.gif)
.gif)
कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनले बुधबार राति संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए। माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थमान दाबी पेस गरेका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
कार्कीले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। उनले तेस्रोपटक कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। केदारले हिक्मतलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति बदर हनुपर्ने माग गरेका छन्।
२०७९ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएपछिका १८ महिनामा कोसी प्रदेश सरकार गठन विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि दुईपटक सरकार गठनकै विषयलाई लिएर हिक्मत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
उनकै मागअनुसार सर्वोच्चले आदेश दिँदा नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा टिक्न पाएनन्। अहिले उनै हिक्मतलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
सरकार गठन विवाद लिएर सर्वोच्च जाने कोसी प्रदेश पहिलो र अन्तिम होइन। गत फागुन २१ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केन्द्रमा तेस्रोपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेपछि प्रदेश सरकार गठन विवाद एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
त्यसयता दलहरू विभाजन हुनेदेखि प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवाद बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियिुक्त बदरको माग राखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्।
चौधरी मात्र होइन, गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई गरिएको नियुक्तिमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्चमा पुगेका थिए। पाण्डेको मागअनुसार सर्वोच्चले आदेश नदिए पनि पाण्डे फेरि सर्वोच्च पुगेका छन्।
अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बहुमतको गणना अवैधानिक भएको दाबीसहित पाण्डे फेरि अदालत गएका हुन्। कांग्रेसले उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै त्यसविरुद्ध राजनीतिक र संवैधानिक दुवै लडाइँ लड्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
केन्द्रमा सत्तामा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजित भएसँगै मधेस प्रदेशबाट एमाले र माओवादी सरकारबाट अलग हुने तयारीमा छन्। त्यहाँ सत्ता खिचातानी बढ्दै जाँदा उक्त विवाद पनि सर्वोच्च पुग्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। मधेस प्रदेशमा अहिले जसपा नेतृत्वमा सरकार छ।
संविधानसभाबाट जारी संविधान र संघीय संरचनाका विषयमा विभिन्न पक्षले प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रदेश सरकार गठन विवाद एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्चमा पुगेका छन्। यसैबेला पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले नयाँ संविधानले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र माओवादी हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आउने र मुलुकमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याउने कुरामा मात्र एक ठाउँमा उभिएको जनाउँदै ढुंगानाले संविधानसभाबाट जारी संविधानको अपनत्व कुनै राजनीतिक दलले लिन नसक्दा त्यसको कार्यान्वयन हुनै नसकेको दाबी गरे।
प्रदीप गिरी अध्ययन संस्थाले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ढुंगानाले संविधानका मुख्य विशेषता संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताकै विषयमा विवाद र प्रश्न उठेको बताए।
अहिलेको संविधान ‘पपुलर बेस’मा नै नबसेको बताउँदै उनले भने, ‘यो संविधान खोक्रो न बोक्रोजस्तो भइसक्यो। दोषहरू पहिल्याएर पुनरावलोकन नगरे यो बाँच्दैन।’
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले अहिलेसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनै नसकेको तर्क गरे। संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘कार्यान्वयनभन्दा पहिला नै विकल्प खोज्दा समस्या देखिएका छन्। संघीयता र गणतान्त्रिक प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा ठिक छ।’
प्रादेशिक संरचना निर्माण भए पनि त्यसअनुसारका कर्मचारी, प्रहरीसहितका ऐनहरू निर्माण हुन नसक्दा प्रदेशका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको निधिको बुझाइ छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) की नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको बुझाइमा पनि संविधानले लय समाउन सकेको छैन। अहिलेको शासन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भनिन्, ‘समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्छ र थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनुपर्छ।’ ४० लाख मानिस बिचौलीया रहेको दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधनको पान्डोरा बक्स खोल्नैपर्नेछ। तर त्यो खोल्दा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता अहिलेको हो।’
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८१ ०७:०३ शुक्रबार
