२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा निजीकरण अभियानलाई गति दियो। सरकारको काम जुत्ता बनाउने होइन भन्दै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण थालनी त्यहीँबाट भएको हो। उदार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी हावा चलिरहेका बेला नेपालमा आएको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिको वाहक बनाउनु पनि थियो। सरकारले व्यापार गर्ने नभई नीति–नियम मात्र बनाउने नीति प्रस्ट रुपमा अघि सारिएको थियो। व्यापारको काममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको थियो। प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्था भएका र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा जोड दिएका मुलुकले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको अवस्था थियो त्यो। त्यही भएर सरकारले एकपछि अर्को सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न थालेको थियो। यथार्थमा धेरैजसो सार्वजनिक संस्थान आफैंले मुनाफा आर्जन नगरी राज्यकोषबाटै कर्मचारी पालिने स्थितिमा रहेकाले पनि सरकारले 'सेतो हात्ती' नपाल्ने नीति अख्तियार गरेको हो। कांग्रेस सरकारको त्यो अभियानलाई जनआन्दोलनको अर्को सहयात्री दल एमालेले धेरथोर विरोध पनि गरेको हो। तैपनि 'छनोटपूर्ण निजीकरण' भन्दै एमालेले त्यसलाई समर्थन गर्न पुग्यो। तर, राज्यले प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने अत्यावश्यक बाहेकका उद्योग चलाएर बस्दा फेरि ती संस्थानमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी भई सेतो हात्ती बन्न सक्ने खतरा पनि छ।

पछिल्ला दिन सार्वजनिक संस्थान नहुँदा उपभोक्ता ठगिनुपरेको अनुभव धेरैलाई छ। सार्वजनिक संस्थानको संलग्नता नभएका सेवा र वस्तुमा उपभोक्ता निजी क्षेत्रको सिन्डिकेटबाट नराम्ररी थला परेका छन्। त्यस कारण अहिले पनि कतिपय सार्वजनिक संस्थाको उपस्थिति आवश्यक ठानिन्छ। सरकारले धेरै सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई बेचिसके पनि त्यसको अभाव महसुस भइरहेको छ। तर, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द भए पनि निजी क्षेत्रका जुत्ता कम्पनीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लगेको स्थितिसमेत नकार्न सकिन्न। संयोग नै मान्नुपर्छ, यस बेला माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल कांग्रेस नेता एवम् उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बन्द सरकारी उद्योग फेरि चलाउने जानकारी दिएर उत्साहित पार्न खोजेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले कुनै पनि सरकारी उद्योग निजीकरण नगरिनेसमेत बताएका छन्। यसअघिका एमालेतर्फका उद्योगमन्त्रीले समेत बन्द भएका केही उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने बताएका थिए। तर, त्यो घोषणा कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न सकेन।  बन्द सरकारी उद्योगको सम्पत्ति र जग्गा अहिलेको मूल्यांकनमा निकै उच्च छ। त्यसलाई आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका निम्ति प्रयोग गर्न खोज्ने निजी क्षेत्रका व्यक्तिको चाहना हुन पनि सक्छ। तर, रोजगारी सिर्जना हुने र प्रतिस्पर्धी हिसाबले चलाउने हो भने निजी होस् वा सरकारी, दुवैथरी कम्पनीको आवश्यकता देखिन्छ। झन् हाम्रो जस्तो सरकारी अनुगमन कमजोर भएको ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई मात्र छाडिदिँदा उपभोक्ताका निम्ति कठिन अवस्था आउने गरेको छ। साझा यातायातजस्तो सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको सहकारीबाट सञ्चालित बस नहुने हो भने निजी क्षेत्रको मात्र भर गर्दा यात्रुले अनाहकमै दुःख पाउनुपरेको देखिएको छ।

संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७३ अनुसार ३७ मध्ये २० वटा संस्थानले खुद नाफा गरेका छन्। सरकारको लगानी रहेका १४ वटा संस्थान अझै नोक्सानीमा छन्। सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा नेपाल आयल निगम छ। नाफा कमाउने अन्य संस्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, नेपाल खाद्य संस्थान, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान छन्। नोक्सानीमा गएका सरकारी संस्थानमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, नेसनल ट्रेडिङ, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, सांस्कृतिक संस्थान, जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय बिमा संस्थान (जीवन) छन्। प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चलाउन सक्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानले उपभोक्ताको अहित हुँदैन। तर, संस्थानले ठूलो घाटा बेहोर्ने र त्यसलाई राज्यबाट बजेट खर्च गरी नागरिकले तिरेको करबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनेतर्फ भने सजग हुनुपर्छ। संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७३ अनुसार संस्थान व्यवस्थापनमा उपलब्ध स्रोत–साधनको उच्चतम उपयोग नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुनु, कानुनी र नीतिगत समस्या हुनु, उद्योगलाई समयानुकूल प्रविधियुक्त नबनाउनु, कर्मचारीको कामका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्न नसक्नु, उद्योगलाई व्यावसायिक बनाउन नसक्नुलगायत चुनौती देखिएका छन्। मन्त्री जोशी साँच्चै सार्वजनिक संस्थान चलाउन गम्भीर भएका हुन् भने यी तथ्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७३ ०४:५१ मंगलबार