काठमाडौं- सरकारले गत साउन यता देशभर भएका राजनीतिक घटनाक्रममा दोषी बनाएर दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ। गृह मन्त्रालय शनिबार आन्दोलनरत पक्ष, कानुन मन्त्रालय र महान्याधिवक्ता सहितको बैठकले कानुनी प्रकृया पुरागर्दै दशै अघि नै मुद्दा फिर्ता लिने तयारी थालेको हो।
विकसित देशबाट स्रोत जुटाएर गरिब मुलुकमा विज्ञान र प्रविधि विकास गर्ने लक्ष्य लिएका नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल सलामले सन् १९८९ मा नेपाल आउँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई भेटे ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा निजीकरण अभियानलाई गति दियो। सरकारको काम जुत्ता बनाउने होइन भन्दै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण थालनी त्यहीँबाट भएको हो।
विभिन्न तहका सरकारहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, पारस्परिक निर्भरता र तिनीहरु बीचका सम्बन्ध कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सजग हुन जरुरी छ
डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गराउन सरकारले पक्रिया थाल्ने भएको छ। प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको बैठकले केसीसँग सहमति गरिएका मागहरु पूरा गर्न पक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए।
जनगणतन्त्र कोरियाले हालै गरेको आणविक परीक्षणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आज एक विज्ञप्ति जारी गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अवज्ञा गर्दै कोरियाले गरेको उक्त परीक्षणप्रति विरोध जनाएको हो ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईथान 'वाइड बडी' जहाज खरिद गर्न आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँका लागि सरकार जमानी बस्न तयार भएको छ। यो परिमाण बराबरको रकम निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र कर्मचारी लगानी कोषसँग ऋण स्वरूप लिने तयारी तीव्र गतिले अगाडि बढाइरहेको छ।
उद्योगमन्त्री नवीन्›राज जोशीले बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्न लागेको बताएका छन्। उद्योग मन्त्रालयद्वारा तयार 'उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना' सार्वजनिक गर्दै आइतबार मन्त्री जोशीले विगतमा जेसुकै कारणले बन्द भएको भए पनि अब त्यस्ता उद्योगले पुनर्जीवन पाउने बताए।
प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनमा ढिलाइ गर्दै गएपछि मधेसवादी दल सशंकित हुन थालेका छन्।
माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अगाडि विवादित विषयमा सहमति गर्नसरकार लागि परेको बताएका छन्।
‘तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गरिञ्जेलसम्म हामी सरकारमा हुन्छौं। त्यसैले दलको कामलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्र, प्रान्त र संघीय तहको निर्वाचनका विषयमा सरकारले गरी रहेको तयारीलगायत अन्य विषयमा जानकारी गराउन आदेश गरेको छ। संविधानले तोकेकै समयमा हुनु पर्ने माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
भारतको गोरखपुर नयाँबजारका राम तिवारी आइतबार नेपालको प्यूठान जिल्लामा रहेको स्वर्गद्वारीको दर्शन गर्न नेपाल आए। तिवारी भारतको सिद्धार्थनगर बढनी सीमा हुँदै नेपालको कृष्णनगर प्रवेश गरे।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको विधेयक संसदमा पेश गर्न समेत दिएका छैनन्। संविधानको कार्यान्वयन गर्न डेढ वर्षभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गराउने संवैधानिक बाध्यता रहेपनि निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमासमेत सरकार उदासिन देखिएको छ।
भारतले अदुवा निकासीमा रोक लगाएको एक सातासम्म पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको छ। पूर्वका किसानको निर्यातमूलक मुख्य उत्पादन अदुवा निकासीमा अवरोध गर्दा समस्या सुल्झाउन सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै किसान निराश बनेका छन्।
