पञ्चायतकालीन राजनीतिमा जन्मेको ‘मण्डलेकरण’ र ‘मण्डले’ शब्द आज पनि नेपाली राजनीतिमा फरक–फरक सन्दर्भमा बेलामौकामा प्रयोग हुने गरेको छ। पञ्चायती व्यवस्था पक्षधर राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको ‘मण्डल’ शब्द नै ती शब्दको जरा हो। पञ्चायती व्यवस्था जोगाउन सत्ताको सहयोग र संरक्षणमा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल पञ्चायत विरोधी विचारमाथि भौतिक दमनमा उत्रन्थ्यो। सत्ता जोगाउन सत्ताशक्तिको आडमा विपक्षीमाथि भौतिक दमनमा उत्रिने यही प्रवृत्तिलाई आज पनि मण्डले प्रवृत्ति भनी अथ्र्याइन्छ। पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल त आज इतिहास बनिसकेको छ। तथापि मण्डले प्रवृत्ति अझै मरिसकेको छैन। बेलाबेला विभिन्न दल र संगठनमार्फत मण्डले प्रवृत्ति देखिन छाडेको छैन।

गत पुस २० गते साँझ भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयु) मा नकाब लगाएका र हात–हातमा लाठी, फलामे रड र अन्य धारिला हतियार बोकेका ‘गुण्डा’ हरूले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीमाथि गरेका कुटपिट र भौतिक सम्पत्तिमाथिको तोडफोडले नेपाली मण्डले प्रवृत्तिको भारतीय अवतार प्रदर्शित भएको देखियो। विश्वविद्यालयको शिक्षक संगठनले आयोजना गरेको ‘शान्तिसभा’ मा अचानक ‘एक बथान नकाबधारी’ आएर ढुंगामुढा गरे। उनीहरूले भ्याएसम्मका सबै प्राध्यापक र विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरे। बाटोमा रोकिएका निर्जीव सवारी साधन तोडफोड गरेर पनि रिस फेरे। छात्रावासहरूमा घुसेर कोठाकोठामा बसेका विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरे। उनीहरूले विशेषतः अल्पसङ्ख्यक, वामपन्थी र काश्मीरी विद्यार्थीलाई निशाना बनाएका प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थीले सुनाए।

आर्थिक विकास र समृद्धिको निकै आकर्षक नारा दिएर चुनावमा अभूतपूर्व विजय हासिल गरे पनि मोदी सरकारको वैचारिक आधारले भारतीय समाजलाई विभाजित र साम्प्रदायिक बनाएको छ।

जेएनयु विद्यार्थी युनियनका सभापति आइशी घोष, प्राध्यापक सुचित्रा सेनलगायत झन्डै चालीसजना गम्भीर घाइते भए। धेरै घाइतेको टाउकोमा चोट लागेकाले अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एआइआइएमएस) को ट्रमा सेन्टरमा उपचार गराइएको थियो।

विश्वविद्यालयभित्र नकाबधारीले घण्टौं ज्यादती र आतंक मच्चाइरहँदा प्रहरी विश्वविद्यालयको मूल द्वारमै भएर पनि कुनै कारबाही गरेको थिएन। उद्धारका लागि कलेजभित्र पसेका स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्समाथि समेत हमला हुँदा प्रहरी मुकदर्शक भएर ‘ड्युटी’ निभाइरहेको थियो। भित्रको ज्यादती रोक्न प्रहरीले कुनै कदम नचालेकोमात्र होइन, बरु गेटबाट कसैलाई भित्रसमेत पस्न नदिई विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूलाई थप हिंसाको सिकार बनाएका थिए। भारतको केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको दिल्ली प्रहरीको यस्तो व्यवहारले विश्वविद्यालयभित्र भएको हमलामा राज्यकै संरक्षण रहेको स्पष्ट देखिन्छ। जेएनयु हमलाका धेरै श्रव्यदृश्य विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भइसकेका छन्। हिन्दु अतिवादी संगठन ‘हिन्दु रक्षा दल’ ले सो हमलाको जिम्मेवारी लिइसकेको छ। दलले जिम्मेवारीमात्र लिएन, सके त्यस्तो घटना रोक्न उनीहरूको शब्दमा ‘राष्ट्र विरोधी’ लाई चुनौती पनि दिए। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले हमला नियोजित भएको प्रमाणसहित पुष्टि गरेका छन्। कसको नेतृत्वमा हमला भएको थियो भन्ने नामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। तथापि सुरक्षाकर्मीले कोही पनि दोषीलाई कार्वाही गरेको छै्रन। बरु ‘नकाबधारी’ को हमलाले गम्भीर घाइते भएकी जेएनयु विद्यार्थी युनियनकी सभापति आइशी घोषविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी (एफआरआइ) दर्ता भएको छ। राज्यकै संरक्षणमा विपक्षी विचारका विद्यार्थी र प्राध्यापकमाथि सत्ता जोगाउन चाहने पक्षको यो हमला भारतीय मण्डले प्रवृत्तिको ताण्डव नृत्य थियो।
 
जेएनयु नै किन ?
गत मंगलबार साँझ जेएनयुको टि–प्वाइन्टमा भएको विरोध सभामा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी युनियनका पूर्वसभापति कन्हैया कुमारले भने– ‘देशमा यति धेरै विषय छन् तर राजनीतिक घटनाक्रम घुमिफिरी जेएनयुमै आइपुग्छ, किन ? किनभने देशभरमा यस्तो कुन विषय छ र जहाँ जेएनयु नहोस्।’ यसो भनेर उनले भारत र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा शीघ्र प्रतिक्रिया जनाउने जेएनयुको राजनीतिक परम्परालाई सचेत गरेका हुन्। भारतको प्रतिपक्षी विचार निर्माणमा जेएनयुले लामो समयअघिदेखि नै भूमिका खेल्दै आएको हो। तथापि विशेषतः नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार गठनयता भारतीय लोकतन्त्रमा आएको संकटप्रति जेएनयु अत्यन्त संवेदनशील र प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ।

भाजपा सरकारले राज्यकै संरक्षणमा भारतीय जनताबीच फैलाएको साम्प्रदायिक विभाजन र दमनप्रति जेएनयु लगातार आलोचनात्मक छ। हैदरावाद विश्वविद्यालयमा रोहिथ भेमुलाको हत्यालाई अघिल्लो मोदी सरकारले सामान्य आत्महत्याका रूपमा सामसुम बनाउन खोजेको थियो। तथापि विशेषतः जेएनयुमा भेमुलाको ‘आत्महत्या’ कै आसपास भएको विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसलाई राज्यले गरेको संस्थागत हत्या भनी व्याख्या ग¥यो। जेएनयुका विद्यार्थीले रोहिथको हत्यालाई मोदी सरकारबाट दलित, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यकमाथि भएको संस्थागत दमनको उदाहरण बनाए। राज्यले सामान्य आत्महत्यामा सीमित राख्न खोजेको सो घटनालाई जेएनयुका विद्यार्थीले मोदी सरकारको संविधान विरोधी यात्राका रूपमा चित्रण गरे। रोहिथलाई मोदी सरकार विरोधी आन्दोलनको आदर्श बनाए।

हिन्दुवाद पक्षधरका निम्ति सरकारको विपक्षमा राजधानीकै विश्वविद्यालयमा सल्किरहेको यो आगो चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक थियो। उनीहरूले त्यो आगो निभाउन धेरैपटक प्रयास पनि गरे। विद्यार्थी युनियनको चुनावमार्फत पनि त्यस्तो प्रयास भएको थियो। सन् २०१६ मा कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिरव भट्टाचार्यलगायतका विद्यार्थी नेताहरूमाथिको दमनबाट यो आगो निभाउन खोजिएको थियो। तथापि संस्थापनलाई प्रश्न गर्ने जेएनयुको परम्परा कति पनि डग्मगाएको छैन।

विश्वविद्यालय प्रशासनले शैक्षिक शुल्कमा गरेको वृद्धिको विरोधमा विगत केही महिनायता जेएनयु विद्यार्थी युनियनको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ। शिक्षालाई सीमित सम्पन्न परिवारका विद्यार्थीको पहुँचमा कैद गर्ने नवउदारवादी नीतिको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थी र तिनलाई समर्थन गर्दै आएका प्राध्यापकहरूलाई आतंकित बनाउने मनसायले नै पुस २० गते हमला भएको देखिन्छ।

भारतको गिर्दो आर्थिक अवस्था मोदी सरकारका लागि लगातार टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। मोदी सरकारका एकपछि अर्को निर्णय विवादास्पद बन्दै गएको छ। नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जिकरणको विरोधमा भारतभर उठेको आन्दोलन थाम्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। यस्तो परिस्थितिबाट तिर्मिराएको मोदी सरकार र पक्षधर हिन्दुवादी संगठनहरूले अन्ततः भौतिक बलकै सहारा लिनु थियो। आफ्नो सत्ता जोगाउन भयको राज स्थापना गर्ने र जनतामा व्याप्त सत्ता विरोधी भावनालाई कमजोर बनाउनु थियो। जेएनयुमाथिको हमला त्यसैको सिलसिला थियो। मोदी सत्ताले भारतीय जनताको ध्यान नागरिकता संशोधन ऐन र नागरिकता पञ्जिकरणबाट अन्यत्र धपाउनु थियो। त्यसकारण देशकै सबभन्दा तीव्र गतिमा प्रतिक्रिया जनाउने विश्वविद्यालयमा हात हालेर सरकारले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेको देखिन्छ। तर कन्हैयाको शब्दमा मोदी सरकारको यो निर्णय पनि गलत सावित भयो। ‘गलत ठाउँमा मोदीले पंगा लिएको’ पुष्टि भयो जब जेएनयुमाथिको हमलाविरुद्ध देशभरका सारा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमात्र उत्रेनन्, बलिउडका एकसेएक कलाकारसमेत हातमा प्लेकार्ड बोकेर जेएनयुको टि–प्वाइन्टमा भेला भए। यो पटकको मोदी सरकारको योजना पनि उसैका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो।

बहस र छलफलको सङ्घर्ष  
जेएनयुमा अहिले र केही समयपहिले जामिया इस्मालिया विश्वविद्यालय र अलिगढ विश्वविद्यालयमा भएको दमनको जरा भने भारतमा यतिबेला गहिरिँदो सामाजिक विभाजन र खस्कँदो आर्थिक अवस्था नै हो। गत अक्टोबरबाट जेएनयुका विद्यार्थीले थालेको आन्दोलनको मूल विषय शैक्षिक शुल्कमा अत्यधिक वृद्धि फिर्ता गराउनु भए पनि हालैको हिंसाको जरा भने भारतीय राजनीतिमा गहिरिँदो वैचारिक धु्रवीकरण हो।
मोदी सरकार मूलतः हिन्दु फासीवादी विचारधारामा आधारित सरकार हो। यसले भारतमा आर्थिक विकास र समृद्धिको निकै आकर्षक नारा दिएर चुनावमा अभूतपूर्व विजय हासिल गरे पनि मोदी सरकारको वैचारिक आधारले भारतीय समाजलाई विभाजित र साम्प्रदायिक बनाएको छ। विशेषतः कुनै एउटा धर्मविरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने मोदीको नीतिले भारतलाई ‘दोस्रोपटक विभाजन’ गर्ने भारतीय बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। सन् १९४७ मा भारत धर्मकै आधारमा विभाजित बनेको थियो र पाकिस्तानको जन्म भएको थियो। अहिले मोदी सरकारले अर्को विभाजनको रेखा कोरिरहेको उनीहरूको विश्लेषण हो। साबरकर, गोलावर जस्ता हिन्दुत्ववादी नेताहरूले अघि सारेको हिन्दुत्ववादी विचारलाई भारतीय जनता पार्टीको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वंयसेवक संगठन (आरएसएस) र त्यसका अन्य सहयोगी संगठनले भारतमा यतिबेला लागु गर्न खोजिरहेको छ। भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्म निरपेक्षताको बुँदाप्रति उनीहरू घृणा गर्छन्। फासीवादले सिंगो समाजलाई एउटै रंगले परिभाषित गर्न खोज्छ। अर्को रंगलाई घृणा गर्छ र सके सहजै नभए भौतिकरूपमा दबाउन खोजिरहेको हुन्छ। फासीवादसामु तर्क र वैचारिक मन्थनको कुनै अर्थ हुँदैन। सत्ताको डण्डा चलाएर दमनमा उत्रेर नै समाजलाई ‘तह लगाउने’ उनीहरूको एउटैमात्र सिद्धान्त हुन्छ। भारत आज यही समय भोगिरहेको छ।

फासीवादले सिंगो समाजलाई एउटै रंगले परिभाषित गर्न खोज्छ। अर्को रंगलाई घृणा गर्छ र सके सहजै नभए भौतिकरूपमा दबाउन खोजिरहेको हुन्छ। फासीवादसामु तर्क र वैचारिक मन्थनको कुनै अर्थ हुँदैन। सत्ताको डण्डा चलाएर दमनमा उत्रेर नै समाजलाई ‘तह लगाउने’ उनीहरूको एउटैमात्र सिद्धान्त हुन्छ। भारत आज यही समय भोगिरहेको छ।

भारतका प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी, प्रगतिशील, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी र उत्पीडित समुदाय धर्मको आधारमा समाजमा विभाजन रेखा कोर्ने सरकारको नीतिविरुद्ध सडकमा छन्। उनीहरूले हातमा सहीद भगत सिंह, महात्मा गान्धी र भारतीय संविधानका आर्किटेक्ट भीमराव अम्बेडकरका तस्बिर बोकेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जेएनयु आज यो आन्दोलनको केन्द्र बनिरहेको छ। त्यसकारण मोदी सरकारले पटक–पटक त्यो शिक्षालयमा दमनचक्र चलाइरहेको हो। जामिलया इस्मालिया विश्वविद्यालयमा निर्मम प्रहरी दमनले अन्तर्राष्ट्रियरूपमै सरकारको बदनाम भए पनि जेएनयुमा भने भाजपासम्बद्ध एभिबिपी परिचालन गरेर आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि दमन गराइयो। जेएनयुका उपकुलपति र भाजपा समर्थित प्राध्यापकहरूको यो हिंसामा गहिरो सम्बन्ध भएको विद्यार्थी युनियनका सभापति आइशी घोषले ‘द काराभान’ मा दिएकी अन्तर्वार्तामा उल्लेख छ। त्यसकारण विद्यार्थीले उपकुलपतिको राजीनामालाई आफ्नो तत्कालको माग बनाएका छन्।

भारतीय समाजमा यो द्वन्द्व युगको समापन कुनरूपमा होला ? यो बहस र विश्लेषणको विषय हो। तर सत्ताको आडमा दमनचक्र चलाउने शासकलाई सधैँ बहस र छलफलदेखि डर हुन्छ। बहस र छलफलमा आफ्नो वास्तविकता उदाङ्गिने भयले उनीहरू सधैँ संवादको ढोका बन्द गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। जेएनयुमा शुल्क वृद्धिको विरोधमा भएको आन्दोलनको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय प्रशासनले संवादीहनताको नीति लिएपछि आन्दोलनरत विद्यार्थीले बहस र छलफलका लागि पटकपटक आग्रह र पहल गरेका थिए। तर बहस र छलफलबाट भयातुर प्रशासनले हिंसा र कुटपिटको बाटो रोज्यो। नकाबधारीको घातक प्रहारले टाउको फुटेका र हात भाँचिएका विद्यार्थी युनियनका सभापति आइशी घोषले टाउको र हातमा सेतो ब्यान्डेज लगाएरै टि–प्वाइन्टमै आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भनिन्– अब हामी छलफल र बहसले सङ्घर्षलाई चालु राख्नेछौँ।

बहस र छलफलबाट डराउनेहरूका लागि आइशीको यो घोषणा नै सबभन्दा डरको विषय बनेको हुन सक्छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०४:१३ सोमबार