काठमाडौं- प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनमा ढिलाइ गर्दै गएपछि मधेसवादी दल सशंकित हुन थालेका छन्।

साउन १९ गते प्रधानमन्त्री चयन भएका दाहालले संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्नु कता हो कता, मुख्य दलबीच नै सहमति जुटाउन नसकेपछि मधेसी दल झस्किएका हुन्। नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनका नेता दाहालले विभिन्न भाषण र छलफलमा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दलको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि ठोस निर्णय निस्कन सकेको छैन।

भदौ ३० गते हुने भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताएका दाहालले आइतबार भने भारत भ्रमणअघि संशोधन असम्भव रहेको बताए। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारत भ्रमणको सम्बन्धमा आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै दाहालले संविधान संशोधनको आवश्यकता भने औंल्याए। उनले संविधान संशोधनका लागि एमाले सहमत हुनैपर्ने र उसलाई सहमतिमा ल्याउने सूत्र आफूसँग रहेको बताए।

जतिसक्दो चाँडो संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता भने दाहालको भ्रमणअघि नै प्रक्रिया सुरु हुने आशामा थिए। मोर्चाका नेता तथा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भारत जानुअघि नै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन सुरु गर्दा राम्रो हुने बताएको स्मरण गरे। नागरिकसँग कुरा गर्दै ठाकुरले भने, 'सरकार गठन हुँदा नै एक महिनामा संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। तैपनि किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्नेबारे बुझ्न सकिएको छैन।' मधेसवादी दल जतिसक्दो चाँडो संविधान संशोधन भएर विद्यमान समस्या समाधान हुनुका साथै द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए।

संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरू ठाकुर र उपेन्द्र यादवसँग पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गरे पनि अन्य घटकलाई भने बेवास्ता गरिरहेको आरोप लागेको छ। मोर्चामा संघीय समाजवादी फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक आबद्ध छन् ।

मोर्चामा आबद्ध तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले सरकारी तवरबाट मधेसीका माग पूरा गर्न वार्ताको पहल नगरेको गुनासो गरे। 'मधेसीका माग पूरा गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नै गर्नुभएको छैन,' उनले भने। तर, मोर्चा नेता ठाकुर भने संविधान संशोधनका विषयबारे प्रधानमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको बताउँछन्। 'पछिल्लोपटक अस्ति शुक्रबार संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो,' ठाकुरले भने, 'आज (आइतबार) पनि सोही विषयमा छलफल गर्ने कुरा थियो  तर अन्तिम समयमा छलफल हुन सकेन।'

सरकारी तवरबाट भइरहेको ढिलाइप्रति कतिपय मधेसवादी दल सशंकित हुन थाले पनि ठाकुर भने संविधान संशोधन हुनेमा आशावादी छन्। ठाकुरका अनुसार मधेसवादी दल जतिसक्दो चाँडो संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार मुख्य रूपमा भाषा, नागरिकता, सीमांकन र राष्ट्रियसभाको बनोटका सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ। 'ती विषयमा दलहरूबीच आवश्यक छलफल हुन नसकेका कारण भारत भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन गाह्रो परेको हो,' स्रोतले भन्यो।

सीमांकनमा अहिलेको पाँच नम्बर र एक नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई हेरफेर गरेर असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाउने र एमालेलाई मनाउने प्रयासमा कांग्रेस–माओवादी नेता रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। सीमांकनको विवाद मिलेपछि भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा सहभागिताबारे त्यति धेरै समस्या नरहेको मोर्चाका नेता बताउँछन्। 'सीमांकनमा कांग्रेस, माओवादी र एमाले लचक भए अन्य मागमा मधेसी दल पनि सकारात्मक हुन्छन्,' एक नेताले भने।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०२:१२ सोमबार