
‘नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेको सात वर्षपछि मात्र नेपालकी बुहारीले अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानले समाज ठूलो द्वन्द्वमा फस्छ,’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता पूर्वसमाजवादीका महासचिव रामसहाय यादव भने, ‘त्यसैले नेकपा आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता हुनुपर्छ।’
नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानले बिहे गरेर नेपाल आएकी नेपालकी बुहारीले जागिरी खान, बैंकमा खाता खोल्न, जग्गा खरिद गर्न, कलेजमा अध्ययन गर्नलगायत विषयमा कठिनाइ उत्पन्न हुने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले समाजमा द्वन्द्व सिर्जना हुने यादवको भनाइ छ।
हाल नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी महिलाले माइती देशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस गरेको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। २०७५ साउनदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक छलफलमा छ। यस एजेन्डामा राजनीतिक दलहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। नेकपाले गरेको निर्णयले खासगरी मधेसको समाज प्रभावित हुने जनता समाजवादीका नेताहरूको भनाइ छ।
नागरिकताको विषयमा पूर्वराजपा र समाजवादी पार्टीले राखेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेको विदेशी महिलाले माइती देशको नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी गराएमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०२:११ आइतबार
