केही समययता न्यायपालिका फेरि पनि चर्चाको शिखरमा छ। मैना सुनार हत्या प्रकरणलाई द्वन्द्व र राजनीतिको आवरणमा न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग्याउन नपाउने भन्दै अवकाश प्राप्त तीनजना सैनिक अधिकृतलाई काभ्रे जिल्ला अदालतले मिति २०७४/१/३ मा २० वर्ष कैद हुने गरी सजाय गरेको छ। यस निर्णयले राजनीति र द्वन्द्वका नाममा अपराध गर्न पाइँदैन र जोसुकैले अपराध गरे पनि दण्डको भागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई संस्थापित गर्न योगदान दिने केही आधार प्राप्त भएकोे छ।

अदालतको निर्णय वा आदेश सरकारले नमान्ने हो भने वा त्यसको औचित्यतामा प्रवेश गरी मनलागी व्याख्या गर्ने हो भने न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउँछ। आफ्नो निर्णय लागु गर्न नसक्ने र न्यायालयलाई कमजोर बनाउन खोजियो भने त्यसले लोकतन्त्रको जग नै धर्मराउन पुग्छ।

त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने गरी भएको फैसलालाई मिति २०६६/९/१९ मा अन्तिम रूप दिएको थियो। डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले निज ढुंगेललाई आममाफी दिन सिफारिश गरेपछि सोउपरसमेत सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा जघन्य अपराध गर्ने कार्यलाई माफी दिन नपाइने निर्णय २०७२/९/२३ मा भएको थियो। तथापि उक्त निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको थिएन। निज ढुंगेल खुलम्खुला हिँड्ने र सरकारकै संरक्षणमा बस्ने कार्य भइरहेको थियो। त्यतिमात्रै नभएर अदालतलाई नै चुनौती दिने एवं निर्णयकर्ता न्यायाधीशलगायतलाई सांघातिक बदला लिने धम्कीले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनलाई एकातिर ललकारिरहेका थिए भने अर्काेतिर निज ढुंगेललाई केही राजनीतिक दलले सार्वजनिकरूपमै अभिनन्दनसमेत गरिरहेका थिए। यस किसिमको अराजकतालाई कानुनीरूपमा नियन्त्रण गर्न जरूरी थियो। 

यसै सन्दर्भमा अदालतको मानहानि सवाललाई लिएर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३/१२/३१ मा ज्यादै महत्वपूर्ण आदेश जारी भएको छ। जसले न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण राख्न योगदान पुर्‍याउने आशा गर्न सकिन्छ।  त्यसरी नै २०७३/१२/३० मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। २०७३/१२/२८ मा प्रकाशकुमार अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३/१२/८ मा गरिएको निर्णय अवज्ञा गर्छ वा गर्दैन र अवज्ञा गरेमा के हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न खडा भएका छन्। सधैझैं सर्वोच्च अदालतले केही समययता गरेका आदेश र निर्णय पनि महत्वपूर्ण छन्। तथापि यस लेखमा माथि उल्लिखित तीनवटा निर्णय वा आदेशबारे संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ।

बालकृष्ण ढुंगेल र मैना सुनारका मुद्दाले द्वन्द्वकालमा गरिएका अपराधलाई संक्रमणकालीन न्याय (ट्रान्जिसनल जस्टिस) का नाममा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग्याउने कार्य गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता संस्थापित गरेका छन्। हुन त सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा द्वन्द्वकालीन अपराधका घटना खासगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट न्याय सम्पादन हुन सक्ने सिद्धान्त संस्थापित भइरहेकै हो। तथापि राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिका नाममा गरिएका क्रियाकलापलाई (नागरिक मार्नेलगायतका) अपराध नहुने र त्यस्ता घटनालाई राजनीतिक घटना ठानी कानुनी कारबाही र सजायको दायराबाट बाहिर राख्नुपर्ने गलत तर्क र आवाज उठिरहे र उठिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि लामो समयसम्म राजनीतिक उद्देश्यका लागि गरिएका क्रियाकलापलाई आपराधिक क्रियाकलाप मानिँदैनथ्यो। तर जब न्युरेम्वर्ग ट्राइबुनल गठन भयो र सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मानवता विरोधी अपराध सम्बन्धमा निर्णय गर्‍यो (ज.ए.नि.न.९६, सन् १९४६) तबदेखि राजनीतिक नाममा आपराधिक दायित्वबाट पन्छन वा उम्कन नमिल्ने मान्यता स्थापित भएको छ। जसको उत्कर्षका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्बन्धी अदालत (आइ.सि.सि) र संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्बाट संस्थापित विभिन्न ट्राइबुनललाई लिन सकिन्छ।

न्यायपालिकाले स्पष्टरूपमा राजनीतिका नाममा अपराध गर्न पाइँदैन भनेर सिद्वान्त संस्थापित गर्दागर्दै अझै पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिका नाममा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकार र दम्भ बाँकी छ। जबसम्म यस प्रकारको दम्भ मुलुकमा बाँकी रहन्छ तबसम्म बालकृष्ण ढुंगेलजस्ता अदालतबाट दोषी ठहरेका व्यक्तिसमेतले न्याय प्रणालीलाई चुनौती दिने अवस्था बनिरहन्छ। त्यसैले नागरिक सचेतनाले नै यस्ता प्रवृत्तिलाई दुरूत्साहित गर्न सक्नुपर्छ। जसका लागि निर्वाचन सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवसर हो। निर्वाचनलाई असल शासन स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर र नागरिक शक्तिका रूपमा ठान्न सक्ने मतदाताले राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने र गर्न पाउने अंहकार बोक्ने सबैखाले शक्तिलाई परास्त गर्न सक्छन्। जबसम्म यस्ता शक्तिलाई मतदाताले परास्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म न राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्छ न त कानुनको शासनलाई चुनौती दिने प्रवृत्ति नै अन्त्य गर्न सकिन्छ।

एकातिर लामो समयपश्चात मैना सुनारको मुद्दामा न्याय भएको छ भने त्यस्तै प्रकृतिको कृष्णप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा आफ्ना छोरालाई विभत्सरूपमा हत्या गरेको अपराधमा न्याय पाउन अनशन बस्दाबस्दै ज्यान गुमाउन पुगेका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव अहिलेसम्म कसैले पनि बुझेको छैन। झण्डै तीन वर्ष भइसक्दा पनि शव के गर्ने भन्नेबारे यसबीचमा बनेका कुनै पनि सरकारले चासोसमेत देखाएका छैनन्। आफ्ना पतिको ज्यान गुमे पनि न्यायकै लागि गंगामाया पनि वर्षौंदेखि अनशनमा छिन्। न्यायका लागि यस किसिमको लडाइँ विरलै पाइन्छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत स्वयं पनि संवेदनशील नबनेको आभाष हुन्छ। हुन त सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन तर कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र न्याय सम्पादन गर्नका लागि यथोचित व्यवस्था गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतलको विशेषाधिकारभित्र पर्छ।

यी केवल प्रतिनिधिमूलक घटनामात्रै हुन। तर आजको नेपाली समाज कति ठूलो विरोधाभासभित्रबाट गुजि्ररहेको छ भन्ने कुरा बोध गर्न भने पर्याप्त छन्। यस किसिमको विरोधाभाषको पराकाष्ठा त नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाको न्यायपालिकालाई संसद् अधीनस्थ राख्नुपर्ने अभिव्यक्तिमा देखिन्छ। शशंाक कोइराला न्यायिक स्वाधीनता नबुझ्ने व्यक्ति हुनै सक्दैनन्। नेपाली कांगे्रसको महामन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बस्ने व्यक्तिले यति आधारभूत तथ्य पनि बुझेनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि शशांकले जुन अभिव्यक्ति दिए त्यसले केही गम्भीर पक्ष इंगित गर्छ : 

१. न्यायिक स्वाधीनताबिनाको लोकतन्त्रको कुरा गर्ने व्यक्ति या त ढोंगी हुन्छन् या कार्ल पोपरले भनेजस्तै लोकतन्त्रका दुश्मन लोकतन्त्रकै जप गर्नेहरूबाटै उत्पन्न हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति चरितार्थ गर्छन्।

२. नवराज सिलवालको मुद्दामा मिति २०७३/१२/८ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पचाउन नसकेर अदालतलाई संसद्को अधीनमा राख्ने धारणा बनाउने कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनलाई धज्जी उडाउन सक्ने आफ्नो हैसियत भएको अहंता र धृष्टता यस्ता अभिव्यक्तिले इंगित गर्छन्।

अदालतले आफ्नो आलोचना सहन्छ। स्वीकार पनि गर्छ। स्वस्थ छलफल र आलोचनाले अदालतलाई विधिशास्त्र निर्माणमा सहयोग नै पुर्‍याउँछ। अदालतले गरेको प्रत्येक निर्णय ठीक नै हुन्छन् भन्ने जरूरी छैन। त्यस्ता निर्णय बेठीक भए पनि वा आफूलाई चित्त नबुझे पनि अदालत र अदालतको अन्तिम निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। अन्यथा विवादको शान्तिपूर्ण  र वैधानिक समाधान असम्भव बन्छ। अन्ततः अराजकताले समाज आक्रान्त बन्छ।

शशांकको अभिव्यक्तिले शायद तत्कालीन र स्पष्ट खतराको परीक्षण (क्लियर एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जर टेस्ट) नाघेको छैन भनी अनुमान गर्न सकिए पनि बालकृष्ण ढंुगेलको अभिव्यक्ति न्यायपालिकामाथि आक्षेप लगाइएका आजसम्मकै कठोर, अंसवेदनशील र विवेकहीन भएका कारणले क्लियर एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जर टेस्ट नाघेका छन्। त्यही कारणले अदालतले ७ दिनभित्र गिरफ्तार गरी जेल चलान गर्नका लागि प्रहरी महानिरीक्षककै नाममा आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशको पालना गर्नु प्रहरी महानिरीक्षकको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो। अन्यथा अदालतको आदेशको पालना नगरेको अभियोग उनीमाथि पनि लाग्न सक्छ।

अर्कोतिर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै नवराज सिलवाल फेरि सर्वोच्च अदालतको सहारा लिन पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि मुद्दा हटाउन नपाउने, म्याद थप गर्न नपाउनेसमेतका आदेशसहित मुद्दा निर्णयका लागि २०७४/१/१९ गतेको समय तोकेको छ। २०७४/१/१८ मा भएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले ज्येष्ठतालाई वरिष्ठता मानेको र नवराज सिलवाल नै प्रतिस्पर्धीमध्येमा वरिष्ठ भएकाले त्यस्तो वरिष्ठ व्यक्तिलाई नै प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमाा व्याख्या गर्दै पहिलोदेखि चौथो वरिष्ठता क्रममा रहेका व्यक्तिको नामसमेत सर्वोच्च अदालतले किटानी गर्दा वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात प्रकाश अर्याललाई दोस्रो र नवराज सिलवाललाई पहिलो क्रममा भएको घोषणासमेत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अवज्ञा भएको छ कि छैन भनेर गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेकोे छ।

अदालतको निर्णय वा आदेश सरकारले नमान्ने हो भने वा त्यसको औचित्यतामा प्रवेश गरी मनलागी व्याख्या गर्ने हो भने न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउँछ। आफ्नो निर्णय लागु गर्न नसक्ने र न्यायालयलाई कमजोर बनाउन खोजियो भने त्यसले लोकतन्त्रको जग नै धर्मराउन पुग्छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता, मौलिक मानव अधिकार र विधिको शासन संरक्षित हुन सक्दैन। स्वविवेक (डिसक्रेसन) को नाममा स्वेच्छाचारिता मौलाउँछ।

कार्यपालिकाको स्वविवेकीय अधिकार र कानुनको शासनबीचको सम्बन्धलाई ठोस एवं ठीकरूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा जुन समस्या उत्पन्न हुन्छन् तिनले मुलुकको सर्वाङ्गीण हितमा अर्थात सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र न्यायिक जगतमा नकारात्मक असर पार्छन्। आज नेपाली समाजमा देखिएको यो विरोधाभाष अन्त्य गर्न जरूरी छ। तर यो केबल न्यायिक सक्रियताबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। सामाजिकरूपमै नागरिक सचेत हुनुपर्छ र राजनीतिकदेखि प्रशासनिक निकाय एवं संयन्त्रलाई ठीक गर्न (करेक्सन गर्न) नागरिक दलीय आस्थाभन्दा माथि उठ्न जरूरी छ। दलीय आस्थाभन्दा माथि उठ्नु भनेको दलको वैधतालाई चुनौती दिने भनेको होइन। दलीय सम्बन्ध कायम नगर्ने भनेको पनि होइन। दलभन्दा माथि उठ्ने भनेको दल विरोधी हुने, दललाई तिरस्कार गर्ने वा दलीय शासन प्रणालीको विकल्प खोज्ने भनेको होइन। यसको अर्थ असल उम्मेद्वार दिन दललाई बाध्य बनाउने भनेको हो।

निर्वाचनका समयमा दलले जस्तासुकै व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउने र मतदाताले पनि आफ्नै दलका व्यक्तिलाई मात्रै मत दिने चक्रब्यूहले मुलुकलाई माथि उठ्न दिँदैन। अब मतदाता दलभन्दा माथि उठ्न आवश्यक भइसकेको छ। दलभन्दा माथि नउठ्ने हो भने हाम्रो मत न स्वतन्त्र हुन्छ, न त स्वतन्त्ररूपमा हामी आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्न नै पाउँछौं। जब हामी हाम्रो स्वतन्त्रतालाई बन्धक राख्छौं तब गलत प्रतिनिधि छान्ने काममा हामी पनि उत्तिकै सहभागी र जिम्मेवार बन्छौं। त्यसैले अब हाम्रो मत प्रयोग गर्दा स्वतन्त्ररूपमा र दलभन्दा माथि उठ्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ। आफ्नो दलले भनेकै व्यक्तिलाई मत दिने संस्कार बनाइयो भने असल उम्मेद्वार दिन दललाई दबाब दिन सकिँदैन। किनकि आफूले जे भन्यो मतदाताले त्यही मान्छन् भन्ने अहं दल र तिनका नेतामा रहिरहन्छ। त्यसैले निर्वाचनमा आफ्नै दलको उम्मेद्वार भए पनि सो व्यक्ति असल नभएमा अरू दल वा स्वतन्त्ररूपमा उठेका उम्मेद्वारमध्येको सबैभन्दा असल व्यक्तिलाई मत दिएमा मात्रै एकातिर असल व्यक्ति निर्वाचित हुने र अर्कोतिर असल व्यक्तिलाई उम्मेद्वार नबनाएमा निर्वाचनमा हारिने रहेछ भन्ने चेत दलमा आउँछ। उक्त चेत आएपछि आफ्नो मान्छे नभएर राम्रो मान्छे छान्ने काम दलले गर्न थाल्छन्। जब दलले राम्रो मान्छे छान्ने काम गर्छन् तब उम्मेद्वारहरू पनि असल हुन्छन् र निर्वाचित प्रतिनिधि पनि असल हुन्छन्। यसले अन्ततः शासन व्यवस्था नै राम्रो बनाउन र हाम्रा समस्या समाधान गरी विकास गर्न सम्भव हुन्छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०३:१५ बिहीबार