अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी संसद्मा प्रस्तावित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ।
राजधानीका नाइट क्लब र डान्स बार आपराधिक गतिविधिका अखडा बन्न थालेका छन्। नेपाल प्रहरीले असारमा मात्रै दुईवटा घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेपछि ती ठाउँहरू आपराधिक गतिविधिको अखडा बन्न थालेको पुष्टि भएको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ। ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको हो।
संवैधानिक प्रावधान र मर्म विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा हुने ठूला ठूला भ्रष्टाचार मामिलाबारे नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले उपयुक्त देखेको छैन। यस प्रकार संसद्बाट भ्रष्टाचारलाई स्पष्टरूपमा प्रोत्साहन दिने काम भइराखेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जिल्लामा ‘पीडित पुनः भेट कार्यक्रम–२०८०’को सुरुआत गरेको छ।
पूर्वबाल सैनिक लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो। उक्त रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो।
२७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै ३० जनाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी किर्तेको एकीकृत कसुरमा अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
चितवनमा आफूलाई ‘विशेष प्रहरी’ भनेर परिचयपत्र देखाउँदै हिँड्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै जवाफदेही निगरानी समूहले आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रमा एकपछि अर्काे घटनाक्रमहरू व्रmमिकरूपमा दोहोरिइरहेछन्। सुखदभन्दा दुःखद घटनाले राष्ट्रलाई क्षत–विक्षत गरेको छ।
कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नु समाजिक अपराध हो। यो मानिसको हत्याभन्दा पनि ठूलो हत्या हो।
सरकारले मिटरब्याज समस्यालाई ‘अनुचित लेनदेन’ सम्बन्धी अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर कानुन बनाउने तयारी गरेको छ।
पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लामै छन्, तर दुभाग्र्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन।
राजनीतिकरूपमा एक ठाउँमा बस्न नसक्ने माओवादी घटक अहिले एकै थलोमा उभिएका छन्। द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि अदालत जाँदा एकै स्वरमा धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्।
