काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुनै नसक्ने जिकिर गरेका छन्। आफू नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै आएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा देश नयाँ संवैधानिक जटिलतातिर धकेलिने संकेत छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार संक्रमणकालीन अवस्थामा यो संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरुप नयाँ सरकार गठन हुनै सक्दैन।

नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा बिहीबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा सरकारले विश्वासको मत लिने र सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था भए पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे उल्लेख नभएको दाबी गरे।

आफू नेतृत्व सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेलाई शुभकामना दिँदै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने पनि प्रस्ट पारे।

'अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुन अझै ७–८ दिन बाँकी छ। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेहरू अझै जोडले लाग्नुहोस्, शुभकामना छ,' प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै एमालेका सांसदले भने, 'नयाँ सरकार गठनबारे संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन।'

संविधानमा गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी धारा २९८ को उपधारा २ मा 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २ सय ९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने' व्यवस्था छ।

उपधारा २ अनुसार सहमतिको सरकार गठन हुन नसके मात्र धारा २९८ कै उपधारा ३ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

ओली सरकार यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित भएको हो।

संविधानमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिए पनि संविधानकै संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भने पदमुक्त भएको अवस्थामा नयाँ सरकार कसरी गठन हुने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छैन। ओलीले यही व्यवस्थालाई टेकेर संक्रमणकालीन अवधि (२०७४ माघ ७) सम्म आफ्नो नेतृत्व सरकारको विकल्प नरहेको सन्देश दिएका हुन्। यही व्यवस्थाका कारण आफूले राजीनामै दिए पनि कामचलाउ रुपमा सरकार सोही अवधिसम्मै रहने उनको आशय छ।

सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर नेपाली कांगे्रससँग मिलेर बुधबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि ओली सरकार संकटमा छ।

संसद्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा संयुक्त र मधेसी मोर्चाका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

आफ्नै पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले सात महिनासम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाएको स्मरण गर्दै ओलीले बैठकमा भने, 'यो सरकार कति दिन चल्छ, भविष्यले देखाउँछ। तपार्इं (सांसद) चिन्ता नलिनुहोस्, एमाले दृढतापूर्वक अघि बढ्छ।'

करिब डेढ घन्टा लामो मन्तव्य दिएका ओलीले सरकारले गरेका कामबारे पनि चर्चा गरे। सरकारले मधेसमा जारी आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दीदेखि चीनसँग भएको पारवहन सम्झौतासहित देशभित्र ठूला परियोजना सञ्चालन गरेको बताए। उनले कालोबजारी नियन्त्रण हुन नसक्नुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका गृह र आपूर्तिमन्त्रीलाई दोषी देखाएका थिए।

'कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको हो, यस्तो हुनुमा माओवादीका गृह र आपूर्तिमन्त्री दोषी छन्,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, 'मैले प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) लाई दुवै मन्त्री फेरेर नयाँ र सक्षम पठाउनुहोस् भनेर पटकपटक भन्दा उहाँले मान्नुभएन।'

बैठकमा ओलीले पटकपटक विदेशी शक्तिले आफ्नो सरकार गिराउन षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। दाहालसँग एकएक दिन फरक जस्तोमा परामर्श गरेर आफूले सरकार चलाएको दाबी गर्दै ओलीले भने, 'असार २७ गते पनि दुवै दलले सरकार चलाउँदा कस्तो मोडालिटीमा जाने हो भनेर प्रस्ताव गर्दा प्रचण्डले २८ गते फोन गरेर सरकार छाड्न लागेको जानकारी गराएका बताएका हुन्।'

सत्ता गठबन्धन जोगाउन आफूले पर्याप्त प्रयास गरेको भन्दै ओलीले थपे, 'विश्वासमै संकट भएका कारण एमालेसँगै जान नसकिने भयो भन्दै प्रचण्डले फोन गरी गठबन्धन तोडिएको घोषणा गरेका हुन्।'

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना  मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ। मन्त्री नभएका मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मन्त्रीलाई दिएका छन्।

अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर बजेट पारित हुन नदिइएको प्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ओलीले त्यस विषयमा सभामुख ओनसरी घर्तीसँग कुरा गर्ने बताए।

एमाले संसदीय दलले सरकारविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव डटेर सामना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७३ ००:४३ शुक्रबार