काठमाडौं- उद्योगमन्त्री नवीन्›राज जोशीले बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्न लागेको बताएका छन्। उद्योग मन्त्रालयद्वारा तयार 'उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना' सार्वजनिक गर्दै आइतबार मन्त्री जोशीले विगतमा जेसुकै कारणले बन्द भएको भए पनि अब त्यस्ता उद्योगले पुनर्जीवन पाउने बताए।

पहिलो चरणमा नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालन गर्ने तयारी भएको मन्त्री जोशीले बताए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा औषधी लिमिटेडसहित वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो जस्ता उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गरिनेछ।

करिब एक अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणमा डुबेको नेपाल औषधी लिमिटेडलाई तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिए। 'सरकारले तत्कालै बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउँछ,'  मन्त्री जोशीले भने, 'नेपाल औषधी सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ, कुन मोडलबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय १–२ दिनमै टुंगो लाग्छ।'

'जेसुकै कारणले बन्द भएको भए पनि त्यहाँ राज्यको ठूलो लगानी छ, उनले भने, त्यसलाई खेर जान नदिन सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेर भए पनि बन्द उद्योग सुचारु गर्छौं,' मन्त्री जोशीले थपे।

तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सरकारले व्यापार नगरी नीति–नियममात्र बनाउने र निजी क्षेत्रले व्यापार गर्ने भन्दै सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गरेको थियो। तर, कांग्रेस नेतासमेत रहेका उद्योग मन्त्री जोशीले कुनै पनि सरकारी उद्योग निजीकरण नगरिने जानकारी दिए। 'अब कुनै पनि उद्योगको पूर्ण स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई दिइने छैन,' उनले भने।

संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७३ अनुसार ३७ मध्ये २० वटा संस्थानले खुद नाफा गरेका छन् भने सरकारको लगानी रहेका १४ वटा संस्थान अझै पनि नोक्सानीमा छन्।

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा नेपाल आयल निगम रहेको थियो। नाफा कमाउने अन्य संस्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, नेपाल खाद्य संस्थान, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान छन्।

नोक्सानीमा गएका सरकारी संस्थानमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, नेसनल ट्रेडिङ, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, सांस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय बिमा संस्थान (जीवन) रहेका छन्।

संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७३ अनुसार संस्थान व्यवस्थापनमा उपलब्ध स्रोत–साधनको उच्चतम उपयोग नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षप हाबी हुनु, कानुनी र नीतिगत समस्या हुनु, उद्योगलाई समयानुकूल प्रविधियुक्त नबनाउनु, कर्मचारीको कामका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्न नसक्नु, उद्योगलाई व्यावसायिक बनाउन नसक्नु लगायत चुनौती रहेको छ।

त्यसैले मन्त्री जोशीले सरकारले उद्योग चलाउने भने पनि सहज चाहिँ छैन। 

यस्तै, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर औसतमा २.१ प्रतिशतमात्र छ। उद्योगका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्तिमा अवरोध, मजदुर–मालिक विवाद तथा नीतिगत अस्पष्टताका कारण नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको बेला उद्योगमन्त्रीको नयाँ योजना अनुसार सरकारी उद्योगले पुनर्जीवन पाए पनि निजी क्षेत्र नै उद्योग चलाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कारक तत्व भएकोले उनले देशभित्रका उद्योग सुचारु रुपले चलाउन निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्छन्, सरकारी उद्योगहरुले सरकारमा दायित्व थपिरहेको बेला आएको यस योजनाले सरकारले कस्तो औद्योगिक वातावरण बनाउँछ र निजी क्षेत्रलाई कसरी साथ दिन्छ त्यसैबाट आर्थिक वृद्धि तथा देशमा रोजगारी सिर्जनाको ग्यारेन्टी हुन्छ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ९.९ प्रतशतले ह्रास हुने विभागको अनुमान छ।

यस्तै, उनले लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यका साथ मंसिर १ र २ तथा फागनुमा लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन गर्ने पनि बताए। नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने भन्दै उनले आगामी मंसिरमा आन्तरिक सम्मेलन २०७३ र फाुगनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने बताए। सम्मेलनको आयोजना उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा र उद्योग विभागले गर्ने बताइएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको 'उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना' अनुसार कार्यसम्पन्न गर्ने बताउँदै मन्त्री जोशीले साना उद्योगको संरक्षण र ठूला उद्योगको प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड रहने बताए। उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रत्येक जनतामा उद्योगप्रति आकर्षण बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।

औद्योगिकीकरणबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको भन्दै मन्त्री जोशीले उद्योग मन्त्रालयलाई 'अगुवा मन्त्रालय' बनाउने घोषणा पनि गरे। 'उद्योग मन्त्रालय अरु मन्त्रालयको पछि लाग्ने होइन कि आर्थिक समृद्धिको सन्दर्भमा आफैं लिड गर्ने मन्त्रालय बनाउँछु,' उनले भने। यस्तै गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच र पहिचान बढाउनु अबको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

जनतासँग उद्यमको योजना मागिने

उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अनुसार ७५ वटै जिल्लामा समुदायमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि सर्वसाधारणको आशयपत्र मागिने भएको छ।

आफूले गर्न चाहेको उद्योगको प्रकृति, स्रोत व्यवस्थापन र त्यसको निरन्तरताबारे मन्त्रालयले आशयपत्र आह्वान गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

'यदि कोही नागरिक उद्योग खोल्न र उद्यमशीलता विकास गर्न इच्छा राख्छ भने हामी सहयोग गर्छौं। योजनाका आधारमा सिड मनी (बीउ पुँजी) पनि दिन्छौं, प्रविधि पनि उपलब्ध गराउँछौं,' मन्त्री जोशीले भने। महŒवाकांक्षीजस्तो देखिए पनि सो योजनाबाट देशभरका युवा तथा महिलामा नेपालमै उद्यम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने उनले बताए।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार ७५ वटै जिल्लामा 'उद्यमी मोटिभेटर' खटाइने छ। उद्यमशीलताबारे जिल्ला तहमै अभियान सञ्चालन गर्न तथा औद्योगिक विकासमा मन्त्रालयलाई सहयोग पुर्‍याउन सबै जिल्लामा 'उद्यमी मोटिभेटर'का रुपमा प्रेरक व्यक्तिलाई खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्ययोजनामा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचना तथा प्रक्रियागत सुधार, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा विस्तार गरी ४ तहको सुधार योजना उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०५:१९ सोमबार