प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट अन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयन अन्तर्गत नुवाकोटमा सबस्टेसन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएका घरजग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी ४०० केभी रातमाटे सबस्टेसनको लागि अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण गरिएको घरजग्गा ३५ दिनभित्रै खाली गर्न अनुरोध गरेको छ।

समितिले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा अधिग्रहण गरिएका जग्गामा स्वीकृत कार्यक्रम अनुरूप सबस्टेसन निर्माणका लागि तारबार गर्ने कार्य अविलम्ब अघि बढाउनुपरेकाले मुआब्जा लगायत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सहायता रकमहरू बुझिसकेकाहरूले अधिग्रहण गरिएका जग्गा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गरिएको छ।  

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिका सूचना अधिकारी राजिव दाहालले यसअघि नै अधिग्रहण भइसकेको करिब ३ सय ८५ रोपनी क्षेत्रफलमा स्थानीयले खेतिपाती गर्दै आएकाले सो हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको बताए। ‘सरकारले जनताबाट जग्गा अधिग्रहण गरिसके पनि जनताले खेतिपाती गर्दै आइरहनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अब सबस्टेसन लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि खाली गर्न अनुरोध गरेका हौं।’  

समितिका अनुसार सबस्टेसन निर्माणका लागि ३ सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। तीमध्ये ७ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा रहेको छैन। लालपुर्जा नहुने जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर मात्रै टुंगो लगाइने गर्छ। त्यसैगरी करिब तीन रोपनी जति जग्गाको धनीसम्बन्धी विवादले कसलाई मुआब्जा दिने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

समितिका सूचना अधिकारी दाहालले यो खण्ड अन्तर्गत करिब ९९ प्रतिशतले मुआब्जा बापतको रकम बुझिसकेको बताए। समितिले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति तथा अधिग्रहणको लागि करिब १८ महिना समय लाग्ने जनाएको छ। ४०० केभीको ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन टावर जाने ठाउँको पनि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजनाको टावर निर्माण गरिने ठाउँमा त अनिवार्य रूपमा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्काेतर्फ प्रसारण लाइनको राइटअफ वेको पनि दायाँ–बायाँ २३–२३ मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने हुन्छ। समितिका दाहालले तीन महिनाभित्र एमसिसीको जग्गा प्राप्तिको लागि जग्गा अधिग्रहण सूचना जारी गर्ने तयारीमा रहेको बताए। ‘अधिग्रहण गरिएका जग्गामा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार सब–स्टेसन निर्माण गर्न तारबार गर्ने कार्य अघि बढाउन मुआब्जा लगायत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सहायता रकम बुझिसकेका महानुभावले अधिग्रहण गरिएका घरजग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्नुपर्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ।

अहिलेसम्मको इस्टिमेट अनुसार यो परियोजना अन्तर्गत ८ सय ६० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले टावर खडा हुने स्थानको जग्गा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यो परियोजना अन्तर्गतको प्रसारण लाइन १० वटा जिल्लामा पर्छ। एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। यो परियोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनसँगै अत्याधुनिक खालको सडक मर्मतसम्भार समेत गरिनेछ। यो परियोजना अन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट बाँकेको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित भएर सडक निर्माण गरिनेछ। सो सडकको चौडा भने १४ मिटरको बनाइनेछ।

यो परियोजना बनेसँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली छिमेकी मुलक भारत तथा बंगलादेश निर्यात गर्न उपयुक्त माध्यम बन्नेछ। यो परियोजना अन्तर्गत तीनवटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन समेत निर्माण गरिनेछ ।

यो प्रसारण लाइन आयोजनामा काठमाडौंको लप्सेफेदी र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म पुग्नेछ।

यो प्रसारण लाइन आयोजना उच्च भोल्टेज अर्थात ४०० केभी बिजुली लैजानको लागि निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रसारण लाइनको लागि ४६ मिटर चौडा भोगाधिकारभित्र ८ सय ६० वटा टावर निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइन अन्तर्गतका टावरको उचाइ ४३ देखि ९२.५ मिटर हुनेछ। प्रत्येक टावरमा भूमिगत तार समेत रहनेछ। कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ। जसमध्ये पाँचवटा सर्त पूरा भएको छ। अब एउटा जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणको सर्त मात्रै बाँकी छ।

एमसिसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा ९ जिल्लामा २ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने भएको छ। केही समयअघि सार्वजनिक भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार एमसिसीको ३ सय १३.९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा २ लाख २ हजार १८ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने देखाएको छ।

यो आयोजना निर्माण गर्दा १ लाख ७३ हजार १ सय ८३ वटा रुख वन क्षेत्रका कटान गरिनेछ। त्यसैगरी कृषि भूमिमा रहेका २८ हजार ८ सय ३५ रुख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रस्तावित आयोजनाको साढे ३ वर्षको अवधिमा करिब ७ हजार ३ सय पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना हुनेछ।

रोजगारीको करिब ६० प्रतिशत नेपाली र अन्य कामदारले पाउनेछन्। प्रतिवेदन अनुसार रातमाटे सबस्टेसन, त्यसको पहुँचमार्ग, दमौली सबस्टेसनका लागि पहुँचमार्ग र प्रसारण टावरका लागि कुल १ सय २४ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ। 

वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक र भौतिक, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणको लागि कुल १३ अर्ब ७२ करोड खर्च गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी एमसिए साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत थप ४३ करोड ४५ लाख रूपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीको लागि खर्च गरिनेछ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७८ ०२:०५ बुधबार