कुनै समय एनजिओ आईएनजियोको जिल्ला भनेर चिनिने डडेल्धुरामा अहिले गैरसरकारी संघसंस्था हराउदै जान थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन र गैरसरकारी संस्था महासंघमा दर्ता भएका संघ संस्थाहरु नविकरण नै हुन छाडेपछि हराउदै गएको संकेत मिलेको हो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले पछिल्लो समयमा नेकपमा सरकारलाई बहुमतको उन्माद चढेकाले संविधान विपरितका काम गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिन लागेको बताए।
कलैया उपमहानगरपालिका १ मा रहेको श्री ३ चन्द्र माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेश नम्बर २ का सरकारले नमुना विद्यालय अन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जीतेन्द्र सोनालले शुक्रबार विद्यालयको अनुगमन गर्दे सहयोग रकमको घोषण गरेका हुन्।
कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन्।
माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले शिक्षा ऐन साविकको उमाविमा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन माग गरेको छ।
तरकारी बजार र संकलन केन्द्रमा प्रत्यक्ष चारभन्दा बढीलाई तथा एक हजारलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको व्यवस्था समेत गरेको सञ्चालक बस्नेत बताए।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले मानव अधिकार हनन हुनेगरि कुनैपनि विधेयक नल्याएको बताएका छन्।
आर्थिक विकास र समृद्धिको निकै आकर्षक नारा दिएर चुनावमा अभूतपूर्व विजय हासिल गरे पनि मोदी सरकारको वैचारिक आधारले भारतीय समाजलाई विभाजित र साम्प्रदायिक बनाएको छ।
खाद्यान्न उत्पादनमा आफूलाई १ नम्बर साबित गर्दै निर्यातमा समेत अब्बल देखिएका भियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान सबैले भूमि सुधारलाई कृषि सुधारको पहिलो र अभिन्न अंगका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वर्षको आधा समय बित्यो। खर्च भने ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसले बलियो सरकारको कमजोर विकास खर्च देखाउँछ।
अहिलेको कम्युनिष्ट सरकार पूर्णत भौतिकवाद र द्वन्द्ववादमा आधारित रहेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एंव पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताएका छन्।
पार्टीनिकटकाले सरकारी सामानमा आफ्नो हात जगन्नाथ गरेपछि जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगामा अहिले एउटा पनि कम्प्युटर छैन। कर्मचारीले व्यक्तिगत ल्यापटप चलाएर कार्यालयको काम गर्नुपरेको छ।
संविधानमै उल्लिखित अधिकार उपयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउँदै आएको केन्द्र सरकारले संघीयताका ती दुवै आधारभूत संरचनाको भूमिका खुम्च्याउने गतिविधिलाई तीव्रता दिएको भन्दै प्रदेशमा असन्तोष चुलिएको छ।
संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, जनताको उपचार सेवा सहज बन्दै गएको दाबी गरिरहेका छन्। तर, वास्तविकता भने ठीक उल्टो छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको १८ हजार ६ सय ८८ रोपनी जग्गा झण्डै चार सय संघ/संस्था र निकायले प्रयोग गर्दै आएको खुल्न आएको छ।
