सबैले मान्ने सहयात्राको सिद्धान्त भनेकै विश्वास रहुन्जेल, आशा रहुन्जेल सँगसँगै हिँड्ने, जब विश्वास टुट्छ तब भिन्नाभिन्नै बाटोमा लम्कने संसारकै अभ्यास हो। ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीको विश्वास टुट्यो र बाहिरियो। ऊ बाहिरिने बित्तिकै अनेकौं तर्क, विश्लेषण, आकलन र प्रतिक्रिया सुरु भए।
व्यवस्थापिका संसद्का प्रमुख दुई दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई महत्वपूर्ण निर्णय नलिन आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको जनाउँदै कामचलाउ सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्णय लिने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुनै नसक्ने जिकिर गरेका छन्। आफू नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै आएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा देश नयाँ संवैधानिक जटिलतातिर धकेलिने संकेत छ।
युक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मोर्चा माओवादी नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्र र माओवादीसँग गठबन्धन बनाउन सहमति गरेको नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई कमचलाउ भन्दै महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न सचेत गराएका छन्।
बेलायतको सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ दलका नेता टेरेसा मेले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले लगत्तै आफ्नो मन्त्री मण्डलको विस्तार गरेकी छन् । ५९ वर्षीया मे सन् २०१० देखि गृहमन्त्रीको कार्यभार समाल्दै आएकी मेले प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले राजीनामा दिएपछि बुधवार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
माओवादी केन्द्रले सर्मथन फिर्ता लिएपछि देशको राजनीतिमा सरकार परिवर्तनको संवैधानिक एवं राजनीतिक वातावरण सिर्जना भएको छ । नागरिकमा विभिन्न समयमा लेखिएका लेखमा यस पंक्तिकारले सरकार परिवर्तन गर्न संविधानले रोक्दैन तर त्यो खेलमा लागेर मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्नु हुँदैन भन्ने तर्क र विचार सम्पे्रषण गरिसकेको छु ।
चारमा तीन दल थपिँदै मोर्चा विस्तार भएदेखि नै आन्दोलनको स्वरुप बारे मतभिन्नता देखाउँदै आएको मोर्चाका शीर्ष नेताहरु ओलीपछि गठन हुने सरकारमा सहभागी हुने/नहुने सवालमा विभाजित हुँदैछ। मधेसको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि सरकारमा नजाने संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले जिकिर गरेको छ भने नयाँ सरकारमा सहभागी भएर मुद्दा सम्बोधन गराउन सकिने नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्कले मोर्चा विभाजनको संघारमा पुगेको प्रष्ट हुन्छ।
काठमाडौँ-नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता दीनानाथ शर्माले सहमतीय सरकारका लागि अझै आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन्।
काठमाडौं— सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले सरकार ढाल्नु पर्नाका कारणबारे स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरुले नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दल तथा अन्य पक्षसँग सहमति गर्न वर्तमान सरकार ढाल्नु परेको तर्क दिएका छन्।
लहान-प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र ले संसदमा लैजाने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थनको निर्णय गर्न संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाको बैठक वसिरहेको छ।
भक्तपुर– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भारतको चाहनाअनुसार हाल नेपालमा सरकार परिवर्तन हुन लागेको बताएका छन्। नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतको निर्देशनमा सरकार परिवर्तन गरेको उनले आरोप लगाए ।
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विघटन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाका संयाेजकसमेत रहेका सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद भवन परिसर नयाँबानेश्वरमामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान सरकारलाई हटाउन मोर्चाको समर्थन हुने तर नयाँ बन्ने सरकारमा भने सहभागी हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनकालागि माओवादी केनद्रलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्दै सरकार विरूद्ध अविश्वाकाे प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेकाे छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधारमा केही ऐतिहासिक काम गर्न सफल भए पनि आन्तरिक समस्या समाधान गर्न विफल देखिएको छ ।
