पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन मूलतः शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ। भरतपुरको घटना भने निश्चय नै अप्रिय छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्व अतुलनीय भएको विषय निर्विवाद छ। अतः पटक पटक सारिएको दोस्रोे चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन शेरबहादुर देउवा सरकारले समयमै र शान्तिपूर्णतवरले सम्पन्न गर्ने आशा गर्नुको विकल्प छैन।

पहिलो चरणको निर्वाचनले केही पक्ष स्पष्टरूपमा देखाएको छ भने केही विषय गाढारूपमा इंगित गरेको छ। डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिलाई मतदाताले पत्याएनन् जुन स्वाभाविक थियो। राजनीतिक वृत्तमा पाइला टेक्न लागेका तर नैतिक धरातलमा उभिएर संवैधानिक लोकतन्त्र र कानुनको शासनमा विश्वास गर्छौं भनेर दाबी गर्दै आएका विवेकशील र साझा पार्टीलाई मतदाताले जे/जसरी विश्वासको संकेत गरे, त्यसले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस भएको देखिन्छ ।

मुलुकको प्रजातन्त्र पटकपटक दरवारमा बुझाउने र सांसद किनबेच गर्ने खेल मुलुकमा भित्राउने आरोप लागेका शेरबहादुर देउवा ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुबाटै ठूला दलमा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना तत्कालीनरूपमा देखिँदैन।

पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले, एमाले, कांग्रेस र माओवादी नै मतदाताको रोजाइमा परेका छन्। आज प्रत्येक मतदातामा यी तीनवटै दलप्रति असन्तुष्टि र परिवर्तनको भावना देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि किन मतदाताले परिवर्तनका लागि यी तीनवटा दलभन्दा माथि उठेर मुलुकका लागि राजनीतिक विकल्प खोज्न सकेनन्? यो लेखमा यही प्रश्नबारे छलफल र विश्लेषण गरिनेछ।

प्रथम, मुलुकका ठूला दललगायतका प्रायः सबै दलले मुलुकमा राष्ट्र निर्माणको भूमिका सफलपूर्वक अहदा गर्न नसकेका मात्रै होइनन् राष्ट्रियतालाई नै विवादित वनाए, यी ठूला दलका नेताको अक्षमताका कारणले मधेसी र पहाडे राष्ट्रवाद एकातिर जन्मन पुगेको छ भने अर्कोतिर जनजाति र क्षत्री/बाहुन भन्ने अवधारणा पनि जटिलरूपमा वीजारोपण हुन पुगेको छ। राष्ट्रवादको यस्तो घातक अवधारणालाई पृष्ठपोषण गर्ने ठूला दलहरू खासैगरी यिनका नेताहरूबाट यो समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। यो समस्या गहिरिनुमा केवल नेताहरूको अक्षमता वा अदूरदर्शितामात्रै कारक होइन। अपितु विदेशी शक्तिकेन्द्रको चाकडी गरेर मुलुकमा नेता बन्ने जुन प्रवृत्ति गाढा बन्यो त्यसले यो समस्या चर्काउन विदेशी शक्तिलाई समेत चलखेलको ठाउँ दिन पुग्यो। यही कुरा मतदातासमक्ष जोडदाररूपमा उठाउने शक्ति उपस्थित नहुँदा मतदाताले परिवर्तनको पक्षमा मत दिन सकेनन्।

अब यस किसिमको घातक र विशंृखलित समस्या समाधानका लागि या त यी ठूला दलको नेतृत्व पंक्तिमा आमूल परिवर्तन हुन जरूरी छ या निष्ठावान र प्रभावकारी राजनीतिक सोच, शैली र प्रतिबद्वता बोकेको नयाँ राजनीतिक शक्ति अघि आउन जरूरी छ। यी दुई विकल्पमध्ये मुलुकको प्रजातन्त्र पटकपटक दरवारमा बुझाउने र सांसद किनबेच गर्ने खेल मुलुकमा भित्राउने आरोप लागेका शेरबहादुर देउवा ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुबाटै यी ठूला दलमा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना तत्कालीनरूपमा देखिँदैन। मतदाताले यो आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ तर यो आवश्यकतालाई ठोस दिशा दिने शक्ति मतदातासमक्ष पुगेको देखिँदैन। त्यसैले यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने विवेकशील र साझा जस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू एक्यबद्व वन्ने र तिनलाई मतदाताले साथ दिनुपर्ने आवश्यकता निर्विवाद छ।

द्वितीय, त्यस्तो नयाँ शक्ति दुई वा वेशी दल जुट्दैमा वा सहकार्य गर्दैमा मात्रै बन्न सक्दैन। त्यसैले त्यस्तो नयाँ शक्ति किन वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो? कसरी त्यो वैकल्पिक वन्न सक्छ? यसले गर्न खोजेको परिवर्तन के हो? त्यो कसरी हुन्छ? अहिले भइरहेका दलभन्दा उनीहरू किन र कसरी फरक छन्? उनीहरूलाई नै मतदाताले किन मत दिनुपर्ने? लगायतका दर्जनांै प्रश्नको सटिक, चित्तबुझ्दो र मतदाताले पत्याउने जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। यही जवाफ मतदातासमक्ष जोडदाररूपमा पुराउने शक्ति उपस्थित नहुँदा मतदाताले परिवर्तनको पक्षमा मत दिन सकेनन्।

तृतीय, ठूला दलले दशकौंंसम्म गरेको राजनीति र सत्ताको खेलले मुलुकमा संस्थागत गरेको बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, गुण्डागर्दी र अव्यवस्थाको चित्रण गर्ने उदाहरणहरू प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि दर्जनौंको संख्यामा छापामा आएका छन्। तीमध्ये केवल तीनवटा उदाहरण यस सन्दर्भमा पर्याप्त हुन सक्छन्। संसद् विकास कोषको पैसा खर्च गर्न पनि सरकारी कर्मचारी ओभरसियरलाई १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्ने अवस्था जुन छ त्योभन्दा लज्जास्पद उदाहरण अरू केही हुन सक्दैन। अर्थात कानुन निर्माता स्वंयले कर्मचारीलाई घूस खुवाउनुपर्ने अवस्था यिनै ठूला दलहरूको उपज हो। दुई, संविधान र कानुनले ठूला दलका नेताको सहमति नभएसम्म काम गर्न सक्दैनन्। अर्थात प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पनि ठूला दलको सहमति नभएसम्म हुन सक्दैन। ठूला दलका नेताबीच राजनीतिक सहमति नभएसम्म संविधान र कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। लोकतन्त्रमाथि योभन्दा ठूलो उपहास अर्को हुन सक्दैन। तीन, न्यायपालिका, पुलिसलगायतका मुलुकका प्रत्येक संस्थामा विवाद, अविश्वास र स्खलन जुनरूपमा देखिएको छ त्यसले यी ठूला दलका नेतामा राजनीतिक दूरदर्शिता र शासनको कुशलता रतिभर पनि छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ। यस्तो अवस्थामा मतदाताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई मत दिएमा मात्रै परिवर्तन सम्भव बन्छ। तर नयाँ राजनीतिक शक्ति मतदाताको बीचमा उपस्थित नहुँदा मतदाताले परिवर्तनको पक्षमा मत दिन सकेनन्। नयाँ राजनीतिक शक्ति मतदाताको बीचमा उपस्थित नहुँदा परिवर्तनको सट्टा मुलुक घोर निराशा र बेथितिको सिकार बन्न सक्छ।

चतुर्थ, राष्ट्र निर्माणको पाँचवटा पक्ष हुन्छन्। जुन आज विक्षिप्त बनेका छन्। समान नागरिक, कानुनको शासन, स्वस्थ र मजबुत बजार, युनिभर्सल सामाजिक सुरक्षा र सक्षम वैदेशिक नीति। आज यी पाँचवटै पक्षमा प्रहार भएको छ। राष्ट्रवादको घातक बीजारोपण, गरिबी, असमानता, विभेद जस्ता कुराले समान नागरिकको अवधारणा कमजोर बनेको छ। कालोबजारिया र माफियाका हातमा बजार छ। राजनीतिक अपराधीकरणले बजार क्षतविक्षत छ। बजारको क्षमताका आधारमा नागरिकले रोजगारी पाउनेसम्मको अवस्था पनि छैन। आफूले भनेजस्तो निर्णय नभएमा न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश) माथि महाभियोग लगाउने। अदालतले ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई पक्रेर जेलमा राख्नुको सट्टा राज्यले संरक्षण दिने र न्यायपालिकालाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउनेलगायत कार्यले कानुनको शासनको विदारक उपहास हुन पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा संविधानमा लेख्ने काम भएको छ तर त्यसलाई मूर्त रूप नदिएसम्म नागरिकले आफू नागरिक भएको महसुस गर्न सक्दैनन्। अर्थात  इच्छाशक्तिले मूर्तता पाउँदैन। सत्तामा पुग्न विदेशीको चाकरी गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति र छवि भएको नेता एवं कार्यकर्ता शैलीमा काम गर्ने नोकरशाहीतन्त्रले गर्दा विदेश नीति र छविमा आज जुन विचलन आएको छ त्यो कति घातक छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ। त्यसैले यी ठूला दल र तिनका नेताहरू राष्ट्र निर्माण गर्न असफलमात्रै भएका होइनन् राष्ट्र निर्माणका आधार नै भताभुंग पार्ने खलनायक बनिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति उदाउनुको विकल्प हुन सक्दैन।

पाँचौं, जबसम्म मतदाताले मत दिँदैनन् तबसम्म सोचले मात्रै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अवधारणा सार्थक बन्न सक्दैन। तर स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील र साझाका उम्मेदवारले पाएको मतले मतदाता परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने स्पष्टरूपमा सन्देश दिन्छ। उनीहरूले मुलुकभर पुग्दै नैतिक एवं मर्यादित राजनीतिको मार्गचित्र र परिवर्तनको दिशा मतदातालाई बुझाउन सकेको खण्डमा मुलुकमा अपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन आउन सक्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। 

छैटौं, आफ्ना मान्छे होइन कि राम्रा मान्छे, गुण्डा होइन कि स्वतन्त्र र निश्पक्ष बुद्विजीवी, अनियन्त्रित स्वविवेकको सट्टामा कानुनको शासन, राजनीतिक सहमतिको सट्टा संवैधानिक र कानुनी सर्वोच्चता, राजनीतिकलगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचारको अन्त्य, प्रक्रियागतरूपमा निर्णय लिने र सोको पालना गर्ने, पारदर्शिता, निश्पक्षता र असल शासन एवं न्याय दिने जस्ता आधारभूत काम गर्र्न सकेको खण्डमा त्यसले व्यक्तिलाई विकाससँग जोड्ने र मानव विकासलाई मूर्त रूप दिने काम गर्न सक्छ। त्यसैले आज सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति उदाउनुपर्ने आवश्यकता अपरिहार्य बनेको छ।

सातौं, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति अरूले बनाइदिने होइन। प्रत्येक नागरिक र मतदाताले नै त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो आजको मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने ठान्नुपर्छ। नागरिकको मतभन्दा ठूलो परिवर्तनकारी शक्ति अर्को छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। आफ्नो मतको दुरूपयोग गर्नु वा यिनै पुरातनवादी शक्ति र तिनका पृष्ठपोषकलाई मत दिनु भनेको परिवर्तन इन्कार गर्नु हो वा मतदाता स्वयं पनि परिवर्तनको बाहक हुँ भन्ने कुरा नबुझ्नुसरह हो। त्यसैले अबको परिवर्तन मतबाट हुनुपर्छ। यो शान्तिपूर्ण एवं सुसंस्कृत हुनुपर्छ। यो नेता र दलका लागि होइन, मुलुक एवं नागरिकका लागि हुनुपर्छ। यो सन्देश दिन सक्ने शक्तिमात्रै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हुन सक्छ।

आठौं, मिडियाले परिवर्तनलाई साथ दिन सक्नुपर्छ। उनीहरूले पनि अब आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। धुर्मुस–सुन्तली जस्ता हजारौँ नायकलाई अपमान गर्दै खलनायकहरूलाई पदवी दिने संस्कार र शक्तिकेन्द्रविरूद्व उभिन सक्नुपर्छ। राष्ट्र निर्माणको सपना विशंृखलित पार्ने खलनायकलाई नायक बनाउने होनन कि उनीहरूलाई उदंग्याउन सक्नुपर्छ। अब नागरिक र मतदातासमक्ष त्यस्तो सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ जसले राष्ट्र निर्माण गर्न सकोस्। भोट किन्ने र पैसा खर्च गर्ने राजनीति अन्त्य गर्ने कार्यको नेतृत्व मिडियाले नै लिनुपर्छ। स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष मिडियाले मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्छ।

निश्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने अबको राजनीतिले प्रत्येक गलत कुरालाई चिर्नैपर्छ। सिके राउत जस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन विखण्डनको राजनीति त्याग गर्न लगाउन सक्नुपर्छ। सिके राउतले विखण्डनको राजनीति त्यागेर मूल प्रवाहमा आएमा उनको नेतृत्व पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। परिवर्तन गफ वा कुरामा हुँदैन। सन्देह गरेर परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अब परिवर्तन जरूरी छ। त्यसको नेतृत्व प्रत्येक मतदाताले गर्नैपर्छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७४ ०२:१९ बिहीबार