प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिराबाट परिभाषित गर्न सकेको खण्डमा एवं अर्थ, गृह र कानुन मन्त्रीले चित्रण गर्नुभएका समस्या ठोसरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा ओली सरकारले मुलुकका लागि प्रशंसनीय काम गरेको प्रमाणित हुनेछ ।
अहिले न्यायपालिका प्रधानन्यायाधिश गोपालप्रसाद पराजुलीको न्यायिक आचरण, जन्ममिति विवाद र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादले अकल्पनीय रुपमा विवादको घेरामा फसेको छ । यस दल दलबाट न्यायपालिकालाई बचाउन पनि न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ज्यादै साहसिक र कानूनी रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
एमाले र माओवादीबीच हुने एकता संवैधानिक लोकतन्त्र, संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा हुन सकोस् । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक समस्या सम्बोधन गर्नका लािग हुन सकोस्।
एनसेल केही समयदेखि छापामा मात्रै नभएर संसद्मा समेत चर्चा र छलफलको विषय बनेको पाइन्छ । अहिले आएर त्यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङ भन्ने विदेशी कम्पनीसँग छ भने २० प्रतिशत नेपालीसँग छ । रिट निवेदक रेनोल्ड होल्डिङले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पाउनुपर्ने ७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको लाभांश (डिभिडेन्ड) रोक्का भएकाले सो फुक्का गरी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।०७।२७ मा लेखेको पत्र (अर्थात् लगभग ६० अर्ब रुपियाँ लाभांश कर तिर्न बक्यौता रहेको सम्बन्धमा) समेत बदर गरिपाउन मागदाबी लिएका थिए ।
स्थानीय सरकार कार्यपालिकी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न छन्। यस्ता महत्वपूर्ण राजकीय अधिकार दलको हित र स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन र हुँदैन।
मुलुकको प्रजातन्त्र पटकपटक दरवारमा बुझाउने र सांसद किनबेच गर्ने खेल मुलुकमा भित्राउने आरोप लागेका शेरबहादुर देउवा ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुबाटै ठूला दलमा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना तत्कालीनरूपमा देखिँदैन।
कार्यपालिकीय उदण्डता, स्वेच्छाचारिता वा उदासीनताप्रति अदालत सहनशील बन्न सक्दैन र हुँदैन। यस्तो भएमा न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउने खतरा हुन्छ र अन्ततः न्याय पराजित हुन्छ।
सुशीला कार्कीका सम्बन्धमा पहिलो र तेस्रो आधार पूरा नभएको र दोस्रो आधार विद्यमान भएको अवस्था हो। त्यसै कारण सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रथम दृष्टिमै दुषित देखिएको हो।
अदालतको निर्णय वा आदेश सरकारले नमान्ने हो भने वा त्यसको औचित्यतामा प्रवेश गरी मनलागी व्याख्या गर्ने हो भने न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउँछ। आफ्नो निर्णय लागु गर्न नसक्ने र न्यायालयलाई कमजोर बनाउन खोजियो भने त्यसले लोकतन्त्रको जग नै धर्मराउन पुग्छ।
सर्वोच्चको निर्णयले कार्यपालिकी अधिकारमा धावा नबोले पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा भने महत्वपूर्ण सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ।
कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले कानुन मिचेर किन गलत र राष्ट्रलाई हानि हुने निर्णय र व्याख्या गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ आज नेपाली नगारिकलाई चाहिन्छ।
मधेसमा विभेद भयो भनेर आवाज निकाल्ने केही राजनीतिकर्मी लगातार सत्तामा रहे। सत्ताको दुरूपयोग गरिरहे तर मधेसको समस्या सम्बोधनका लागि केही गरेनन्। जब सत्ता बाहिर भए तब आन्दोलनलाई हतियार बनाए।
आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न/गराउन नसक्ने अनि संविधान संशोधन गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वले सोच्न सक्दैन र हुँदैन।
मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेसका नागरिकको साथ पनि नपाउने, आफूले उठाएका अजेन्डा स्थापित गर्न पनि नसक्ने र हार हुने डरका कारण निर्वाचनमा जान पनि तयार नहुने स्थिति देखापरेको छ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन नभए पनि निर्वाचनको विकल्प आन्दोलन हुन सक्दैन। निर्वाचनकै माध्यमद्वारा आफ्ना कुरा ठीक भएको प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि मधेसकेन्द्रित दलको हो।
