पुषको कठ्याङ्ग्रिदा जाडो। यस्तो जाडोमा न लगाउने लुगा छ, न ओढ्ने ओछ्याउने नै। यो दयनिय अवस्था हो सदरमुकाम नजिकै रोल्पा नगरपालिका २ रेउघा घर भएका ६० वर्षिय गोपाल सुनार परिवारको। परिवारमा ५९ वर्षिय प्रशाद सुनार र ५८ वर्षिया आसरा सुनारलाई रात बिताउन साह्रै गाह्रै।
संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले समति तोडेको भन्दै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। सरकारबाट बाहिरिए पनि संशोधनको लागि सदन र सडबाट आफ्नो पहल जारी राख्ने उसले बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकता अन्तिममा पुग्दा त्यसले पनि मुर्तरुप लिन सकेन। राजपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सहकार्य गरेपछि प्रदेश नम्वर दुईको सरकारको समिकरण फेरवदल हुनसक्नेबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ।
सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति। माघ ७ गतेभित्र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र त्यसको जिम्मा उद्योग मन्त्रालयले लिने सहमति भएको छ।
सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता सुजाता कोइरालाले सरकारले भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्ने नियतले ऐन कानुन निर्माण गरिरहेको बताएकी छन्। काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले सरकारका कमिकमजोरी औल्याइदिनेको आवाज बन्द गर्दै आफ्ना नजिकका भ्रष्टाचारी अपराधी संरक्षणमा सहज वातावरण तयार गरिरहेको बताएकी हुन्।
सरकारले आफ्नो बहुमत छ भन्ने सन्देश दिन प्रेसमा अंकुश लगाउने एउटा विवादास्पद कानुन ल्याएको छ। जसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। जुन कानुन नागरिकले सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारविरुद्ध छ, त्यसका पक्षमा को लाग्छ र !
लक्ष्मीकुमारी बुढाक्षेत्रीको नाममा रहेको ६९०, १४६१ र १४६२, पोषराज केसीको नाममा रहेको १०६८, सुवेन्द्र प्रधानको नाममा रहेको ८९१ र ९३६, लीलबहादुर भण्डारीको नाममा रहेको ९३७, रामकुमारी थापाको नाममा रहेको २४९०, नन्दकुमारी भण्डारीको नाममा रहेको २४८९, महेशराज पौडेलको नाममा रहेको २४११, विष्णु पौडेलको नाममा रहेको २०१२ र इन्द्रलाल जैसीको नाममा रहेको १४६१ नम्बर कित्ताको जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको हो।
काठमाडौं भीमसेनगोलामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिले हडपेर भाडामा लगाएको पाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–३१ भीमसेनगोलास्थित बागमती नदी किनारामा रहेको ६ रोपनी दुई पैसा जग्गा कन्टिनेन्टल निजी आवासीय विद्यालयका मालिक हरेराम श्रेष्ठले हडपेका हुन्।
मुलुक संघीयतामा गएपछि सबैले यसलाई सरकार सिंहदरबारबाट गाउँघरमै आइपुगेको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। आफूले चुनेको सरकार आफ्नै आँगनमा आउँदा आफ्ना समस्या सुनाउन पाउने र समाधान पनि हुने आशा यही कारण सर्वसाधारणमा चुलिँदै आएको छ। तर पनि पछिल्लो समय जनताका यी आशा पनि निराशामा परिणत हुँदै गएका छन्।
‘राजनीतिक पहुँच र पैसा भएपछि न्याय पनि कार्यान्वयन नहुँदो रहेछ,’ एक स्थानीयले भने, ‘मिडियामा समाचार आएपछि बल्ल अदालतको फैसला कार्यान्वयन होला जस्तो लागेको छ।’
सरकारी कलेज विद्यार्थी नेताका लागि कमाइ खाने भाँडो बन्ने गरेका छन्। चाहे विदेश भ्रमण होस् वा विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रबृत्ति वितरणमा, विद्यार्थी नेताले व्यक्तिगत फाइदा उठाएका हुन्छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारसँग बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस अर्थहिन भएको बताएका छन्।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बुटवलबाट राजधानी सारीए त्यसको परिणाम सरकारले थेग्नै नसक्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको भित्री नियत ठीक नभएको बताएका छन्।
_20200107101101-480x320-wm.jpg)
