विराटनगर – संविधानमै उल्लिखित अधिकार उपयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउँदै आएको केन्द्र सरकारले संघीयताका ती दुवै आधारभूत संरचनाको भूमिका खुम्च्याउने गतिविधिलाई तीव्रता दिएको भन्दै प्रदेशमा असन्तोष चुलिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको जिम्मा आफैले लिने गरी केन्द्र सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएपछि प्रदेश १ सरकारले त्यसप्रति असन्तोष प्रकट गरेको छ। प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ का अनुसार अब हरेक प्रदेशमा अलग्गै कार्यालय स्थापना हुनेछ।

‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न’ भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग’ खडा गरेर त्यसमातहत कार्यक्रम समन्वय एकाइ राख्ने भएको छ। त्यसैको मातहतमा हरेक प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यसअघि नै केन्द्रमा सडक विभाग र मातहतमा सडक डिभिजन कार्यालय र प्रदेश मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय अस्तित्वमा छन्। ठूला सडक आयोजना डिभिजनले र प्रादेशिक सडक आयोजना प्रदेशकै पूर्वाधार विकास कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर, ती दुवै संरचनाको समानान्तर हुने गरी अर्को संरचना खडा गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका खुम्च्याउने गरी केन्द्र सरकार अघि बढेको भन्दै प्रदेश १ सरकारले असन्तोष प्रकट गरेको हो।

‘नयाँ संरचना बनाउनु भनेको प्रदेश र स्थानीय तह जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणको जिम्मा पनि केन्द्रले लिनु हो,’ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले नागरिकसँग भने, ‘यो संघीयताको उपहास हो।’ उनका अनुसार संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्मका संरचना हरेक तहले आफ्नै अग्रसरतामा निर्माण गर्नुपर्छ। ‘तर, यो नयाँ व्यवस्थाले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयले सडक निर्माणको काम गर्नु नै क्षेत्राधिकार बाहिर र नीतिगत रूपमै गलत हो। सडक निर्माण गर्ने क्षमता कि सडक डिभिजन कार्यालय वा प्रदेशको पूर्वाधार कार्यालयसँग मात्रै हुन्छ।’

प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम कार्यविधि मंसिर २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो। यही कार्यविधि बमोजिम संघीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना गरेर स्थानीय तहले एक महिनाभित्र सडक छनोट गरेर प्रदेशमा र प्रदेशले कार्यक्रम समन्वय एकाइमा १५ दिनभित्र पठाउन भनेको छ। स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशसँग जोड्न भनेरै प्रदेश १ सरकारले केही अघि मात्रै प्रादेशिक गुरुयोजना तयार पारेको थियो।

कार्यविधिअनुसार प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको समन्वय, सहजीकरण र नियमन स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ। सडक आयोजना छनोट, प्राथमिकीकरणको सहजीकरण गर्ने, बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलगायत काम यो विभागले गर्ने उल्लेख छ। विभागमातहतको कार्यक्रम समन्वय एकाइको नेतृत्व इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवले र प्रदेश तहमा रहने कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइको नेतृत्व उपसचिवले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यस्तो प्रावधानप्रति प्रदेश तहमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीले नै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तह जान नमान्ने केही उच्च तहका कर्मचारीलाई भर्ती गर्न नयाँ संरचनाको तयारी भएको उनीहरूको गुनासो छ। ‘अहिले विभिन्न आयोजनाको नाममा नयाँ संयन्त्र र समानान्तर संरचना खडा गरेर तल्लो सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ,’ प्रदेश १ स्थित एक मन्त्रालयका सचिवले भने, ‘नत्र सोही प्रकृतिको काम गर्न हरेक प्रदेशमा २/२ वटा जिल्ला हेर्ने गरी पूर्वाधार कार्यालय स्थापना भएको छ। त्यहीमार्फत आयोजना सञ्चालन भएका छन्। यही बेला उही प्रकृतिको काम गर्न प्रदेशमा १÷१ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्नु अचम्मलाग्दो कुरा हो।’

कार्यविधिमा प्रदेश सरकारको अर्को असन्तोषको बुँदा स्रोत परिचालनको विषयमा छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीबाट व्यवस्थापन हुने उल्लेख छ। जसअनुसार प्रदेशको न्यूनतम ३० प्रतिशत, स्थानीय तहको १० प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ। केन्द्रले सशर्त अनुदानको रूपमा विनियोजन गर्ने रकमबाट केन्द्रले कटौती गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले यसमा गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन्। स्थानीय तहले योजना छनोट गर्ने र प्रदेशमा सिफारिस गर्ने, प्रदेशले सडक गुरुयोजनाअनुसारका योजना छनोट गरेर केन्द्रमा पठाउने र उसले स्वीकृत गरेर सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने काम सही हुने उनको भनाइ छ।

यसबारे प्रदेश १ सरकारले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् र वित्त परिषद्मा कुरा उठाउने तयारी पनि गरेको छ। अन्तर प्रदेश प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसहितको संयन्त्र हो भने परिषद् प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको मञ्च हो।

प्रकाशित: २४ पुस २०७६ ०४:१० बिहीबार