प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका निर्माण व्यवसायीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गत परियोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभाको काठमाडौंमा शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी परियोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न अनुरोध गरेका हुन्। ‘नेपालका निर्माण व्यवसायीले एमसिसी परियोजनामा ठेक्का लिनका लागि हिम्मत गरे हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘एमसिसीको बिडिङमा सफल हुनुस्। सबैभन्दा धेरै खुसी हामी हुनेछौं।’ 

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी परियोजनाको अमेरिकी कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिडिङ हुने भएकाले संसारका जुनसुकै मुलुकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताए। ‘चीन आओस्, भारत आओस्। नेपालकै किन नहोऊन्।’ प्रधानमन्त्री देउवाले भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना मुलुकको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। ‘भौतिक पूर्वाधारको विकासबिना मुलुकको समग्र विकास हुन सक्दैन।

भौतिक पूर्वाधारको निर्माण निर्माण व्यवसायीबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत सरकार तयार रहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्न आवश्यक छ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण क्षेत्रको लागत घटाउँदै गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे।

सार्वजनिक खरिद नियमावली पारित

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीले एक पटकमा पाँचवटा मात्रै निर्माण आयोजनाको ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैंठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन पारित गर्दै अबदेखि एउटा निर्माण व्यवसायीले पाँच वटाभन्दा धेरै ठेक्का लिन नपाउने भएका छन्। ११औं संशोधनअनुसार ८० प्रतिशत काम सकेपछि मात्रै छैटौं काम लिन पाउनेछन्।

पछिल्लो समय एउटै ठेकेदारले सयौं आयोजनाको मिलेमतोमा ठेक्का लिँदै आयोजना अलपत्र पार्दै आइरहेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैंठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन पारित गरेको जानकारी दिए।

मन्त्री खाँडले निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै नियमावलीमा एउटा ठेकेदार कम्पनीले पाँच वटाभन्दा धेरै ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए। ‘स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले एक अर्बभन्दा धेरै लागतको ठेक्का लिन पाउँदैनथे तर अहिले एक अर्बको सिलिङ तीन अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने, ‘१० अर्बसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठेक्का गर्दा विदेशी कम्पनीले अनिवार्य रूपमा नेपाली कन्ट्र्याक्टरलाई जोइन्ट भेन्चरको रूपमा अनिवार्य रूपमा सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।’

गृहमन्त्री खाँडले सार्वजनिक खरिद नियमावली आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताए। सरकारले निर्माण व्यवसायीले बारम्बार उठाउँदै आइरहेको बैंक क्रेडिलाइनको व्यवस्थासमेत हटाउने निर्णय गरेको छ। निर्माण व्यवसायीले धरौटीबापतको रकमसमेत फिर्ता गर्ने प्रावधान समावेश गरिनेछ। ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि सो कामको अनुभव सर्किफिकेट लिन पाइनेछ।

आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजना आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनमा सो व्यवस्थाको प्रावधान १० करोड रूपैयाँबाट ५ करोड रूपैयाँमा झारिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले नियमावली संशोधन भएसँगै एउटै ठेकेदार कम्पनीले सयौं परियोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। ‘अहिले निर्माण क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्र्धा धेरै छ। त्यसैले अब ठेक्कामा हुने लोविडको समेत अन्त्य गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने मात्रै होइन, गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गराउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुस्।’

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँकीले निर्माण व्यवसायीले तोकिएको लागत र समयभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न अनुरोध गरिन्। ‘अहिले विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। त्यसैले नेपालले चाहेर मात्रै मूल्यवृद्धि रोक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले निर्माण व्यवसायीले जतिसक्दो चाँडो परियोजना सम्पन्न गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ।’

सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले खरिद कानुनमै परिवर्तन गरी निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘योजना छनोटदेखि ड्रइङ, डिजाइनमै धेरै त्रुटि रहेको बताउँदै मन्त्री भाँक्रीले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुँदा सबैभन्दा सास्ती जनताले भोग्नु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनले व्यवसायीले मागेभन्दा बढी मागको सम्बोधन भएको छ।’

प्रतिनिधिसभाका सांसद जिप छिरिङ लामा शेर्पाले सानाठूला सबै व्यवसायीको समस्या एकै हो भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनले समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन पारित गरेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले इन्धनमा भइरहेको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग धाराशायी भएको बताउँदै उनले यही अवस्थामा उद्योग अघि बढ्न नसक्ने बताए। एमसिसी पास भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उनको भनाइ छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानुनको अभाव र आकासिँदो महँगीका कारण निर्माण उद्योग ठूलो मारमा रहेको बताए।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाएका ४० निर्माण व्यवसायीलाई जनही १÷१ लाख रूपैयाँ प्रदान गरिने जानकारी दिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले महासंघको मुखपत्र निर्माण विशेषांक विमोचन गरेका थिए।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको महासंघको अधिवेशन आइतबारसम्म जारी रहनेछ। महासंघको ५९ सदस्यीय कार्य समितिमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएटसहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव (१), उपमहासचिव (२), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष सहित ४६ पदमा निर्वाचन हुने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७८ ०३:५१ शनिबार