डडेल्धुरा- कुनै समय एनजिओ आईएनजियोको जिल्ला भनेर चिनिने डडेल्धुरामा अहिले गैरसरकारी संघसंस्था हराउदै जान थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन र गैरसरकारी संस्था महासंघमा दर्ता भएका संघ संस्थाहरु नविकरण नै हुन छाडेपछि हराउदै गएको संकेत मिलेको हो।
२०६०/२०६५ तिर पाँच सय बढी एनजियो आईएनजियो रहेको डडेल्धुरामा अहिले भने एक दर्जनमा खुम्चिएको गैसस महासंघ डडेल्धुराले जनायो। यद्यपी संस्थाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भए पनि नविकरण नगरिने र सक्रिया नहुँदा संख्या ह्वात्तै घटेको महासंघले जनाएको छ।
शनिबार गैसस महासंघ डडेल्धुराको १२ औँ साधारण सभामा यस वर्ष १९ वटा संघसंस्थाहरु मात्रै नविकरण भएको संस्थाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महासंघमा ८८ वटा सदस्य संस्था रहेको भए पनि जम्मा १९ वटा संस्थाहरु नविकरण भएको गैसस महासंघ डडेल्धुरा अध्यक्ष प्रेम महरले बताए।
पछिल्लो समयमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु पिरोलिएको महासंघका सुदूरपश्चिम कमिटी सचिव टेकराज पाण्डेयले बताए। तर पिरोलिदैमा निराश नबन्न उनले गैरसरकारी संघसंस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे। सरकारसँगको लडाई एक तिर भएको बताउदै उनले भने, 'अहिले पूर्ण बहुमतको सरकार भएता पनि मागहरुको सुनाई गर्ने अवस्था रहेको छैन। संघसंस्थाहरुलाई विभिन्न खाले अंकुशहरु बाध्ने गरेको छ।'
पछिल्लो समयमा आएर महासंघले एक दमै ठूलो खबरदारी गर्दा गर्दै सामाजिक विकास ऐन सच्याउन ड्राफ्ट गरेको ऐनलाई रोकेर परिमार्जितसहित सुझावको पत्र दिँदा पनि सरकारले नमानेको उनले बताए। अहिले संघसंस्थाहरु गृह मन्त्रालय अन्तरर्गत रहने की समाज कल्याण परिषदलाई नै खारेज गरी समाज कल्याण मन्त्रालय छुट्टै बनाई राख्ने भन्ने खालको अन्यौलता सरकारमा रहेको उनले बताए।
अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने तर नविकरण गर्नेदेखि नियमन, अनुगमन गर्ने निकाय स्थानीय सरकारलाई भएकाले पनि पहिलेको तुलना सरकारले कसेर राख्ने खोजेको उनको आरोप छ।
सात वटा स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा गैरसरकारी संघसंस्थामा पहिले काम गरेका ५४ जना जनप्रतिनिधि रहेको उनले बताए। नेपालमा बहालवा मन्त्रीसम्म गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गरेका भए पनि संघसंस्था प्रतिको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो।
सरकारले कहिलै पनि गैरसरकारी संघसंस्थाले काम हामी भन्ने नचाहेकाले सरकारबाट खोसेर काम गर्नुपर्ने गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुराका पूर्व अध्यक्ष शिद्ध राज भट्टले बताए। संघिय संरचना अनुसार नयाँ प्रणाली राज्य पुर्नसंरचनामा गएको अढाई वर्ष पुगे पनि कुनै प्रपोजल नखोलेकाले गैरसरकारी संघसंस्था हराउदै गएको उनको भनाई छ।
स्थानिय सरकार प्रमुख उपप्रमुखहरुसँगको भेटमा गैरसरकारी संघसंस्थालाई काम दिई सरकारी निकायकाहरुले अनुगमन मूल्यांकन गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो थियो।
प्रकाशित: ४ माघ २०७६ १३:५७ शनिबार
