जुन कानुनका आधारमा विवाद सिर्जना भएको छ त्यही कानुनलाई उल्लेख र विश्लेषण नै नगर्दा कानुनको शासन पराजित हुन पुगेको आभाष हुनु स्वाभाविक बन्न गएको छ ।

एनसेल केही समयदेखि छापामा मात्रै नभएर संसद्मा समेत चर्चा र छलफलको विषय बनेको पाइन्छ । अहिले आएर त्यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङ भन्ने विदेशी कम्पनीसँग छ भने २० प्रतिशत नेपालीसँग छ । रिट निवेदक रेनोल्ड होल्डिङले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा पाउनुपर्ने ७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको लाभांश (डिभिडेन्ड) रोक्का भएकाले सो फुक्का गरी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।०७।२७ मा लेखेको पत्र (अर्थात् लगभग ६० अर्ब रुपियाँ लाभांश कर तिर्न बक्यौता रहेको सम्बन्धमा) समेत बदर गरिपाउन मागदाबी लिएका थिए ।

मिति २०७४।०९।०८ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट एकल इजलासको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदा निम्नलिखित आधार लिएको पाइन्छ;
(क) ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७४।०२।२१ को पत्रले एनसेलले आफ्नो कानुनी दायित्व पूर्णरूपमा पालना गरेको देखिने,
(ख) विदेशी लगानीबापतको लाभ वा लाभांशका रूपमा प्राप्त रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउने अधिकार देखिएको
(ग) सेयरधनीहरूले पाउने लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदा कम्पनीलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने
(घ) त्यसैले लाभांश फिर्ता लैजाने कार्यमा अवरोध खडा नगर्नू÷नगराउनू भनेर ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी भएको ।

अन्तरिम आदेशको विश्लेषण
प्रथम, एनसेल र रेनोल्डबाट ‘असुल गर्नुपर्ने लाभकर बाँकी रहेको भन्ने देखिन नआएकोरू ठहर अन्तरिम आदेशका जरियाबाट गरिएको छ । जुन अन्तरिम आदेशको आधारभूत प्रयोजन विपरित छ । अन्तरिम आदेशले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यही निष्कर्षमा टेकेर अन्तरिम आदेश दिने जुन कार्य संयुक्त इजलासबाट भएको छ त्यसले विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै नजरअन्दाज गरेको छ ।

द्वितीय, जुन कानुनी आधारमा एनसेललाई अग्रिमरूपमा लाभकर बुझाउन र त्यसरी लाभकर नबुझाउँदाको अवस्थामा लाभांश रोक्का राख्ने कार्य ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको क्षति कानुनी आधारका बारेमा संयुक्त इजलासले विचार विमर्श नै गरेको छैन । अर्थात आयकर ऐन, २०५८ बारे उक्त अन्तरिम आदेशमा उल्लेखसमेत छैन । आयकर ऐनको दफा ८८, ९० र ९५ (क) बमोजिम जुन निकायको (अर्थात एनसेलको) हित निःसर्ग भएको छ त्यही निकायले अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्छ । उक्त स्पष्ट कानुनी व्यवस्था किन एनसेललाई आकर्षित नहुने भन्नेबारे संयुक्त इजलास एवं एकल इजलास दुवै मौन छन् । जुन कानुनका आधारमा विवाद सिर्जना भएको छ त्यही कानुनलाई उल्लेख र विश्लेषण नै नगर्दा कानुनको शासन पराजित हुन पुगेको आभाष हुनु स्वाभाविक बन्न गएको छ ।

तृतीय, रेनोल्ड होल्डिङले एनसेलमा विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृति उद्योग विभागबाट लिएको पाइन्छ । रेनोल्ड होल्डिङ टेलिया सोनेरा भन्ने कम्पनीको १०० प्रतिशत सेयर र नियन्त्रण भएको कम्पनी भएको हुँदा उक्त विदेशी लगानीको स्वीकृति टेलिया सोनेराले उद्योग विभागबाट लिएको हुनुपर्छ । त्यसरी नै टेलिया सोनेराले रेनोल्ड एक्जिआटालाई बेच्नु भनेको रेनोल्डको एनसेलमा भएको व्यापार र लगानी बेच्नु नै हो भन्ने कुरा स्वयं टेलिया सोनेराको प्रेस विज्ञप्तिमा स्वीकार गरिएकै छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा २ (ग) अनुसार व्यवस्थापनमा हुने परिवर्तनसमेत एनसेलमा भएको विदेशी लगानी हो । टेलिया सोनेरा र एक्जिआराबीचको ट्रान्जेक्सनले रेनोल्ड र एनसेलको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनसमेतमा परिवर्तन आएको छ ।

यस किसिमको परिवर्तनका लागि उद्योग विभागको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ जुन प्राप्त गरेको देखिँदैन । यसरी एनसेलमा ८ करोड लगानी गरी सो लगानी र सोसँग सम्बन्धित व्यापारलाई एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाट प्राप्त हुने लाभलाई नै आयकर ऐनअन्तर्गत ‘हित निसर्ग’ भनिएको हो । त्यस्तो हित निसर्गले केवल सेयर नै बेच्नुपर्ने भन्ने कुरा बुझाउँदैन । व्यापार एउटाको नियन्त्रणबाट अर्कोको नियन्त्रणमा हस्तान्तरण गर्दा हुने वा पाइने लाभ पनि ‘हित निसर्ग’ अन्तर्गत नै पर्छ । यस्ता मत्ववपूर्ण र आधारभूत कानुनी आधार हेर्दै नहेरी अन्तरिम आदेश जारी हुँदा कर छल्न पाउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय पुग्न गएको देखिन्छ । विदेशी लगानी गर्नु र व्यापार गर्नुको अर्थ कर नतिर्नु वा छल्नु वा कर छल्नका लागि विभिन्न संयन्त्रको सहारा लिन पाउनुपर्छ भन्ने होइन ।

चतुर्थ, नेपालमा भएको व्यापार र त्यसको गुडविलका आधारमा आर्जन गरिने लाभमा लाभकर लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने वा सो प्रयोजन पुष्टि हुन मद्दत गर्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशले राजश्वमा प्रत्यक्षरूपमा असर पर्न गएको छ । यदि सो मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा आयकर ऐनअन्तर्गत अग्रिमरूपमा लाभकर कट्टी गर्न र दाखिला गर्न एनसेल बाध्य छ भन्ने निष्कर्ष निक्ल्यो भने त्यस अवस्थामा मुलुकबाहिर गइसकेको अर्बौंको राजश्व फिर्ता गर्न सकिँदैन । तसर्थ अन्तिम निर्णयमा असर पार्ने वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा अप्ठेरो हुने गरी जारी गरिएको अन्तरिम आदेशले न्याय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ ।

पाँचौँ, ७ अर्व बराबरको लाभांश फुकुवा गर्न परेको रिट निवेदनउपर ६० अर्ब बराबरको लाभकरबाट छुटकारा पाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुन पुगेको छ ।

छैटौंँ, ७ अर्व बराबरको लाभांश रोक्का राख्दा कम्पनी ऐनअन्तर्गत लाभांश दिने निर्णय भएको ४५ दिनपछि लाभांश दिनुपर्दा ब्याजसहित दिनुपर्ने भएकाले एनसेललाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मर्का पर्ने जुन तर्क संयुक्त इजलासले अघि सारेको छ, त्यो तार्किक नै छैन । पहिलो त उक्त रोक्का कानुनी प्रक्रियाका सन्दर्भमा राज्यले गरेको हुनाले त्यसबाट ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन । दोस्रो, कुनै कानुनबमोजिमको कारण र आधार नभई ४५ दिनभित्र लाभांश वितरण नगर्दा मात्रै उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने हो । तृतीय, एनसेल निजी कम्पनी हो । त्यसमा २ जनामात्रै सेयर धनी छन् र उनै २ जना सेयर धनीकै नियन्त्रणमा उक्त कम्पनी छ । त्यसैले आफैँले आफैँलाई ब्याज लिने–दिने काम नगर्दा एनसेललाई असुविधा हुने र त्यो अवस्थालाई अन्तरिम आदेशका लागि सुविधा सन्तुलनको पर्याप्त आधार देख्नु कानुनी आधार र कारणबाट समर्थन हुन सक्दैन ।

सातौँ, जब कुनै कारोबारमा कर वा राजश्व छल्ने सन्दर्भ देखिन्छ त्यस्तो अवस्थामा कर्पोरेट भेल लिफ्ट हुन्छ । अर्थात टेलिया सोनेराले एक्जिआटालाई बेचेकामा एक्जिआटा वा एनसेल लाभांश कर तिर्न बाध्य छैनन् भनेर तर्क गर्न मिल्दैन । जब एनसेलको व्यापार, गुडविल र एनसेलमाथि भएको लगानीको मूल्य आकलन गरेर कारोबार गरिन्छ र लाभ प्राप्त गरिन्छ, तब त्यस्तो लाभ तिर्न जसले कम्पनी नियन्त्रण गर्छ (खासगरी निजी कम्पनीका सम्बन्धमा) ऊ नै जिम्मेवार हुन्छ । कम्पनी कानुनको यो आधारभूत मान्यता किन एनसेलको सन्दर्भमा लागु हुँदैन भनेर विश्लेषण नै नगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्दा कम्पनी कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरूसमेत नजरअन्दाज भएका छन् ।

आठौँ, नेपाली पार्टनर युनिभेराले सेयर किन्दा उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएको कुरा स्वयं एनसेल र रेनोल्डले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । तर रेनोल्डको नियन्त्रण र व्यवस्थापन टेलिया सोनेराबाट एक्जिआटामा जाँदा विदेशी लगानीसम्बन्धी कुनै स्वीकृति नलिएको अवस्थामा के नेपाली कानुनले चिन्दै नचिनेको एक्जिआटाले लाभांश पाउने गरी लाभांस विदेश पठाउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो र ?

नवौँ, रेनोल्ड र एनसेलले हालसम्म पनि टेलिया सोनेरा र एक्जिआटाबीच भएको ट्रान्जेक्सनको दस्तावेज (एसपिए) सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको कुरा अदालतमा भन्न सकेका छैनन् । उक्त दस्तावेज नै नहेरी लाभांश कर तिर्ने दायित्व कसको हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर अन्तरिम आदेश जारी हुनुले अन्तरिम आदेश र अन्तिम निर्णयबीचको दूरी समाप्त भएको छ ।

दशौँ, रेनोल्ड एक त्यस्तो कम्पनी हो जसको व्यापार र लगानी केवल एनसेलमा मात्रै छ भन्ने कुरा एनसेल र रेनोल्डको रिट निवेदनबाटै देखिन्छ । रेनोल्डको सबै सेयर एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा बेचबिखन हुनु भनेको एनसेलको ८० प्रतिशत व्यापार र लगानी नै बेचबिखन गर्नु हो । यस्तो अवस्था भनेको कर्पोरेट भेल लिफ्ट हुने अवस्था हो । त्यसैले यस्तो अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर जारी भएको अन्तरिम आदेशले कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ ।

एघारौँ, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र संसद्को लेखा समितिका निर्णयहरूले एनसेलले लाभांश कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । महालेखा परीक्षक संवैधानिक निकायमात्रै नभएर दक्ष निकाय (एक्सपर्ट बडी) समेत हो भने संसदीय समितिका निर्णयहरू संसद्कै निर्णयसरह मानिन्छन् । उक्त निर्णयहरू बदर गरिपाउन रिट निवेदनको माग दाबी नै नभएको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र संसदीय समितिका निर्णयलाई विश्लेषण नै नगरी अन्तरिम आदेश जारी गरिँदा राज्यका अन्य निकायको भूमिका र गरिमालाई समेत महत्व नदिएको आभाष हुन्छ ।

अन्तरिम आदेशले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यही निष्कर्षमा टेकेर अन्तरिम आदेश दिने जुन कार्य संयुक्त इजलासबाट भएको छ त्यसले विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै नजरअन्दाज गरेको छ ।

बाहाै स्वयं संयुक्त इजलासले एनसेलको उक्त मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न भएको महसुस गरी मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । त्यो जटिल कानुनी प्रश्न भनेकै एनसेलले लाभकर बुझाउनुपर्ने हो–होइन ? रेनोल्डमाथि एक्जिआटाको नियन्त्रण हुनेगरी भएको कारोबारबाट प्राप्त लाभलाई आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत दाखिला गर्न एनसेल बाध्य छ÷छैन भन्ने नै हो । यदि उक्त सवाल जटिल कानुनी प्रश्न हुन् भने तिनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने विषय पनि पूर्ण इजलासबाटै हेरिनुपर्ने थियो ।

तेह्रौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास डेनमार्कलाई लेखेको पत्रले आयकर ऐनअन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने दायित्वलाई कसरी असर पार्न वा निस्तेज पार्न सक्छ र ? त्यसैले परराष्ट्रले पत्र लेख्यो भन्ने कुरा कसरी अन्तरिम आदेशको आधार बन्न सक्छ ?

चौधौँ, मिति २०७४।२।२१ को ठूला करदाताको पत्रले एनसेललाई पूर्णरूपमा दायित्वबाट मुक्त गरेको विषयलाई नै अन्तरिम आदेशको मुख्य आधार बनाइएको छ । उक्त पत्र हेर्दा एनसेलले टेलिया सोनेरा र एक्जिआटाका बीच भएको एनसेलको व्यापार र लगानीसम्बन्धी कारोबारबाट भएको लाभ सम्बन्धमा २ पटक गरेर लाभकर बुझाएको देखिन्छ । अर्थात लाभकर अग्रिम कट्टी गरी बुझाउनुपर्ने दायित्व एनसेलको हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर २०७४।२।२१ पश्चात अर्थात २०७४।७।२७ मा ठूला करदाताले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड लाभकर बुझाउन लेखेको पत्रलाई भने अन्तरिम आदेशले नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । जब एनसेल स्वयंले दायित्व स्वीकार गरेको छ तब एनसेललाई विवन्धनसमेत लाग्छ । एनसेललाई उक्त विवन्धनबाट कसरी मुक्ति मिल्छ भन्ने कुरा उक्त अन्तरिम आदेशमा पाइँदैन ।

माथि उल्लिखित बुँदालगायत अन्य थुप्रै बुँदा र कानुनी आधारमा उक्त अन्तरिम आदेशको विश्लेषण जरूरी छ । नेपाली कानुनी प्रणालीको विकासका लागि अदालतका आदेश र निर्णयहरूको व्यापकरूपमा विश्लेषण र छलफल हुन जरूरी छ । यसरी गरिने छलफलले मात्रै अदालतलाई पनि आफ्ना कमी÷कमजोरी महसुस गर्न सजिलो हुन्छ र सुधार गर्नसमेत सहयोग मिल्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
 

प्रकाशित: २७ पुस २०७४ ०३:५० बिहीबार