सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरिसकेको आइएलओ महासन्धि १८९ लाई सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उक्त महासन्धि स्वदेश र विदेशमा घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्ने महिलाको हक, हितसँग सम्बन्धित छ।
केही नौलो सोच छ, नौलो व्यावसायिक योजना र जाँगर छ भने सरकारले तपाईंलाई उद्यमीमा रुपान्तरण हुनका लागि मद्दत गरिदिने भएको छ। यसका लागि उद्योग विभागले व्यवसाय सम्वद्र्धन कार्यक्रम (बिजिनेस इन्कुबेसन प्रोग्राम) पुनः सुरु गर्ने भएको हो।
सरकारले राइड–सेयरिङ एप टुटल र पठाओको कर परीक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले टुटलसँगै यस्तै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गरिरहेको पठाओको पनि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) र आयकरको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ।
बुधबार यता सरकारका काम कारवाहि प्रभावित भएका छन्। ताप्लेजुङमा भएको एयर डाइन्यास्टिको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यानमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि सरकार, संसद, राष्ट्रियसभा लगाएतका काम कारवाहि प्रभावित भएका हुन्।
पहाडको काख र घनाजंगलबीचमा छन् बस्तीहरू। यी बस्ती अहिलेसम्म नेपालको सुगम ठाउँसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन्। त्यसलै यहाँका बासिन्दा हरेक कामका लागि सीमापारि भारतीय बजार पुग्छन्। खयरभट्टी क्षेत्रमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्तीबाट साइकल चढेर भारतीय बजार बघौडा पुग्न ४५ मिनेट मात्र लाग्छ। तर आफ्नै देशका सुगम ठाउँसम्म पुग्न झन्डै तीन घन्टा हिँड्नुपर्छ।
सरकार र नेपाल आयल निगम आफ्ना मागप्रति संवेदनहीन भएको आरोप लगाउँदै ग्यास उद्योगीले शुक्रबार (आज)बाट ग्यास ल्याउने अनुमति (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर–पिडिओ) नलिने भएका छन्।
प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न कानुनी बाटो खुला गर्न संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ। शुक्रबारसम्म सो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड पारित गरेपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला हुनेछ।
सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरूले बुधबार देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन्। सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरू हड्तालमा उत्रिएपछि हजारौं बिरामीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।
देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन २९ सडक र पुल प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको सांसदहरूले बताएका छन्।
रोजगार संयोजकका लागि फागुन ११ र १२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परीक्षा लियो। संयोजकका लागि २३ हजार ९ सय ६८ जनाले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिनेहरु मध्ये ५ सय २१ जना संयोजकका लागि छानिए।
बुधबारबाट सरकारी चिकित्सकहरुले आकस्मीक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प गरेका छन् ।
सरकारले सहमति दिएर ठेक्का लगाएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्दा २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँका करिब पाँच हजारभन्दा बढी सडकका आयोजना अलपत्र परेका छन्। सरकारले दायित्व सिर्जना भएका यस्ता आयोजनामा बजेट निकासा रोकेपछि देशभरी सञ्चालित बहुवर्षीय सडकका आयोजना अलपत्र परेका हुन्।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। तर, त्यही निर्वाचनपछि प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा पुगेका नेपाली कांग्रेसले न पराजयको जिम्मेवारी कसैलाई बोकाउन सकेको छ न आफू तङ्ग्रिने गरी संसद्मै भूमिका खेलेको छ।
