बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग नेपाल सरकारले दुईपटकसम्म सम्झौता गरेर रद्द गरेको छ। संयोग कस्तो भने उक्त परियोजना वाम नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने हुँदै आइरहेको छ ।
यो अनुदान रकम एमसिसी परियोजनामा दिनेभन्दा ठुलो आकारको हो। सन् २०२२ देखि २०२७ सम्म विभिन्न कार्यक्रमका लागि यो रकम खर्च हुनेछ।
झन्डै २६ वर्षसम्म अन्योलमा रुमलिएको पञ्चेश्वर परियोजना प्रधानमन्त्री देउवाको तदारुकता र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सकारात्मक धारणापछि अगाडि बढ्नेमा केही आशा पलाएको छ।
सङ्खुवासभाको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको पहुँच मार्गअन्तर्गत छ्याङ्गकुटी–दिदिङ (०–२४ किमी) खण्डअन्तर्गतको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका छन्।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी ४०० केभी रातमाटे सबस्टेसनको लागि अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण गरिएको घरजग्गा ३५ दिनभित्रै खाली गर्न अनुरोध गरेको छ ।
देउवाले भोलिको सम्भावना लाई समेत अहिले स्वीकार गरेर हिँड्ने क्षमता राखेका छन्। त्यतिमात्र होइन, देउवाप्रति अन्य दलहरूमात्र होइन, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानप्रति आश्वस्त हुन चाहने व्यक्तिहरूका निम्ति पनि उनी सहज छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका निर्माण व्यवसायीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गत परियोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले एमसीसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै एमसीसीबाट जनतालाई रोजगार बनाउने बताए।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको एमसीसीमाथिको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदन प्रस्ताव बैठकमा टेबल गरेपछि छलफल सुरु भएको हो।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपालको स्वातन्त्रता, राष्ट्रयता र स्वाधिनतामा आघात पुग्ने भन्दै यसलाई पास गर्न नहुने बताए।
आइतबार ३ बजेदेखि सुरू भएको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि सामान्य छलफल होस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौतामाथि ११ बुँदामा व्याख्यात्मक घोषणा गरिने भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी गरिएको हो।
शनिबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले आफ्नै अडान कायम राखेपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो।
ओली निवास बालकोटमा शुक्रबार राति भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले सवैको सहमतिमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
